नोभेम्बर १, १७८७ मा प्रकाशित एउटा निबन्धले अधिकारको विधेयक(बिल अफ राइट्स) का लागि शक्तिशाली आग्रह गरेको थियो । त्यस लेखमा राष्ट्रपति पदको शक्तिबारे दूरदर्शी चेतावनी दिइएको थियो । जुन यतिबेला अमेरिकामा पुनःउद्घाटन भएजस्तो देखिंदैछ ।

सो निबन्ध एउटा एन्टि–फेडरलिस्ट समूह द्वारा लेखिएको मान्निछ । मुख्यत यो समूहमा जर्ज क्लिन्टन र रोबर्ट येट्स मुख्य थिए । उनीहरुले १७८७ मा प्रस्तावित अमेरिकी संविधानको कठोर आलोचना गरेका थिए। उनीहरूले नयाँ सरकारले अधिक शक्ति संघीय प्रशासनमा केन्द्रित गर्ने भन्ने भय व्यक्त गर्दै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि अधिकारको विधेयक (बिल अफ राइट्स) आवश्यक भएको पैरवी गरेका थिए ।
नोभेम्बर १, १७८७ को निबन्धमा, न केवल अधिकारको विधेयकको लागि बलियो तर्क प्रस्तुत गरिको थियो, बरु राष्ट्रपति पदको शक्ति बारे पनि दूरदर्शी चेतावनी केन्द्रित छ । उनले संविधानमा राष्ट्रपति पदको स्वरूपलाई अत्यधिक अधिकारयुक्त बताउँदै यसलाई राजकीय व्यवस्था जस्तै भएको भनेका थिए ।
उनीहरुका मुख्य चिन्ताहरू यस्ता थिए :
राष्ट्रपति सेनाका प्रधान कमाण्डर हुने भएकाले स्थायी सेना उनको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने र दुरुपयोग हुने चिन्ता ।
आम माफी दिने अधिकार, जसलाई राष्ट्रपतिले आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई जोगाउन दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावना ।
(पछिल्लो समय भद्धा रुपमै मञ्चन भएको छ । यतिसम्म कि राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिलो दिन नै स्वघोषित र प्रमाणित भएका क्यपिटल हिल(कंग्रेस) माथि हमला गर्ने १५ सयभन्दा बढी ४ देखि ३२ वर्षसम्मको सजायँ भोगिरहेकाहरुलाई आम माफी दिए । ठीक त्यस अघि आफ्नो कार्यकाल सकिनु जम्मा १५ मिनेट अघि वाइडेनले आफ्नो परिवारका सवै सदस्यहरुलाई आजीवन उन्मुक्ति दिएका थिए ।)
सन्धि गर्ने अधिकार, जुन विधायिकाको कार्य जस्तै भएकाले यसको उचित नियन्त्रण आवश्यक पर्ने।
भिटो अधिकार, जसले जनताको इच्छालाई बाधा पु¥याउन सक्ने, जबसम्म सुपरमेजरिटी (दुई तिहाइ बहुमत) द्वारा उल्टाइँदैन।
सबैभन्दा चिन्ताजनक चेतावनी भनेको भविष्यमा कुनै एउटा राष्ट्रपतिले आफ्नो शक्ति मजबुत बनाउँदै गणतन्त्रलाई एकल शासकीय शासन (राजतन्त्र वा सैनिक तानाशाही) मा बदल्न पुग्यो भने के गर्ने ? यदि सेना राष्ट्रपतिप्रति पूर्णरुपमा वफादार रह्यो भने, उनले आफ्नो शासन चिरस्थायी बनाउन सक्छन् । यस्तो घटना अमेरिकामा नभएपनि संसारका कैर्यौ विकसित भनिएका लोकतन्त्रहरुमा देखिएको छ । पछिल्लो असफल कुचेष्टा दक्षिण अफ्रिकामा मञ्चन भएको ताजा घटना र दृष्टान्त हो ।

