हामीले ७०औं, ७१औं, ७५औं, ७६औं र ७८औं अर्थ मन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गर्दा, संयुक्त राज्यको संविधानको समर्थन र रक्षा गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थियौं।

हाम्रो भूमिका बहुआयामिक थियो। हामीले राष्ट्रपतिको एजेन्डालाई अघि बढाउने स्वस्थ नीतिहरू विकास गर्ने प्रयास ग¥यौं र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको आर्थिक हितको प्रतिनिधित्व ग¥यौं। तर यस क्रममा, हामीले हाम्रो सबैभन्दा मौलिक जिम्मेवारी अमेरिकी संविधान र कानूनको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु हो भन्ने कुरा बुझेका थियौं।

हामी भाग्यमानी थियौं कि हाम्रो कार्यकालमा देशको वित्तीय प्रतिबद्धतालाई अवैध रूपमा कमजोर पार्ने कुनै प्रयास भएन। तर दुःखद रूपमा, हालका रिपोर्टहरूले देखाउँछन् अहिले त्यस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन्।

राष्ट्रको भुक्तानी प्रणाली परम्परागत रूपमा एकदमै सानो समूहको गैर–राजनीतिक, पेशागत सरकारी कर्मचारीहरूले सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर पछिल्ला दिनहरूमा यो परम्परा उल्टिएको छ, र तथाकथित “सरकारी दक्षता विभाग“ बाट आएका राजनीतिक व्यक्तिहरूले यी गैर–राजनीतिक कर्मचारीहरूको भूमिकालाई हानि पुर्याएका छन्।

तिनैमध्ये एकलाई फिस्कल असिस्टेन्ट सेक्रेटरी (वित्तीय सहायक मन्त्री) नियुक्त गरिएको छ—यो पद विगत आठ दशकदेखि मात्र पेशागत सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित राखिएको थियो, जसले संघीय कोषहरूको व्यवस्थापन र भुक्तानीमा निष्पक्षता तथा सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित गरिदिन्थ्यो।

यी राजनीतिक व्यक्तिहरू पेशागत सरकारी कर्मचारीहरूसँग लागू हुने कठोर नैतिक मापदण्डहरूको अधीनमा छैनन्। तिनैमध्ये एकले निजी कम्पनीमा आफ्नो भूमिका कायम राखेको छ, जसले कम्तीमा पनि वित्तीय हितहरूको द्वन्द्व देखाउँछ।

तिनीहरूलाई व्यक्तिगत डेटा—जस्तै ‘सोसल सेक्युरिटी नम्बरहरू’ र ‘बैंक खाता विवरणहरू’—सम्हाल्ने आवश्यक तालिम र अनुभव छैन। तिनको शक्तिले अमेरिकी भुक्तानी प्रणालीलाई कमजोर बनाउन सक्छ, जसबाट संवेदनशील डेटा हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूको हातमा पर्नसक्ने खतरा बढ्छ। यदि भुक्तानी प्रणालीको कोडलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गरिएन भने, हाम्रो महत्वपूर्ण पूर्वाधार नै असफल हुन सक्छ। यही कारण, गएको सप्ताहन्तमा एक ‘संघीय न्यायाधीशले अस्थायी रूपमा’ यी व्यक्तिहरूलाई ‘कोष विभागको भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच रोक्ने आदेश दिएका छन्’, जसमा “अपूरणीय क्षति“ को सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यति मात्र होइन, गम्भीर ‘डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी जोखिमहरू’ बाहेक, संविधानसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू झन् गम्भीर छन्।

हामी यो लेख लेख्न बाध्य भएका छौँ किनभने संघीय भुक्तानीहरूलाई ‘मनपरी राजनीतिक नियन्त्रणमा पार्ने प्रयासहरू असंवैधानिक र प्रजातन्त्रका लागि विनाशकारी’ हुनेछन् भन्ने गम्भीर चिन्ता छ।

कानूनी शासनको एउटा प्रमुख तत्व कार्यकारी निकायले ‘कंग्रेसको “पावर अफ द पर्स“ (वित्तीय नियन्त्रण अधिकार) लाई सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता’ हो। ‘संघीय खर्च कहिले, कहाँ, र कसरी हुने भन्ने निर्णय गर्ने एकमात्र अधिकार विधायिका (कंग्रेस) सँग हुन्छ।’
कोष विभाग—र व्यापक रूपमा कार्यकारी निकायको भूमिका—कंग्रेसले संघीय कोषको प्रतिज्ञा गरेको रकम कुन दिने र कुन नदिने भनेर निर्णय गर्नु होइन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ब्रेट काभानाले यसअघि नै लेखेका छन्, “राष्ट्रपतिसमेत एकलौटी रूपमा कोष खर्च नगर्ने निर्णय गर्न सक्दैन।“ प्रधान न्यायाधीश जोन रोबट्र्स पनि सहमत छन्ः “संघीय खर्चको अधिकार कंग्रेसको क्षेत्राधिकारभित्र स्पष्ट रूपमा पर्छ।“

