काठमाडौं १२ पुस । देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र छिमेकी देशसँगको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार, सुधार एवं आधुनिकीकरण गर्न करिब ७२ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँ ९५३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर० लगानी जुटेको छ ।

विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तार एवं सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० ले ३१ करोड १० लाख डलर ९४२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ० सहुलियतपूर्ण ऋण र ३ करोड डलर ९४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ० अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । युरोपेली युनियनले २ करोड २६ लाख डलर ९३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ० र नर्वे सरकारले ३ करोड १० लाख डलर

९४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ० अनुदान दिनेछन् । रणनीतिक जलवायु कोषमार्फत १ करोड डलर ९१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ० सहायता प्राप्त हुनेछ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक १३ करोड २४ लाख डलर ९१७ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ० नेपाल सरकारले बेहोर्ने छ ।

एडीबीको दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहायता ९सासेक० विद्युत् प्रसारण र वितरण सुदृढीकरण परियोजनामार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरूबाट मुख्य रूपमा २९० किलोमिटर प्रसारण लाइन, ५ वटा नयाँ सबस्टेसन र दुई वटा सबस्टेसनको स्तरोन्नति गरिनेछ ।

काठमाडौं उपत्यकाका घरायसी ग्राहकको घरमा रहेका सिंगल फेज मिटरलाई हटाई स्मार्ट मिटर जडान ९दोस्रो चरण०, वितरण सबस्टेसनहरूलाई आधुनिक एवं स्वचालित बनाउनमा कम्प्युटरमा आधारित सुपरिवेक्षणीय नियन्त्रण तथा डाटा प्राप्ति ९स्काडा० जडान, कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति गरिनेछ ।

सहायता परिचालनका लागि गत शुक्रबार सरकार र एडीबी एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । योजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्नेछ ।

विकास साझेदारबाट प्राप्त स्रोत परिचालन गरी मुख्य रूपमा देशभित्रको विद्युत् आपूर्ति प्रणाली सुधार एवम् विस्तार, क्षेत्रीय–उपक्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन मेरुदण्डका रूपमा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण र वितरण प्रणाली डिजिटलाइसेन गरिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।

‘समय–समयमा विद्युत् गएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्न र पर्याप्त, भरपर्दो, गुणस्तरीय तथा सुरक्षित विद्युत् आपूर्तिका लागि विगतका वर्षहरूबाट योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाइएका पूर्वाधार संरचनाहरूको सुधार र सुदृढीकरणका काम कार्यान्वयन गर्न ठूलो रकम जुटेको छ, अब योजनाहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लगिनेछ,’ घिसिङले भने ।

देशभित्रको बढ्दो मागअनुसारको विद्युत् आपूर्तिमा रहेको ग्रिड पूर्वाधारको सीमितता हटाउन र हरित ऊर्जा निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न सहायता सहयोगी हुने एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुस्वाले उल्लेख गरे ।

‘सहायता प्रसारण र वितरण गुरुयोजनाका मुख्य अवयवहरूमा खर्च हुनेछ, यसबाट जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रसारण गर्न एवं अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार क्षमता वृद्धि गर्न टेवा पुग्नेछ, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रसारण र वितरण पूर्वाधार विस्तार, सुधार, स्तरोन्नति एवम् पुनःस्थापना हुनेछ, जसबाट विद्युतीकरण, ऊर्जा गरिबी कम गर्न, प्रदेशबीचको सामाजिक–आर्थिक असमानतालाई हटाउन सहयोग पुग्नेछ ।’

सहायता परिचालन गरी नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पश्चिम० को सुनवल नगरपालिका–१३ स्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनदेखि रूपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची हुँदै दाङको लमहीसम्मको १६० किलोमिटर लामो ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । लमहीमा ‘ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली ९जीआईएस० प्रविधिमा आधारित ४०० केभीको स्वचालित सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि २० करोड ३० लाख डलर खर्च हुनेछ ।

हाल बुटवलबाट पश्चिमतर्फ विद्युत् प्रवाहका लागि १३२ केभी लाइनमार्फत रहेकाले त्यस क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् प्रवाह गर्न, त्यहाँको बढ्दो विद्युत् मागलाई सम्बोधन गर्न र छिमेकी देशसँगको व्यापारलाई भरपर्दो बनाउन ४०० केभी लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको घिसिङले जनाए ।

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित, सञ्चालनको तयारीमा रहेका, भविष्यमा खुल्ने र थप विद्युत् माग गर्ने उद्योगहरूलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत बाराको निजगढमा ४०० केभी सबस्टेसन भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण हुनेछ ।