यस्ता डरहरूकै कारण १७९१ मा अधिकारको विधेयक (बिल अफ राइट्स) पारित गरियो, तर कार्यकारी शाखाको अधिक शक्ति (एक्जुक्युटिम ओभररिच) को चिन्ता अहिले अमेरिकाको दैनिकी बनेको छ ।
अमेरिकी संविधानको प्रारम्भिक अवधिमा राष्ट्रपतिलाई दिइएका शक्तिहरूका बारेमा चर्को बहस भएको थियो राष्ट्रपतिको शक्ति सन्तुलन गर्न विभिन्न कानुनी र संवैधानिक ब्यबस्था प्रति एन ओल्ड ह्विग भी जस्ता लेखहरूले प्रारम्भिक आलोचना र विरोधी बहसको सुरुवात गरेका थिए । राष्ट्रपतिको शक्ति सीमित गर्ने संविधानमै शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था त छ । तर त्यसले पनि कार्यकारी प्रमुखलाई अविच्छिन्न रुपले विवेकमाथि भर परेर छाडोको आरोप लाग्दै आएको थियो । अमेरिकी संविधानमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको शक्ति बाँडफाँड गरेर यस प्रणालीले राष्ट्रपतिलाई मनोमानी गर्न नपाउने आशा गरिएको थियो ।
संविधानको धारा १ धारा २ र धारा ३ ले प्रत्येक शाखाको जिम्मेवारी तोकेको छ ।धारा १ र धारा ७ अनुसार, राष्ट्रपतिले विधेयकमा भिटो लगाउने अधिकार राखेका कारण दैनिक कार्यसञ्चालन लाई सहज बनाउने भन्ने नाममा कांग्रेसले दुई–तिहाइ बहुमतले मात्र त्यसलाई अस्वीकार गर्ने प्राव्धान पार्टीगत राजनीतिको चर्को धु्रवीकरणको युगमा कागजीमात्र बन्दै जाने प्रतित हुन थालेको छ ।
संविधानको धारा २, को उपधारा ४ अनुसार, राष्ट्रपतिले कानुन विपरीत कार्य गरेमा महाभियोग लगाउन सक्ने भनिए पनि त्यसको जटिलताले त्यो एउटा अस्त्र त हो, तर रोकिहाल्न नसक्ने उदाहरण केही महाअभियोगका उदाहरणले नै देखाएको छ ।
महाभियोग प्रस्ताव तल्लो सदन बाट पारित गरेर माथिल्लो सदन दुई–तिहाइ मतले मात्र अन्ति रुपमा पारित हुने व्यवस्था दलगत ध्रुवीकरणका कारण अव्यवहारिक बन्दै गएको छ।
अमेरिकी इतिहासमा एन्ड्र्यू जोनसन (१८६८), बिल क्लिन्टन (१९९८), र डोनाल्ड ट्रम्प (२०१९, २०२०) महाभियोगको सामना गर्नुपरे पनि उनीहरु पदमुक्त हुन सकेनन् ।

राष्ट्रपतिको शक्ति सीमित गर्ने उद्देश्यले केही कानुनहरु अमेरिकाका बनाइएका छन् ।जस्तो वार पावर्स रिजोल्युसन १९७३), यो ऐन राष्ट्रपति र कांग्रेसबीचको द्धन्द्धलाई व्यवस्थापन गर्ने बारेमा स्पष्ट सिमा रेखा खिच्न बनाइएको देखिन्छ यो कानुन अनुसार राष्ट्रपतिले युद्धको घोषणा गरेपछि ४८ घण्टाभित्र कांग्रेसलाई जानकारी दिनुपर्छ, र ६० दिनभित्र कांग्रेसले समर्थन नगरेमा सेनालाई फिर्ता गर्नुपर्छ। तर त्यतिबेलासम्म युद्धरत पक्षका बीचमा पहिलो हजारौं अब त करोडौं र अकल्पनीय जनधनको क्षति भइसक्ने खतरा खडा भएको छ। यो कानुन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको समय पारित भियतनाममाथि थोपरिएको सवै हिसाबले निकृष्ट युद्धको उपजका रुपमा बनाइएको दावी गरिन्छ ।
यू.एस. टर्म लिमिट एक्ट, १९५१: यसले दुई कार्यकालको राष्ट्रपतिय अवधि भन्ने संहिता उल्लंघन भएको परिवेशमा कानुनकै आवश्कता परेर बनाइएको देख्न सकिन्छ । यसले राष्ट्रपतिको कार्यकाललाई दुई कार्यकाल (८ वर्ष) सम्म सीमित गरेको छ । यो कानुन फ्र्याङ्कलिन डी. रुजवेल्टको चार कार्यकालपछि ल्याइएको हो।
इम्पाउन्डमेन्ट कन्ट्रोल एक्ट, १९७४ः राष्ट्रपतिले कांग्रेसबाट स्वीकृत गरिएको बजेट रोक्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यले यो कानुन पारित गरिएको हो । यो कानुन पनि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले बजेट खर्च गर्नबाट विषयान्तर हुन खोजेपछि पारित गरिएको थियो ।
नेशनल इमरजेन्सी एक्ट, १९७६ः राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गरेपछि, कांग्रेसले त्यसलाई खारेज गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि यो कानुनले बनाइएको थियो । यसअघि राष्ट्रपतिले संकटकालको नाममा व्यापक कार्यकारी आदेशहरू जारी गर्ने गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा राष्ट्रपतिको शक्तिमा अंकुशः न्यायपालिकाले राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि पुनरावलोकन गर्ने (जुडिसीअल रिभ्यू) अधिकार राख्छ ।
युनाइटेड स्टेट्स बनाम निक्सन (१९७४): सर्वोच्च अदालतले निक्सनलाई वाटरगेट काण्डसम्बन्धी टेपहरू बुझाउन आदेश दिएको थियो । त्यही कारण उनले राजीनामा गर्न वाध्य भएका थिए ।
क्लिन्टन बनाम जोन्स (१९९७)ः सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिलाई अदालती मुद्दाबाट पूर्ण सुरक्षा नरहेको निर्णय फैसला अर्को राष्ट्रपतिको स्वेच्छाचारीलाई रोक्ने नजिरपूर्ण फैसला मानिन्छ । ट्रम्प बनाम हवाई (२०१८):सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको यात्रा प्रतिबन्धलाई आंशिक रूपमा समर्थन गर्दै भविष्यमा यस्ता आदेशहरूको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार रहेको फैसला पनि चर्चित छ ।
संसदद्वारा राष्ट्रपतिको शक्तिमा नियन्त्रणः संसदले राष्ट्रपतिका नियुक्तिहरू स्वीकृत गर्न सक्ने वा अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार राख्छ। मुख्यत सिनेटबाट अनुमोदन हुने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लो पटक ट्रम्पका नियुक्तिहरु चर्को विवादका बीच दलीय धु्रवीकरणका कारण सिनेटमा रहेको रिपव्लिकनको बहुमतका कारण झिनो बुहमतले त्यस्ता नियुक्तीहरु अनुमोदन हुने प्रक्रिया चलिरहेको छ।
आर्थिक व्यवस्थापनमा संसदको निर्णयलाई बाध्यकारी बनाइएको। छ। युद्ध घोषणालाई अन्तिम अनुमोदन गर्र्र्र्ने अधिकार पनि संसदको हुने भएपनि अनुमोदन पूर्वको दुई महिनामा के कति विध्वंस हुनसक्ला भन्ने सन्त्रास पूर्व राष्ट्रपति निक्सनको समयमा जस्तै जारी ट्रम्प प्रशासनको समयमा झन बढी चिन्ता बढाएको छ ।

