काठमाडौं ३० माघ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गर्ने भएको छ ।

चिया समयअघि कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेपछि संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले भने, ‘हामी निवेदन अध्ययन गरी टिपोट गर्दैछौं । चिया समयपछि सुरु गर्छौं ।
त्यसभन्दा अगाडि उनले निवेदकहरुको संख्या, वकालतनामा गर्ने कानुन व्यवसायीहरुको संख्या र बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुको संख्या र उनीहरुको समयबारे सोधेका थिए । धेरै निवेदन र कानुन व्यवसायीहरु भएपछि सुनुवाइमा व्यवस्थापन गर्न उनले कानुन व्यवसायीलाई अनुरोध गरेका थिए ।

त्यसक्रममा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले आफूहरुले बहस नदोहोर्‍याउने र संक्षिप्त रुपले भनाइ राख्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका निकायमा ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका थिए । उनीहरुको नियुक्ति बदरको माग गर्दै १५ वटा निवेदन दर्ता भएका थिए ।

सबैभन्दा पहिले रिट निवेदन दर्ता गरेकाले अर्यालको निवेदन पहिलो नम्बरमा छ । प्रधानन्यायाधीश राउतले अरु निवेदकबारे पनि सोधेका थिए । त्यसक्रममा अरु रिट निवेदनका साथै तत्कालीन सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले दर्ता गराएको निवेदनमा पनि निवेदकहरु आए÷नआएको बारे प्रधानन्यायाधीश राउतले सोधेका थिए ।

सापकोटाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र चन्द्रप्रसाद गुरागाईंले बहस गर्ने जानकारी गराइएको थियो ।

सो मुद्दामा एक घण्टाको ब्रेक सकिएपछि सुनुवाइ सुरु हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेला संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका निकायमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिएको थियो ।

संविधानमा नै भएको व्यवस्था उल्लंघन हुने गरी अध्यादेश जारी भएको, तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटालाई थाहै नदिई संवैधानिक परिषदको बैठकबाट ती पदाधिकारीहरु नियुक्त भएको र संसदीय सुनुवाइ पनि नभएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।