काठमाडौं १४ पुस । राजस्व, वैदेशिक सहयोग र ऋणमा आधारित परम्परागत स्रोतले मात्र वित्त व्यवस्थापन र विकासको तीव्र आकांक्षा तथा चाहना सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त खोज्ने भएको छ ।

सोही प्रयोजनका लागि वैकल्पिक विकास वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारी गरिएको र यसलाई छिट्टै कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गराइने उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । विकासको उच्च आकांक्षा सम्बोधन गर्न सरकारले वैकल्पिक विकास वित्तको तयारी गरेको उनले बताए ।

‘राजस्व, वैदेशिक सहयोग र ऋणमा आधारित परम्परागत स्रोतले मात्र वित्त व्यवस्थापन र विकासको तीव्र आकांक्षा तथा चाहना सम्बोधन गर्न चुनौतीपूर्ण छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘त्यसैले दीर्घकालीन विकासको आवश्यकता समेत सम्बोधन गर्ने गरी वैकल्पिक विकास वित्तका निम्ति सार्थक र प्रभावकारी कदम चाल्न वैकल्पिक विकास वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारी गरेका छौं ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको तीव्र विकासका लागि नयाँ सोच र दृष्टिकोण साथ अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनले बताए । वैकल्पिक विकास वित्तबाट थप स्रोत जुटाउन र लगानी गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास उनको छ ।

‘आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधारमा मात्र नभएर दक्ष जनशक्ति विकास र सफ्टपावरमा पनि ठूलो लगानी गर्न जरुरी छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘वैकल्पिक वित्तले सार्वजनिक विकासका धेरै क्षेत्रमा सिर्जनशील र नयाँ–नयाँ दृष्टिकोणका लागि ढोका खोल्ने छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईका अनुसार वैकल्पिक विकास वित्तले पूर्वाधार क्षेत्रको प्राथमिकीकरण, पूर्वाधार लगानीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी स्रोत लगानीको व्यवस्था, विभिन्न वित्तीय उपकरणको सही प्रयोग लगायतमा सहयोग गर्छ ।

यसैगरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी, पूर्वाधार बन्ड, पूर्वाधार कोष लगायतले निजी क्षेत्र पनि अघि बढ्ने अझ फराकिलो अवसर सिर्जना गर्छ ।

वैकल्पिक वित्तीय स्रोत अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका लगानी संरचना जस्तै भेन्चर क्यापिटल, म्युचुअल फन्ड, परियोजना विशेष ऋणपत्र, रेमिट कोष, पूर्वाधार कोष, परियोजना इन्कुबेसन कोष तथा अन्य वित्तीय साधन प्रयोग हुने गर्छन् ।

यसका लागि सरकारी योगदान अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय संस्थाहरूको लगानी, निजी क्षेत्रको लगानी, आप्रवासी नेपालीको लगानी, संस्थागत लगानी, ग्रिन बन्ड, जलवायु कोष लगायतबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।