अमेरिकी संविधान र त्यसपछि भएका कानुनी सुधारहरूले राष्ट्रपतिको शक्तिलाई पूर्ण रूपमा निरंकुश हुनबाट जोगाएको भनिए पनि मुख्यत विवेकमाथि भर पर्न उदारवादी दर्शनका कारण गम्भीर खतरा र विश्वव्यापी अन्योलको बादल ट्रम्प का कार्यकारी आदेशले सिर्जना गरेको छ।
अमेरिकी संविधान घोषण हुँदै गर्दा फेडरिलिष्ट विरोधीहरुका रुपमा परिचित समूहले उठाएका चिन्ता राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकालमा उत्पन्न भएका छन् । त्यो पुरानो ह्विग भी समूह भनिने समुहको चिन्ता अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।
१. विवेकको स्वतन्त्रताः यो नागरिकहरूको आधारभूत अधिकार हो, जुन सरकारले खोस्न सक्दैन।
भविष्यमा धार्मिक असहिष्णुता वा अन्धविश्वासले हानि पुर्याउन सक्छ, जसरी फिलाडेल्फियामा एक महिलालाई जादूगर(बोक्सी) ठहर गर्दै मारेको घटनालाई सन्दर्भ गरिएको छ ।
सरकारको शक्ति र खतराः यदि नागरिक अधिकार सुरक्षित गरिएन भने, भविष्यमा अधिनायकवादी सरकार बन्न सक्छ।
अधिनायकवादी खतराः राष्ट्रपतिको शक्तिहरू अत्यधिक भएकाले उनले कानूनहरूलाई भिटो गर्न सक्ने अधिकारले, तत्कालीन बेलायतका राजाजस्तै बन्यो भने के गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । यदि यस्तो शक्तिशाली पद निर्वाचित तर गैर–वंशानुगत भयो भने, चुनाव विवादास्पद र हिंसात्मक हुन सक्छ भन्ने उनीहरुको तर्क समयसान्दर्भिक छ । यो लेख अमेरिकी संविधानलाई लिएर भएको प्रारम्भिक बहसमा लेखिएको थियो, विशेष गरी अधिकारपत्र (विल अफ राइट्स) समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा। अन्ततः अमेरिकी संविधानमा अधिकारपत्र समावेश गरियो, जसले नागरिकहरूको मौलिक अधिकारहरू सुरक्षित गरेको मानिन्छ ।

लेखको नेपाली भावानुवाद यस्तो छः

एउटा पुरानो व्हिग भी

श्री मुद्रक,

नयाँ संविधान निर्माण गर्दा अधिकारपत्र (बिल अफ राइट्स) स्थापना गर्नु आवश्यक छ भन्ने कुरा जनतामा पर्याप्त रूपमा प्रभाव पार्नका लागि, ती स्वतन्त्रताहरूको संक्षिप्त रूपमा समीक्षा गर्नु उचित हुनेछ, जुन स्वतन्त्र नागरिकहरूले आफूसँग सुरक्षित राख्नैपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकारहरू हुन्, जब उनीहरू समाजको हितका लागि आफ्ना केही प्राकृतिक अधिकार त्याग्छन् भने पनि ।

