काठमाडौं १३ माघ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पेसी रहेको उक्त मुद्दा आइतबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । बिहीबार भने नेपाल सरकारका तर्फबाट सुरुवाती बहस भएको थियो । उक्त दिन बहस नसकिएपछि सर्वोच्चले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको हो । निरन्तर सुनुवाइ गर्दै टुङ्गाउने उद्देश्यले सर्वोच्चले यो मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गरिरहेको छ ।

यो विवाद २०७३ फागुन ८ गते सर्वोच्च पुगेको थियो । अबको फागुनमा यो विवाद सर्वोच्च पुगेको आठ वर्ष हुने छ । पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दाहरुलाई अभियान फाँट अन्तर्गत राखेर सर्वोच्चले धमाधम टुङ्गाउन लागेको छ । यो विवाद पनि अभियान फाँट अन्तर्गतकै भएका कारण प्राथमिकता दिएर हेर्दाहेर्दैमा राखी सुनुवाइ भइरहेको हो ।

आइतबार सरकारी पक्षको बहस सकेपछि अख्तियार र रिट निवेदकले पालो पाउने छन् । उनीहरूको बहस सकिएपछि जवाफी बहस सुन्दै सर्वोच्चले फैसला सुनाउने छ। सबै पक्षको बहस आजै सकिएमा फैसला हुन सक्ने नत्र हेर्दाहेर्दै राखेर भए पनि अन्तिम निर्णय गर्ने सर्वोच्चको तयारी छ।

यो विवादको सुरुवात २०७१ सालमा भएको थियो । अख्तियारले पशुपति विकास कोषको जग्गा भाडामा दिँदा ४६ करोड बराबर घोटाला भएको भनी एमाले नेता कुइँकेलसहित ९ जनाविरुद्ध २०७१ साल माघ १० गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

तर, विशेष अदालतले उक्त मुद्दा ठेकेदारहरूलाई मात्र दोषी ठहर गरेर अन्यलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसमा चित्त नबुझेपछि सरकार २०७३ सालमा सर्वोच्चसम्म आइपुगेको हो । यसअघि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ २० पटकसम्म सरिसकेको छ।

२०७४ सालमा भएको संघीय निर्वाचनमा प्रदेशसभा निर्वाचनमा काठमाडौँ–४ का पराजित उम्मेदवार कुइँकेल कोषको सदस्य–सचिव हुँदा पशुपति विकास कोषको जग्गा भाडामा दिँदा फसेका थिए । जग्गा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले कुइँकेलसँगै अर्का सदस्य–सचिव सुशील नाहटा, बालुवा ठेकेदार, काठमाडौँ जिविसका कर्मचारीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले ठेकेदारबाहेक अन्यलाई सफाइ दिएकोमा सरकारले पुनरावलोकन गरेपछि यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएको थियो ।

अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना निर्माण गर्ने भन्दै अवैध बालुवाखानी सञ्चालन गरी ठुलो रकम हिनामिना गरेको आरोपमा ४६ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले २०७३ भदौ ६ गते उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै दुई ठेकेदारबाहेक अन्यलाई सफाइ दिने निर्णय सुनाएको थियो ।

यथेष्ट प्रमाण र आधारबिना मुद्दा दायर गरेका कारण देखाउँदै विशेषले कोषको बालुवाखानी अनियमितता प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका ९ मध्ये २ जनामाथि मात्रै भ्रष्टाचारको अभियोग ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, सदस्यद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले जिल्ला विकास समिति काठमाडौँ र कोषका सबै कर्मचारीलाई सफाइ दिने निर्णय सुनाएको थियो ।

विशेष अदालतले ठेकेदारलाई मात्र दोषी देखाउँदै अन्यलाई सफाइ दिएपछि सरकारका तर्फबाट २०७३ फागुन ८ गते उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। उक्त मुद्दा यो अवधिमा एक पटक मात्र सुनुवाइ भएको छ।

उक्त मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ २०७५ जेठ ९ गते भएको थियो । सर्वोच्चमा दर्ता भएको २ वर्षपछि न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै विपक्षी झिकाउने आदेश गरेको थियो। त्यसअघि नै उक्त मुद्दा ८ न्यायाधीशको इजलास पार गर्दै आएको थियो।

तत्कालीन एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली संस्कृति मन्त्री भएका बेला नेता निर्मल कुइँकेल २०६३ सालदेखि दुई वर्ष कोषको सदस्य–सचिव भएका थिए। कुइँकेलका हकमा अख्तियारले १ करोड ६८ लाख २९ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग दाबी गरेको थियो ।

अख्तियार उनीसँगै कोषका पूर्वउपनिर्देशक सुशीलकुमार, राजुकुमार रेग्मी, काठमाडौँका तीन पूर्व एलडीओहरू महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, गोपालप्रसाद पराजुली र प्रेमराज जोशी, जिविसका योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ल तथा बालुवा खानी सञ्चालक बच्चुराम दाहाल र मिट्ठाराम दाहालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा २०७१ सालमा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा २०६५ कात्तिकमा कुइँकेलले बच्चुराम दाहाललाई बालुवा खानी सञ्चालन गर्न दिएपछि कोषलाई ४६ करोड हानी भएको दाबी गरिएको छ । कोषको गोठाटार वडा ३ र ४ स्थित ५ सय ३४ रोपनी जग्गामा दाहालद्वयले बालुवा खानी सञ्चालन गरेका थिए।

