काठमाडौं २८ माघ । गिरीबन्धु टी स्टेट्ससम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगरेर अदालतको अवहेलनामा कारवाही हुनुपर्ने मागसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गिरीबन्धुको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नभएको र फैसला कार्यान्वयनमा उल्टै अवरोध भएको दाबीसहित अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
२४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले जग्गासँग सम्बन्धित तीनवटा आदेश जारी गरेको थियो ।

पहिलो, सर्वोच्चले त्यतिबेला हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गाको उपयोगको अवस्था पत्ता लगाउनु भनेको थियो । अनि खाली राखिएको अवस्थाको जग्गा पहिचान गर्नु भनेको थियो । दोस्रो, प्रयोग नभएको वा अन्य प्रयोजनमा उपयोग भएको जग्गा तत्काल सरकारको नाममा ल्याउन भनी आदेश गरेको थियो ।

तेस्रो, हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको नाममा उपयोग नभएको गिरीबन्धुको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनु भनी आदेश दिएको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ ५ असार, २०८१ मा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा पुगेको थियो भने चार दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भएको थियो

त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय बलराम अधिकारीले सम्हालेका थिए । ३१ असारपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् । कम्तिमा सात महिनादेखि फैसला कार्यान्वयनका अवरोध गरेको अधिवक्ता अर्यालको जिकिर छ ।
‘फैसला लत्याउँदै अध्यादेश’
अधिवक्ता अर्यालले केही साताअघि सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमध्ये भूमीसम्बन्धी अध्यादेशलाई कपटपूर्ण भएको भनी जिकिर गरेका छन् । राष्ट्रपति मार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश जारी गरेर सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको निवेदनमा जिकिर छ ।

‘नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नु पर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटका जग्गासमेत बिक्री गरी निजी रुपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ,’ उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘उक्त कार्य प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।’

हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा त्यही काममा उपयोग नभएको भेटिए सरकारको नाममा प्राप्त गरेर अदालतलाई जानकारी गराउनुपर्ने भनी त्यतिबेला संवैधानिक इजलासको आदेश थियो । त्यसविपरित अध्यादेश ल्याएकोमा अधिवक्ता अर्यालले प्रश्न उठाएका हुन् ।

उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनु पर्ने भनिएका जग्गा फिर्ता गरी नल्याइएको तथा सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा अवरोध गरिएको तथ्य विद्यमान छ ।’

अधिवक्ता अर्यालले बहालवाला प्रधानमन्त्री एवं भूमिसुधारमन्त्रीको नाम नै किटान गरी अवहेलनाको निवेदन पेश गरेका थिए । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले त्यतिबेला पदमा बहाल नभएका र अहिले बहाल भएका पदाधिकारीहरुलाई विपक्षी बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको निवेदन अस्वीकार गरी दरपीठ आदेश गरेको थियो ।

अधिवक्ता अर्यालले संस्थाले नभई व्यक्तिले अदालतको अवहेलना गरेको हुनाले व्यक्तिको यकिन गरी प्रत्यर्थी९मुद्दाको विपक्षी० बनाउन माग गरेका छन् ।

१३ बैशाख २०७८ मा तत्कालिन ओली सरकारले झापा बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टाभर्नाका लागि स्विकृत दिने भनी निर्णय गरेको थियो । हदबन्दीको सुविधामा पाएको जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्नेमा महंगोमा बेचेर सस्तो ठाँउको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न खोजिएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले निर्णय खारेज गर्दै चिया उत्पादक बाहेक अरु प्रयोजनमा रहेका जग्गा सरकारीकरण गर्नु भनी आदेश जारी गरेको थियो । अधिवक्ता अर्यालले त्यही फैसला कार्यान्वयन नभएकोमा प्रश्न उठाएका हुन् ।