यीमध्ये सबैभन्दा पहिलो, जुन जनताले आफूसँगै सुरक्षित राख्नैपर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण अधिकार हो, जुन वास्तवमा उनीहरूले त्याग्ने समेत अधिकार पाउँदैनन्, र जुन सरकारले खोस्न कुनै पनि प्रकारको सुविधिा हुँदैन, त्यो हो ‘विवेकको स्वतन्त्रता’ (लिवर्टी अफ कन्साइन्स)। म थाह छ यसबारे कुनै पनि आपत्तिलाई खण्डन गर्न सजिलै उत्तर दिइनेछ। हामीलाई भनिनेछ कि यो प्रबोधन युगमा विवेकको अधिकार पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ; त्यसलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक छैन, किनभने कसैले पनि त्यसलाई अतिक्रमण गर्ने विचारसमेत राख्दैन।

यदि यस्तो हो भने, म भन्छु—यिनलाई सुरक्षित गर्न अहिले नै सही समय हो। बुद्धिमान् र दूरदर्शी व्यक्तिहरू सधैं जोखिम आउनु अघि नै सतर्क हुन्छन् र आफू सुरक्षित रहन प्रयत्न गर्छन्, जबसम्म त्यसो गर्न असुविधा वा खतरा हुँदैन । कसैले भन्न सक्छन् कि मानिसको विचारधारा कहिले तल झर्छ र कहिले माथि उक्लिन्छ? वा अर्को पुस्ताको लोकप्रिय उन्माद अर्कै केही हुनेछ?

केवल एक वर्षअघि सम्म पनि यदि कसैले भन्न सक्थ्यो कि जादूटुना (चिचक्राफ्ट) को आरोपका कारण फिलाडेल्फिया शहरमा कसैको ज्यान जान सक्ला भन्ने, त्यो मूर्खतापूर्ण कल्पना ठानिन्थ्यो। तर ‘कोर्बमेकर (ऋयचदmबपभच)’ नामक एक अभागी वृद्ध महिलाको भाग्यलाई हेरौं न—उनलाई कुटियो, बारम्बार छुराले घोचियो, चिथोरियो, र अन्ततः हाम्रा सडकहरूमा मारियो, त्यो पनि “जादूगरलाई बाँच्छ भन्न नदिऔं“ भन्ने धार्मिक आदेशको पालना गर्ने नाममा।

यस अमानवीय मूर्खताका अपराधीहरूलाई न त कारबाही गर्न सकियो, न त उनीहरूलाई पत्ता लगाउन सकियो। यो घटनाले हामीलाई चेतावनी दिएको छ, मानव स्वभावको अनियन्त्रित विवेकमा विश्वास गर्नु कति खतरनाक हुन सक्छ।
विज्ञान, नैतिकता, राजनीति वा धर्ममा विचारहरूको एकरूपता निस्सन्देह मानवजातिका लागि एक महान् सुख हो। हरेक युगमा, यस्तो अमूल्य वरदान सुरक्षित गर्ने उपायहरू प्रवद्र्धन गर्न उत्साही समर्थकहरूको अभाव छैन। यदि अमेरिकामा हामीले धर्मका विधर्मीहरूलाई जलाउन आगो बाल्नुपरेको छैन भने, यदि हामीले अविश्वासिहरूलाई आस्थाको एकता कायम गर्न सताउनु परेको छैन भने, जसले भावी संसारमा हाम्रो अन्तिम मुक्ति निर्धारण गर्ने कुरामा विश्वास राख्छ, तैपनि मलाई लाग्छ कि हामी सबैले त्यस्तै भावनाको साक्षी बनेका छौं, जब यो संसारमै राजनीतिक मुक्ति सुनिश्चित गर्ने विषय आउँछ।

बोस्टनमा अहिले यस्तो देखिन्छ कि पछिल्लो अधिवेशनको अचूकतामा शंका गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नाम खुलाउनै पर्छ, ताकि उसलाई तुरुन्तै नष्ट गर्न जनताले जिम्मा लिन सकून्। र यो शहरमा पनि केही समयअघि अवस्था त्यस्तै थियो।

अब, यो नै त्यही मानसिकताको एउटा अंश हो, जसले बारम्बार धर्माधिकरण (इन्क्युजिशन) को आगो दन्काएको थियो। जसरी एउटा उग्रवादी व्यक्तिले सार्वजनिक बहसको विषय बनेको राजनीतिक विचारका लागि मानिसलाई सताउने मानसिकता राख्छ, त्यस्तै गरी, यदि ऊ कुनै विशेष धार्मिक विश्वासप्रति उत्साहित भएमा, त्यही असहिष्णुता प्रदर्शन गर्नेछ।

