काठमाडौं २८ माघ । काठमाडौं, २७ माघ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिले सत्ता गठबन्धनको चासो संविधान संशोधनभन्दा सरकार नै भएको बताउनुभएको छ ।
संविधान निगरानी समूहले आयोजना गरेको ‘संविधान कार्यान्वयनको एक दशक र संवैधानिक सुधारको आवश्यकता’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको जामा पहि¥याएर चाहेको प्रधानमन्त्री र सरकार नै हो भन्ने आफै पुष्टि गरेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
‘जसरी हिजो संविधान निर्माणको बेलामा उहाँहरुको चासो संविधानभन्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा थियो, आज पनि संविधान संशोधन होइन सरकारमा नै छ’– ‘उहाँले संविधान संशोधनजस्तो दूरगामी महत्वको एजेण्डामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुको साटो एजेण्डा उठाएर कानमा तेल हालेर बस्नु देश र जनताप्रतिको इमान्दारिता होइन ।’ संविधान संशोधनको एजेण्डा बनाएर सरकार बनाए पनि छ महिनापछि आएर २०८७ संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने सरकार र सत्तारुढ दलहरुको गैरजिम्मेवारीपन भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
‘जतिबेला हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा अघि बढ्दै थियौं, त्यतिबेला हरेक विषयमा फरक फरक दृष्टिकोण थिए’– अध्यक्ष भन्नुभयो– ‘विभिन्न मतमा बहस गर्दै जाँदा हामीले एउटा विन्दुमा सम्झौता गर्नुपर्ने थियो र त्यहीअनुसार संविधान बनेको हो । हामीले शान्ति सम्झौताको अंगको रुपमा संविधान बनाउनुरेकाले सम्झौता गर्नु नै पर्ने थियो ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले त्यतिबेला जसरी पनि संविधान बनाउनुपर्छ दृढताका साथ आफूले प्रतिपक्षी दलको नेता रुपमा विशेष भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो । कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिबद्धता गरेर पनि संविधान बनाउन तयार भएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
संविधान परिवर्तनशील र गतिशील भएकाले संविधान संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उहाँले जनताले पाएको अधिकार खोस्ने गरी हो भने संविधान संशोधनमा कुनै हालतमा सहमत हुन नसकिने बताउनुभयो । अहिले संशोधनभन्दा संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने र जतिसुकै चाँडो संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘अहिले पनि परिवर्तन बिरोधी ठूलो तप्का संघीयता कार्यान्वयन गरेर जनतालाई बलियो बनाउनेतिर भन्दा संघीय रुपमा केन्द्रित भएर बस्ने राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार आफूसँगै राख्ने मानसिकता जब्बर रुपमा रहेको छ, यो संविधान कार्यान्वयनका लागि ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ’– अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘यसले गर्दा विस्तारै जनतामा फेरि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मानसिकता बन्दै गएको छ, नेतृत्व पंक्तिले बेलैमा नसोच्ने हो भने यो अवस्था धेरै टाढा छैन ।’
अहिले एकातिर शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने र अर्कोतिर संविधानमाथिको प्रतिगामी प्रहारलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले प्रमुख दलहरु मिलेर नै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको औल्याउँदै उहाँले थप्नुभयो– ‘तर, दुई ठूला दलले जनताको असन्तुष्टिलाई गम्भीर रुपमा लिएनन् भने सामान्य अवस्थामा नै मुलुक अघि बढ्न सक्दैन, गम्भीर आत्मसमीक्षासहित अघि बढ्न आवश्यक छ ।’