काठमाडौँ गोठाटार–३ स्थित कोषको जग्गा सर्वेक्षणका क्रममा त्यहाँ ठुलो बालुवाखानी रहेको खुलेपछि कुइँकेलले सूचना चुहावट गरी ठेकेदार उक्साएर खानी ऐन आकर्षित गराई बालुवाखानी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाएको अख्तियारको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको छ।

प्रतिस्पर्धा बिना ठेक्का सम्झौता गराई कोषको आम्दानी हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले उनीमाथि खानी सञ्चालन भएको जग्गामा रहेका १८ सय ६९ वटा लौठसल्लाका रुख काट्ने क्रममा पनि भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको छ।

कुइँकेलपछि सदस्यसचिव नियुक्त नाहटामाथि तोकिएभन्दा बढी परिमाणमा बालुवा उत्खनन एवं निकासी गर्न दिएर एक करोड ७८ लाख भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले आरोप लगाएको थियो। तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजालको कार्यकालमा सदस्य–सचिव भएका उनले अवैध खानीबारे आफूलाई अनभिज्ञ देखाएर कोषलाई थप १४ लाख २६ हजार रुपैयाँ नोक्सान पुर्‍याएको अख्तियारको दाबी थियो।

वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरी खानी सञ्चालन गराएका नाहटाले सम्झौता रद्द गरेपछि फेरि उही ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको अख्तियारको दाबी थियो। अख्तियारले जिल्ला विकास समिति काठमाडौँका तत्कालीन तीन स्थानीय विकास अधिकारीहरु महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, गोपाल पराजुली र प्रेमराज जोशीमाथि अवैध रूपमा खानी सञ्चालनको स्वीकृति दिएको आरोप लगाएको थियो । बालुवाखानीको अनुमति दिने अधिकार पाएको जिविसले खानी विभाग र जिविसकै खानी समितिको स्वीकृतिबिना अनुमति दिएको, राजस्व छलेको र अवैध सिफारिसपत्रलाई वैध बनाएको आरोप थियो।

श्रेष्ठ अवैध वन कटानको आरोपमा समेत मुछिएका थिए। पराजुलीमाथि राजस्व छलेको र जोशीमाथि १५ महिनासम्म अवैध खानी सञ्चालन हुँदा मौन बसेर राजस्व चुहावट गरेको आरोप थियो। तर, विशेष अदालतले फैसलामा तीनै जनामाथि कसुर स्थापित हुन नसक्ने ठहर गरेको थियो।

कोषका निर्देशक राजकुमार रेग्मीमाथि नक्कली कागजात बनाएको र कोषको आम्दानी चुहावट गरेको भनी अख्तियारले लगाएको आरोप ठहर नहुने विशेषको फैसलामा उल्लेख थियो ।

सरकारले पुनरावेदन गरेपछि विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध बालुवाखानीका ठेकेदार दाजुभाइ बच्चुराम र मिठाराम दाहाल पनि २०७४ साउन १९ र साउन २५ गते सर्वोच्च पुगेका थिए ।

अख्तियारले दाहालद्वयविरुद्ध ४१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित बिगो मागदाबी गरेको थियो। बच्चुमाथि ३८ करोड ३८ लाख र मिठाराममाथि ३ करोड ३ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी थियो। उनीहरुमाथि फर्जी कागजात तयार गरेको, सम्झौता र माइनिङ स्किमविपरीत काम गरेको र जथाभावी उत्खनन गरी फँडानी गरेको आरोप अख्तियारको छ।

अख्तियारले बच्चुराममाथि अवैध रुपमा रुख काटेकामा ४ लाख ४८ हजार, तोकिएभन्दा बढी बालुवा उत्खनन गरेकोमा २९ करोड ३३ लाख र बालुवा उत्खनन गर्दा निस्केको माटोले खाल्डो पुर्नुपर्नेमा नपुरेको भन्दै ९ करोड रुपैयाँ गरी ३८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो।

विशेष अदालतले एक करोड १७ लाख क्युफिट बालुवा सम्झौताविपरीत निकासा भएकाले ६ रुपैयाँ ८१ पैसाका दरले बिगो कायम गरेको थियो । अख्तियारले पुनः सर्वोच्चमा दायर गरेको निवेदनमा भने १३ रुपैयाँ ३० पैसाका दरले दाबी गरेको छ। सो क्रममा बच्चुरामलाई ३ करोड ६७ लाख जरिवाना ठहर भएको थियो।

अख्तियारले मिठाराममाथि ७ लाख ३९ हजार क्युफिट बालुवा अवैध रूपमा उत्खनन गरेको आरोपमा ३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो। २ लाख ३० हजार क्युफिट बालुवा उत्खनन गरेका उनले जिविसलाई ७ लाख १६ हजार रुपैयाँ कर तिरेको भेटिए पनि त्यस अवधिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कुनै राजस्व तिरेनन्।

बालुवा प्रतिक्युफिट ४७ रुपैयाँका दरले अख्तियारले बिगो मागदाबी गरेकामा विशेष अदालतले भने ६ रुपैयाँ २० पैसाका दरले १४ लाख २६ हजार रुपैयाँमात्रै जरिवाना कायम गरेको थियो।