सत्य त के हो भने, मानव स्वभाव उही रहन्छ, जस्तो सधैं थियो। बाहिरी स्वरूपमा परिवर्तन आउँछ; तर अन्धविश्वास, संकीर्णता र अन्धउत्साहका बीउ हाम्रा मस्तिष्कमा यति गहिरोसँग रोपिएका छन् कि तिनीहरूलाई उखेल्न कहिल्यै सकिन्न। पचास वर्षपछि, फ्रान्सेलीहरूले पुनः ह्युगनोट (Huguenots) को प्रताडना सुरु गर्न सक्छन्, जबकि स्पेनका नागरिकहरूले आफ्नै धार्मिक परम्पराप्रति उदासीनता देखाउन सक्छन्।

जो कोही आफ्नो भविष्यको सुरक्षालाई वर्तमान घडीको मनोवृत्तिमा निर्भर गराउँछ भने ऊ मूर्ख हो। एउटा अतिले सधैं अर्को अतिलाई (अझ भनौं विपत्तिलाई) जन्म दिन्छ। जस्तो कि अहिले धार्मिक विचारधारामा सबैभन्दा उदार देखिने राष्ट्रहरू केही वर्षमै सबैभन्दा कठोर बन्न सक्छन्। ठीक त्यस्तै गरी, यो राष्ट्रका जनता, जसले कुनै महादेशीय सरकार (कन्टिनेन्टल गभर्मेन्ट) सहनै नसक्ने स्थिति देखाएका थिए, अहिले सबै राज्यका अधिकारहरू एउटै महादेशीय सरकारलाई सुम्पनुको विपरीत अतिमा पुगेका छन्।
मानवजातिको इतिहासलाई जति नै गहिरोसँग विचार ग¥यो, त्यति नै यस्तो ठान्न बाध्य बनाउँछ कि जनताको मौलिक अधिकारहरूलाई सुरक्षित गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, जसका लागि सबैले सावधानी अपनाइनुपर्छ। कुनै पनि सरकारमा दमनकारी पस्न सक्ने कुनै पनि ढोका सुरक्षित गरिएको छ । जसबाट जनताको स्वतन्त्रतामाथि हमला हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। सधैं जनताको शान्ति र सुख–समृद्धिको विरोध गर्ने तत्वहरूले यस्ता अवसरहरूको फाइदा उठाउँदै आएका छन्। विशेष गरी, ती व्यक्ति, जसले आफ्नो महत्वाकांक्षी उद्देश्यहरूलाई धार्मिक कट्टरताको मुखुण्डोले ढाकेका छन्, बारम्बार सफल भएका छन्।

अन्य देशहरूमा र विभिन्न युगहरूमा भएका घटनाहरू हाम्रो देशमा पनि दोहोरिन सक्ने सम्भावना छ। वास्तवमा, अहिले बाँचिरहेको पुस्ताले जीवनको मञ्चबाट बिदा लिनुअघि नै यस्ता घटनाहरू हुन सक्छन्। त्यसैले, हामीले अधिकार विधेयक (विल अफ राइट्स) मार्फत सबैभन्दा पहिले, स्पष्ट शर्तहरूको माध्यमबाट, आत्माको स्वतन्त्रता(फ्रिडम या कन्साइन्स) लाई पवित्र रूपमा सुरक्षित गर्नुपर्छ।

तर, के जनताले विचार गरिरहेको वर्तमान संविधानमा यस विषयमा कुनै व्यवस्था गरिएको छ?—यस महत्वपूर्ण विषयमा कतै एक शब्द पनि उल्लेख गरिएको छैन। बरु, अन्य धेरै महत्पूर्ण विषयहरू जस्तै, यस कुरामा पनि हामी हाम्रा भावी शासकहरूको दयामा निर्भर रहनुपर्ने स्थिति सिर्जना गरिएको छ।

अब प्रश्न उठ्न सक्छ—यदि हाम्रा भावी शासकहरू यति नै दुष्ट भए कि उनीहरूले आत्माको स्वतन्त्रतामाथि हमला गर्ने प्रयास गरे भने, उनीहरूले कसरी यस्तो भयावह योजना कार्यान्वयन गर्न सक्लान् ?

म तपाईंहरूलाई बताउँछु—असीमित कराधान (अनलिमिटेड ट्याक्सेसन) को अधिकारले उनीहरूलाई सम्पूर्ण राष्ट्रको धन–सम्पत्तिमाथि नियन्त्रण दिनेछ। स्थायी सेना (स्ट्यान्डिङ आर्मी) पूर्ण रूपमा उनीहरूको आदेशमा रहनेछ। साथै, उनीहरूलाई प्रदान गरिएको मिलिसिया माथिको अधिकार प्रयोग गरी उनीहरूले सम्पूर्ण राष्ट्रभरका मिलिसियाका अधिकृतहरूलाई एकै दिनमा परिवर्तन गर्न सक्नेछन्। जसले गर्दा उनीहरू आफ्ना विश्वासिला व्यक्तिहरूलाई तिनको ठाउँमा राख्न सक्नेछन्।