हामीले सामूहिक रूपमा १८ वर्ष कोष विभागको नेतृत्व गर्दा, कंग्रेसद्वारा विनियोजित रकमलाई पूरै रोक्न कुनै अनुरोध गरिएको थिएन। निक्सन प्रशासनपछि पहिलो पटक यस्तो कार्यकारी हस्तक्षेपको विचार गरिएको छ। त्यतिबेला, सर्वोच्च अदालतले सर्वसम्मत निर्णय गर्दै ‘राष्ट्रपतिलाई कंग्रेसद्वारा स्वीकृत संघीय कोष रोक्ने अधिकार छैन’ भन्ने स्पष्ट गराएको थियो।

ट्रम्प प्रशासनले यस कानूनलाई परिवर्तन गर्न वा संघीय खर्चको पुनरावलोकन गर्न खोज्न सक्छ, जसरी अघिल्लो प्रशासनहरूले पनि गरेका थिए। यदि कानून परिवर्तन हुन्छ भने, कार्यकारी निकायले त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ। तर कोष विभाग वा प्रशासनको अधिकार छैन कि कंग्रेसले स्वीकृत गरेका प्रतिबद्धताहरू कुन पूरा गर्ने र कुन अस्वीकार गर्ने भनेर निर्णय गरोस्।

कुनै पनि अर्थमन्त्री आफ्नो कार्यकालको पहिलो केही हप्तामै ‘राष्ट्र र विश्वलाई हाम्रो भुक्तानी प्रणालीको अखण्डता र वित्तीय दायित्वहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका बारेमा आश्वस्त गराउनुपर्ने स्थितिमा हुनु हुँदैन।’

तर मन्त्री स्कट बेसेन्ट त्यही गर्न बाध्य भएका छन्। हामीलाई राहत लागेको छ कि कोष विभागले कंग्रेसलाई आश्वस्त पार्दै भनेको छ कि हालै कोष विभागको भुक्तानी प्रणालीमा भएको कुनै पनि पहुँचले संघीय भुक्तानी रोक्ने वा अस्वीकार गर्ने परिणाम दिएको छैन।

उनलाई बारम्बार सोधिएको छ कि कोष विभागले कुनै संघीय भुक्तानी रोक्ने प्रयास गरेको छ कि छैन। उनले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्ः “हामीले त्यसो गरेका छैनौं।“

हामी आशा गर्छौं कि यो प्रतिबद्धता कायम रहनेछ । किनभने सरकारको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स प्रणाली’ यसैका लागि बनाइएको थियो—जहाँ कार्यकारी निकायलाई धेरै अधिकार दिइएको छ, तर ‘संघीय कर लगाउने र खर्च गर्ने सम्पूर्ण अधिकार निर्वाचित कंग्रेस सदस्यहरूलाई मात्र दिइएको छ।’
धेरै व्यक्तिहरू र संस्थाहरू ‘कोष विभागको विश्वसनीय संघीय कोष वितरणमा’ निर्भर छन्। ‘सामाजिक सुरक्षा भुक्तानी’ हरेक महिना आउँछ। पूर्वसैनिकहरूले आफ्नो सुविधा प्राप्त गर्छन्। मेडिकेयर प्रदायकहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइन्छ। संघीय कर्मचारीहरू, सैनिकहरू, र सरकारलाई सेवा तथा वस्तु प्रदान गर्ने व्यवसायहरू समयमै र पूर्ण रूपमा भुक्तानी प्राप्त गर्छन्। संघीय ऋण धनीहरूले आफ्नो ब्याज रकम पाउँछन्।

धेरै मानिसहरूको अस्तित्व यी रकममा निर्भर हुन्छ, जसले गर्दा कुनै पनि भुक्तानी कटौती वा ढिलाइको जोखिम जीवन–मरणको विषय बन्न सक्छ। तर, विशेष प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नु भन्दा पनि अझ महत्वपूर्ण कुरा ‘यो राष्ट्रले अडिग रहेको मूलभूत सिद्धान्तहरू कायम गर्नु’ हो।

हामीले कोष विभागमा सेवा गर्ने क्रममा अमेरिकी डिफल्टको सम्भावना देखिएका संकटपूर्ण क्षणहरू सामना गरेका छौँ। यदि कंग्रेसले स्वीकृत गरेका संघीय भुक्तानीहरू चयनात्मक रूपमा स्थगित गरिए, त्यसलाई ‘विश्वासघात र अन्ततः डिफल्टकै रूप’ मान्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाको वित्तीय विश्वसनीयता गुम्न सक्छ, जसलाई पुनःस्थापित गर्नु अत्यन्त कठिन हुनेछ।

–टिमोथी एफ. गाइटनर, जो हाल निजी इक्विटी कम्पनी वारबर्ग पिन्कसका अध्यक्ष छन्न्, २००९ देखि २०१३ सम्म अमेरिकी अर्थ मन्त्री थिए।

– रोबर्ट ई. रुबिन, लरेन्स एच. समर्स, टिमोथी एफ. गीथ्नर, जेकब जे. लिउ र जेनेट एल. येलेन (लेखकहरू पूर्व अर्थमन्त्रीहरू हुन्। )

फेब्रुअरी १०, २०२५,द न्यूयोर्क टाइम्सबाट