काठमाडौं १५ पुस ।   लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रुपन्देहीको बुटवलका ट्रायल सेन्टर सन्चालकलाई सरकारी पूर्वाधार पाँच वर्षसम्म निःशुल्क प्रयोग गर्न दिएको पाइएको छ ।

तीन वर्ष अघि सवारी चालक अनुमति पत्र लाइन्सेन्स०का लागि प्रयोगात्मक परीक्षा लिने स्थान ९ट्रायल सेन्टर० सञ्चालन गर्न एन। बी।कन्स्ट्रक्सन नामको निजी कम्पनीलाई सरकारी पूर्वाधार निःशुल्क दिएको पाइएको हो । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी र विभागीय मन्त्री जसपाकी पुरमति ढेंगा थिइन् ।

ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय र एन। बी।कन्स्ट्रक्सन बुटवल रुपन्देहीबीच २०७८ माघ १७ गते सरकारी पूर्वाधार प्रयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । एन।बी। कन्स्ट्रक्सनका सन्चालक नारायण भुसाल नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका पूर्वसल्लाहकार हुन् । त्यसअघि उनी माओवादी केन्द्रमा थिए ।

राज्यलाई कुनै आम्दानी नहुने गरी करिब दुई बिघा जग्गामा बनेको सरकारी पूर्वाधार निजी कम्पनीलाई प्रयोग गर्न दिइएको थाहा पाएपछि बहालवाला विभागीय मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले परिमार्जनका लागि कानुनी अध्ययन थालेको बताएका छन् । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारी पूर्वाधार कुनै निजी कम्पनीलाई पाँच–पाँच वर्षसम्म निःशुल्क प्रयोग गर्न दिइनु दुःखद छ । त्यो कसरी दिइयो, किन दिइयो, कुन नियम कानुनमा टेकेर दिइयो भनेर अध्ययन गर्दैछु ।’

यो ट्रायल सेन्टरमा सेवाग्राहीले आफ्नै सवारी साधनबाट ट्रायल दिन पाउँदैनन् । ट्रायल सेन्टरकै सवारी साधन शुल्क तिरेर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सम्झौता अनुसार एन।बी।कन्स्ट्रक्सनले सवारी साधन प्रयोग वापतप्रति परीक्षार्थी अधिकतम भ्याट बाहेक मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेडको एक सय ९५ रुपैयाँ, कार जिपको ४९५ रुपैयाँ तथा हेभी बस, ट्रकको ९९५ रुपैयाँ लिन पाउने उल्लेख छ । यो रकममा वार्षिक १० प्रतिशत वृद्धि गर्न सकिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

परीक्षार्थीलाई एन।बी।कन्स्ट्रक्सनले ६ वटा मोटरसाइकल, ६ वटा स्कुटर, ६ वटा कार र २ वटा बस इन्धनसहित उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौता भएयता २०८१ पुस ११ गतेसम्म उक्त ट्रायल सेन्टरबाट श्रेणी एदेखि डीसम्मका ३ लाख २० हजार बढीले सवारी चालक अनुमति पत्र ९लाइसेन्स० परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए । यो आवेदन संख्याका आधारमा परीक्षार्थीबाट एन।बी।कन्स्ट्रक्सनले करिब एक करोड रुपैयाँ बढी आम्दानी गरेको देखिन्छ ।

सेवाग्राहीबाट आफ्नै वा आफन्तको सवारीसाधन पनि प्रयोग गर्न नपाइएको गुनासो समेत आएकाले यो सम्झौता परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको मन्त्री न्यौपानेको तर्क छ ।

यसअघिका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री सरोज थापा ९रोज राणा० ले परीक्षार्थीले आफ्नै सवारी साधनबाट ट्रायल दिन पाउने निर्णय गराएर कार्यान्वयनका लागि पठाएका थिए । २०८० साल पुस ८ गते मन्त्रीको पदबहालीको पहिलो निर्णयमा मन्त्री थापाले उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गरिएपछि मातहतका कार्यालयमा निर्णय कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिएको थियो ।