त्यसैगरी, उनीहरूले सम्पूर्ण मिलिसियालाई कठोर सैन्य कानुनहरू अन्तर्गत राख्न सक्नेछन्, जसअनुसार उनीहरूले जोसुकैलाई मृत्युदण्ड वा अन्य कुनै सजाय दिन सक्नेछन्। उनीहरूले मिलिसियालाई आफ्नो इच्छाअनुसार राष्ट्रभरि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउन सक्नेछन्। यदि यी शक्तिहरू कहिल्यै खराबको हातमा परे भने, तिनको दुरुपयोग सबैभन्दा घातक उद्देश्यहरूका लागि हुनसक्छ।
हामी मिलिसियालाई संगठित गर्ने र नियन्त्रण गर्ने अधिकारबाट उत्पन्न हुने एउटा उदाहरण लिऔं। मानौं, कुनै व्यक्तिले आफूलाई हतियार बोक्न बाध्य पार्नु आफ्नो अन्तःकरणको विपरीत रहेको दाबी गर्छ। पेन्सिलभेनियाको अधिकार विधेयक (बिल अफ राइट्स) अनुसार, ऊ केवल आफ्नो व्यक्तिगत सेवाको सट्टा एक समतुल्य शुल्क तिर्न बाध्य छ। तर नयाँ प्रस्तावित संविधानमा के त्यस्तो व्यवस्था छ, जसले उसलाई प्रशियन सैनिकजस्तै जबरजस्ती शिविरमा तानिएर हतियार बोक्नबाट जोगाउँछ?

यो पूर्ण रूपमा भविष्यका महादेशीय व्यवस्थापिकाको विवेक र निर्णयमाथि निर्भर रहनेछ, जसरी उनीहरूले आफ्ना मिलिसिया सम्बन्धी कानुनहरू बनाउँछन्। म आफैंले लामो समयसम्म यस्तो अभ्यास देखेको छु, जहाँ युद्ध वा विदेशी आक्रमणको समयमा व्यक्तिगत सेवाको सट्टा एउटा तुच्छ जरिवाना तिराउने प्रथालाई कडा रूपमा आलोचना गरिएको थियो। यस्ता अन्यायपूर्ण दमनहरू नयाँ सरकारको सुरुवातमा नहोला; सम्भवतः तब मात्र देखा पर्ला, जब सरकारको शक्ति पूर्ण रूपमा स्थिर भइसकेको हुनेछ। तर हाम्रो कर्तव्य के हो भने, हामीले आफैं र आफ्ना सन्ततिहरूका लागि यस्ता अन्यायहरू कहिल्यै हुन नदिने उपायहरू खोज्नुपर्छ।

मलाई आशा छ कि अहिले धेरै व्यक्तिहरू यस राष्ट्रका लागि कुनै धार्मिक संस्था सिर्जना गर्ने विचार राख्ने दुस्साहस गर्दैनन्। यद्यपि, मैले हालै एउटा समाचारपत्रमा यस्तो लेख पढेको छु, जसमा धार्मिक, नागरिक, र सैन्य पदहरू भविष्यमा नयाँ सरकारद्वारा वितरण गरिने कुरा उल्लेख गरिएको थियो। तर यदि कुनै दिन महादेशीय व्यवस्थापिकाको बहुमतले यस महादेशका असल नागरिकहरूको लागि कुनै विशिष्ट धार्मिक स्वरूप स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो भने—त्यससँगै अन्य राष्ट्रहरूमा देखिएका दण्ड र सजायहरू पनि लागू ग¥यो भने—त्यसलाई रोक्ने संविधानमा के व्यवस्था छ? केही छैन । किनकि हामीसँग अधिकार विधेयक छैन। त्यसैले सबै कुरा तिनीहरूको अधिकारभित्र र तिनीहरूको इच्छामा निहित छ। अनि तिनीहरूको इच्छामा कसको नियन्त्रण रहनेछ? हामीलाई थाहा छैन, जसरी हामीलाई भविष्यका पुस्ताहरूको नियति थाहा छैन।

नयाँ सरकारको निर्माण गर्दा अन्य व्यक्तिगत अधिकारहरूको सुरक्षाको आवश्यकता दोहोर्याइरहनु आवश्यक छैन। कुनै एक अधिकारको सुरक्षा आवश्यक छ भन्ने प्रमाणित गर्ने तर्कले अन्य अधिकारहरूको सुरक्षा आवश्यक छ भन्ने कुरासमेत पुष्टि गर्छ। अधिकार विधेयकबिना हामी यी सबै अधिकारहरूमा पूर्ण रूपमा असुरक्षित रहनेछौं। कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो सन्ततिहरूले अन्तःकरणको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सार्वजनिक विषयहरूमा लेख्न र विचार व्यक्त गर्न पाउने अधिकार, जुरीद्वारा सुनुवाइ, आफ्ना घर, कागजात, र निजी वस्तुहरूलाई सामान्य शंकाका आधारमा जफत वा खोजी नगरिने सुनिश्चितता, वा संक्षेपमा भन्ने हो भने, जीवन, स्वतन्त्रता, र सम्पत्तिको सुरक्षा पाउने ग्यारेन्टी छ भन्ने विश्वास गर्न सक्दैन—किनभने यी सबै केवल शासकहरूको इच्छा र कृपामै निर्भर रहनेछ।
यदि हामी हाम्रो स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि अपरिहार्य यो विषयको विचार छाडेर संविधान सभाले प्रस्ताव गरेको सरकारको स्वरूपतर्फ ध्यान दिन्छौं भने, मेरो विश्वास छ कि दृश्य परिवर्तनले हाम्रो डरलाई पूर्ण रूपमा हटाउने छैन। यस सन्दर्भमा केही शब्दहरूकासाथ यस पत्रको समाप्ति हुनेछ।

