काठमाडौं १२ पुस । नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्न सरकारले ढिलो गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले निजामती विधेयकमा ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाएका हुन्।

उनले समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरू मात्रै आउने र मन्त्री नआउने गरेको गुनासोसमेत गरे। मन्त्रालयले आफ्ना धारणा नराख्ने र सांसदहरूलाई मात्रै बोल्न लगाउने गर्दा सार्थक छलफल नहुने उनको भनाइ थियो।

उनले भने, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, त्यहाँ बस्ने हाम्रा कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी आउनुपर्ने हो। जसले डे टु डे कर्मचारीलाई परेका समस्या केके हुन्, राष्ट्रलाई परेका समस्या केके हुन्, विकास गर्नलाई र अझ यसलाई राम्रो बनाउन केके गर्नुपर्छ भनेर त्यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छलफल, धारणा, कहिले बुझ्ने होरु मलाई लाग्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्णवस्तु यो हो। सामान्य प्रशासन हेर्ने मन्त्रीज्यू नै नआउने, त्यसपछि हामी छलफल अघि बढाइरहनेरु आफ्नो कुरा नराख्ने, टिमले टिप्ने मात्रै। यो विधेयकलाई कतै ढिलो गर्न खोजेको पो हो किरु यो विधेयक त संघीयतासँग सम्बन्धित विधेयक हो। यो विधेयकले त प्रदेशमा असर गरेको छ। यसले त संघीयता कार्यान्वयनलाई असजिलो बनाएको छ।’

बैठकमा एमाले सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले निजामती क्षेत्रमा प्रवेशको प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। जागिरको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि ऐनले निश्चित दिशानिर्देश गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रबन्धका बारेमा यसले स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्ने पनि उनको धारणा थियो।

उनले भने, ‘ऐन बनाउँदा एउटा निजामती क्षेत्रमा प्रवेश निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ। जागिरको समग्र आवधिक र समग्र मूल्यांकनको लागि यो ऐनले निश्चित दिशानिर्देश गर्नुपर्छ। दण्ड सजाय र पुरस्कारको प्रबन्ध स्पष्ट गर्नुपर्दछ। रिटार्ड लाइफको देश र जनताको सेवामा समर्पित हुने कुरालाई स्पष्ट गर्नुपर्छ।

यो नहुँदा राम्रो काम गर्ने जनप्रतिनिधि पनि नराम्रो नगर्नेसरह भिक्टिम हुने र राम्रो काम गर्ने कर्मचारी पनि नराम्रो काम गर्नेसरह भिक्टिम हुने अवस्था छ। यसको अन्त्यका लागि प्रवेशको निष्पक्षता, गुणस्तरको सुनिश्चितता, जागिरको सम्पूर्ण अवधिको मूल्यांकन, दण्ड सजाय र पुरस्कारको व्यवस्थामा थप स्पष्टताको माग गरेको छ।

निजामती क्षेत्रमा भोलि आउनुस्, माथि सोध्नुपर्दछ, यो मिलेन, त्यो मिलेन, अझ कतिपय सन्दर्भमा घुस माग्ने, कमिसनको कुरामा लाग्ने र त्यसको कारणले सेवाग्राहीले उचित समयमा सेवा नपाउने कुराको समूल अन्त्य गर्नुपर्छ। यस्तो काम गर्ने जोकोही ठाउँको ठाउँ दण्डित हुने कुरालाई हामीले निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।’