उनले मापदण्ड विपरीत चलेकालाई सञ्चालनमा रोक लगाउने, सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि लिखित परीक्षा र प्रयोगात्मक परीक्षामा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नियन्त्रण गर्ने लगायत निर्णय समेत गराएका थिए । ती निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि उनले ताकेता पनि गरेका थिए । तर गठबन्धन हेरफेरका कारण करिब तीन महिनामै सरकार फेरिएपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको थिएन ।

तत्कालीन मन्त्री थापाको कार्यकालमा भने उनको निर्णय प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रमुख सुमन पौडेल बताउँछन् । तर हालका कार्यालय प्रमुख खेमबहादुर थापा भने उक्त तत्कालीन मन्त्री थापाको पालामा सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र निर्णय भएको आरोप लगाउँछन् ।

ट्रायल दिँदा आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने निर्णय आफूले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने उनले बताए । एन।बी। कन्स्ट्रक्सनसँगको सम्झौता आफू आउनुभन्दा अगाडि नै भएको भन्दै तर्क गर्दै उनले प्रदेश सरकारले नै सम्झौता परिमार्जन गरे मात्रै सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन हुने बताए ।

मन्त्री थापाका पालामा भएका निर्णय बुटवल यातायात कार्यालयले पूर्णकार्यान्वयन नगराउँदा ट्रायल सेन्टर सन्चालक एन।बी। कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले परीक्षार्थीलाई आफन्तको सवारी साधन प्रयोग गर्न नाता प्रमाणितको कागज मागेर दुःख दिने र कम्पनीकै सवारी साधन शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न बाध्य बनाउने गरेको गुनासो छ ।

गुल्मी मदाने गाउँपालिकाका विजय पराजुलीले आफ्नै मोटरसाइकल लिएर ट्रायल परीक्षा दिन जाँदा पनि ठेक्का पाएको कम्पनीकै मोटरसाइकल शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न बाध्य पारिएको बताए ।

हालका यातायात मन्त्री न्यौपाने लुम्बिनी प्रदेशका अन्य जिल्लाका ट्रायल सेन्टरमा परीक्षार्थीले आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था लागू भएको तर बुटवलमा भने नभएको गुनासो आफूकहाँ आइरहेको बताउँछन् । ‘ट्रायल दिँदा आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने निर्णय अन्त कार्यान्वयन भएको तर बुटवलमा नभएको भन्ने गुनासो मकहाँ आइरहेको छ । त्यसबारे पनि बुझ्दै छु,’ मन्त्री न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने ।

एन।बी।कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक नारायण भुसालले कार्यालयले गरेको टेण्डरमा नियमअनुसार छनोट भएर सम्झौता अनुसार काम गरिरहेको बताए । टेण्डरमा कुनै मिलेमतो नभएको दाबी गर्दै उनले आफूले कार्यालयका भवन र ट्रायल सेन्टरको पर्खाल समेत बनाइदिएको बताए ।

हालका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले भने ५ वर्ष लामो अवधिका लागि करार सम्झौता गरिनु, सरकारी पूर्वाधार प्रयोग गरेवापत सरकारलाई कुनै आम्दानी नहुनु र ट्रायल दिँदा सेवाग्राहीले आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाएको गुनासो आउनुले सम्झौता स्वाभाविक नदेखिएको बताए ।

‘यसअघिका मन्त्रीले गरेको निर्णय अनुसार आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गरेर ट्रायल परीक्षा दिन पाउनुपर्नेमा अनेक बहानामा नपाएको गुनासो आएको छ’ मन्त्री न्यौपानेले भने, ‘अर्कोतिर ५ वर्ष लामो करार सम्झौताबाट सरकारलाई कुनै आम्दानी छैन, त्यसैले सम्झौता स्वभाविक देखिन्न, परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ, हामी कानूनी पक्षबाट अध्ययन गर्दैछौं ।