सबैभन्दा पहिला, मलाई लाग्छ कि संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति पद यस्ता शक्तिहरूले सम्पन्न छ, जुन खतरनाक छ। अमेरिकी सम्मानको मूल स्रोतः सेना, नौसेना, र मिलिसियाको प्रधान सेनापति हुनु, सन्धिहरू गर्ने र क्षमादान दिने अधिकार पाउनु, साथै कुनै पनि कानुनमा आफ्नो असहमति राख्न पाउने, जबसम्म दुवै सदनका दुई तिहाइ बहुमतले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने साहस नगर्ने र नाम टिपाउने प्रक्रिया अपनाउँदैनन्—यी सबै अधिकारहरूले उसलाई राजा बनाउँछन्। त्यो पनि ठ्याक्कै ब्रिटेनको राजा जस्तै, तर झनै खतरनाक रूपमा निर्वाचित राजा।
यदि यस्ता शक्तिहरू कुनै व्यक्तिको हातमा सुम्पनै पर्ने हो भने, समाजमा शान्ति कायम राख्नका लागि यो अधिकार एकैपटक वंशानुगत गरिनुपर्छ।

म जतिसुकै राजतन्त्रलाई घृणा गरुँ, तैपनि म ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु—जहाँ राजालाई शासन गर्न दिइन्छ, त्यहाँ राजालाई वंशानुगत अधिकारसहित सशक्त बनाइनु अत्यावश्यक छ। चाहे अमेरिका होस् वा पोल्याण्ड, राजा चयन गर्ने प्रक्रिया सधैं भय र अराजकताले भरिएको हुनेछ। त्यसैले म पूर्ण गम्भीरताका साथ भन्छु—मेरो मातृभूमिप्रतिको लगावको हैसियतले, जबसम्म यो पदको शक्ति कम गरिँदैन वा यसलाई स्थायी र वंशानुगत बनाइँदैन, तबसम्म म संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्थायित्वको कुनै आशा राख्दिनँ।

मैले जब भन्छु कि हाम्रो भावी राष्ट्रपति ब्रिटेनका राजा जस्तो हुनेछ, म मेरा पाठकहरूलाई केवल ब्रिटेनको संविधान हेरौं भन्न चाहन्छु। त्यसपछि मलाई भन्नूहोस्, ब्रिटेनका राजासँग रहेका कुन महत्वपूर्ण विशेषाधिकारहरू छन्, जुन हाम्रो राष्ट्रपतिले आफ्नो पदावधिमा पाउँदैन? साँचो हो, ब्रिटेनका राजा कुलीन पद सिर्जना गर्न सक्छन्, जुन हाम्रो राष्ट्रपतिले सक्दैन। तर, हाम्रो राष्ट्रपतिले देशका सबै महत्वपूर्ण पदाधिकारी नियुक्त गर्ने शक्ति राख्नेछन्, जसको परिणाम अन्ततः उस्तै हुनेछ।
यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न आवश्यक छ। ब्रिटेनजस्ता राजतन्त्रात्मक देशहरूमा उत्तराधिकार सुनिश्चित गरिएको हुँदा तिनीहरू शान्त छन्, तर हामी भने एउटा व्यक्तिको चयनका लागि सधैं विवादमा अल्झिरहनेछौं। कुनै व्यक्ति जब सत्ताको उच्च शिखरबाट तल खस्नुपर्छ, तब त्यो क्षण मानव स्वभावका लागि अत्यन्तै पीडादायी हुन्छ। यस्तो शक्तिबाट हात धुनु वाध्य हुनु भनेको ठूलो संघर्ष हो, र चाँडै नै कुनै न कुनै राष्ट्रपति आउनेछ, जसलाई यो अधिकार छोड्न मन लाग्ने छैन।

कल्पना गरौं, यदि कुनै राष्ट्रपति आफ्नो सेनाको प्रिय बन्यो, यदि सेनाले उसलाई समर्थन गर्न थाल्यो, यदि भविष्यमा कुनै राष्ट्रपतिलाई आजभन्दा अझ बढी सम्मान र श्रद्धाले हेरियो भने? अब कल्पना गरौं, ऊ पहिलेका नायकहरूजस्तै निःस्वार्थी छैन, ऊ त्यागी छैन, ऊ स्वतन्त्रताको पक्षधर छैन—त्यस अवस्थामा यो देश युद्ध र तानाशाहीको भूमरीमा फस्नेछ।

यस्तो घटना असम्भव छैन, बरु यसको सम्भावना अत्यन्तै उच्च छ। भोलिका दिनमा कुनै राष्ट्रपति त्यस्तो हुन सक्छ, जसले निजी जीवनमा आफ्नो प्रतिष्ठा टिकाइराख्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यदि ऊ जार (Caesar ) जस्तै महत्वाकांक्षी, गरिब, र ऋणमा डुबेको व्यक्ति भयो भने? यस्तो व्यक्तिले गरिबी स्वीकार गर्नुभन्दा हजारौं पटक मर्नु उचित ठान्नेछ।

हामी निश्चित रूपमा हाम्रा राष्ट्रपतिलाई या त धेरै कम शक्ति दिइरहेका छौं, या त धेरै बढी। बीस वर्षभन्दा कम समयभित्रै हामी महसुस गर्नेछौं कि उसलाई यति धेरै शक्ति दिइएको रहेछ जसले गर्दा उसले सबै शक्ति कब्जा गर्न सक्छ। त्यसैले, यो धेरै नै उचित हुनेछ कि उसलाई सुरूबाटै यति धेरै शक्ति दिउँ कि ऊ सन्तुष्ट होओस्, ताकि हामी बाँकी अधिकार सुरक्षित राख्न सकौँ। किनकि, यदि एकचोटि बलपूर्वक सत्ता कब्जा गरियो भने, स्वतन्त्रताको सानो अंशसमेत बाँकी रहनेछैन।

त्यसकारण, मेरा देशवासीहरूले गम्भीर रूपमा यो प्रश्न गर्नुपर्छ—‘के हामी राजा स्वीकार गर्न तयार छौं?’ यदि छौं भने, खुलेरै स्वीकृति दिऊँ, राजतन्त्रलाई स्थायी बनाऔं, र एउटा संविधान बनाऔं, जसले उसको शक्तिलाई सीमित गर्न सकियोस्। तर यदि हामी राजा स्वीकार गर्न तयार छैनौं भने, अर्को संविधानसभा बोलाएर प्रस्तावित संविधान पुनः लेखौं। स्वतन्त्र गणराज्यहरूको महासंघको सिद्धान्तमा आधारित संरचना बनाऔं, तर कहिल्यै पनि गणतन्त्रको नाममा सैनिक शासनको जग नराखौं, किनकि सैनिक तानाशाही सबैभन्दा खराब प्रकारको अधिनायकत्व हो।

Source: The Complete Anti-Federalist, ed. Herbert J. Storing (Chicago:  The University of Chicago Press, 1981) Volume 3, 34-38.

(अमेरिकी इतिहासको सन्दर्भमा, एन ओल्ड ह्विग भी’ अमेरिकी क्रान्ति र संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थापना गर्ने समयमा प्रकाशित एक राजनीतिक पाम्प्लेट हो। यो एन ओल्ड ह्विग“ पाम्प्लेटहरूको श्रृंखलाको एक हो । यो एक गुमनाम लेखक वा लेखकहरूको समूहले लेखेका थिए जसले सीमित सरकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, र संविधानवादको विचारलाई समर्थन गर्थे।

उनीहरुलेले अमेरिकी उपनिवेशहरूको ब्रिटेनबाट स्वतन्त्रता समर्थन गर्थे र प्रायः गणराज्यको आदर्शलाई जोगाउन चाहन्थे, राजतन्त्रको शक्तिको विरोध गर्थे।
यी पाम्प्लेटहरू, विशेष गरी १७८० को दशकमा लेखिएका, अमेरिकी सरकारको बढ्दो केन्द्रीयकरणको आलोचना गर्दथे र नयाँ संविधानअन्तर्गत अत्याचारी शासनको सम्भावनाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दथे। ‘एन ओल्ड ह्विग’ संविधान र संघीय सरकार र राज्यहरूको बीचको शक्ति सन्तुलनको बारेमा सार्वजनिक धारणा प्रभाव पार्न लेखिएको थियो।
शीर्षकमा “भी“ ले यो पाम्प्लेट श्रृंखलामा पाँचौँ पाम्प्लेट भएको संकेत हो । त्यो समयको राजनीतिक बहस र छलफललाई निरन्तर अघि बढाएको थियो । यी लेखहरू संयुक्त राज्य अमेरिका गठनको बौद्धिक वातावरणमा महत्वपूर्ण थिए र केन्द्रीय सरकारको सम्भाव्य खतराबारे सावधानीको आवाज मुखरित भएका थिए ।)

ट्रम्प संकट अझ गहिरिंदै छ: न्यूयोर्क टाइम्स