काठमाडौं ३ पुष । संघीय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा गण्डकी प्रदेशमा भेला भएका देशैभरिका सभामुखहरूले भने अहिलेसम्म संघीयता कार्यान्वयन गर्ने ऐन नआउनु दुःखद् भएको गुनासो गरिरहेका थिए । पटक(पटक चर्चा र छलफल हुने तर संसदबाट पारित गरेर नपठाउँदा संघीयता नै कमजोर बनेको निष्कर्ष सभामुखहरूले निकालेका छन् ।

संघीय सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपाध्यक्ष विमला घिमिरेसहित सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख र सचिवहरू सहभागी अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनले सन्देश दिएको छ, ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कानुन छिटो बनाइदेऊ नत्र यो व्यवस्था कमजोर बन्छ ।’

संघीयता कार्यान्वयन भएको ६ वर्षसम्म पनि संघप्रति प्रदेशका माग उस्तै छन्, ‘निजामती ऐन, प्रहरी ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याइदेऊ ।’ संविधान कार्यान्वयनका लागि ल्याउनुपर्ने ऐन छिटो ल्याउन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले विभिन्न समयमा संघीय सरकारलाई चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन् ।

अहिले केही विधेयक समितिहरूमा छलफल भइरहेको भए पनि छिट्टै जारी हुनेमा उनीहरूलाई अझै आशंका छ । संघीय सरकारका मन्त्रीदेखि दलका नेता र सांसदसम्मको उदासिनताका कारण संघीयता कार्यान्वयन गर्ने कानुन नबनेकाले छिटो बनाउन दबाब दिनुपर्ने छलफलको निष्कर्ष छ ।

व्यवस्थापिका सम्मेलनमा मंगलबार सभामुखहरूले यो विषयमा आवाज उठाएका थिए । बुधबार जारी गरिएको सम्मेलनको घोषणापत्रमा पनि संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति चाहिने कानुन छिटो बनाउँदा तीन वटै सरकारको सहभागिता र सम्बन्धको विकास गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

‘संघीयता एवं संविधान कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची अन्तर्गत निर्माण गरिने कानुनको सन्दर्भमा तीन वटै सभाको परस्पर सम्बन्ध ९लिंकेजको विकास गर्ने र बन्न बाँकी कानुनको अध्ययन र पहिचान गरी संघीय कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने,’ घोषणा पत्रको पहिलो बुँदामै भनिएको छ । संघीयतामा आधारित संविधान कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक परेका कानुनहरू छिटो बनाउने, बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षलाई आकर्षित गर्नुपर्ने सभामुख देवराज घिमिरेले बताए ।

‘चाहे संघीय निजामती ऐनसँग, चाहे प्रहरी ऐनसँग सम्बन्धित होस्, चाहे विद्यालय शिक्षा ऐनसँग सम्बन्धित होस्, यी कुरामा हाम्रो प्रयत्न छ,’ घिमिरेले भने, ‘यो भेलाले त्यही विषयलाई प्राथमिकता दिएको हुँदा हाम्रो ध्यान त्यता गइसकेको छ ।’ अब आउने हिउँदे अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ ल्याउनुपर्ने र ल्याउन पनि सकिने सभामुख घिमिरेले बताए ।

एकातिर संघले नै कानुन बनाइदिएको छैन भने अर्को भइरहेका कानुन कार्यान्वयनको मापनसमेत हुन नसकेको सभामुखहरूको निष्कर्ष छ । त्यसैले कानुनको कार्यान्वयन मापन एवं उत्तरविधायिकी परीक्षणको कार्य सरकारसँग समन्वय गरी संघ र प्रदेशमा सुरु गर्ने सभामुखहरूले घोषणा गरेका छन् । यसका लागि सभाको नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने सभामुख घिमिरेले जानकारी दिए ।

संसदीय बजेट कार्यालय र विधायकी प्रतिष्ठान चाहियो

सभामुखहरूको सम्मेलनले संसदलाई प्रभावकारी बनाउने, सांसदको क्षमता विकासदेखि सरकारलाई नियमन तथा उत्तरदायी गराउन छुट्टै कार्यालयको आवश्यकता रहेको समेत निष्कर्ष निकालेको छ । सभामुखहरूको भेलाले छुट्टै संसदीय बजेट कार्यालय र नीति प्रयोगशालाको सञ्चालन गर्ने बताएका छन् ।

सरकारले सभामा पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकता, पूर्व बजेट छलफल एवं संसदबाट अनुमोदित बजेट, त्यसको खर्चसमेतलाई अध्ययन विश्लेषण र नियमन गर्न संसदीय बजेट कार्यालयको आवश्यकता रहेको घोषणापत्र नै जारी भएको छ । सरकारको बजेट कार्यक्रम, नीतिलाई अध्ययन, विश्लेषण गरी सांसदहरूलाई अनुसन्धानात्मक सेवा पुर्‍याउन यस्तो कार्यालयको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष सम्मेलनले निकालेको छ ।

कार्यालय खोल्न थप अध्ययन गरी सरकारको परामर्शमा संघ र प्रदेश सभासँग सम्बन्धित ऐन तथा नियममा कानुनी प्रबन्ध गर्ने, यसको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने बताइएको छ ।

‘पोलिसी ल्याउन, कार्यान्वयन गर्नका लागि अहिलेका परिपाटीले पुगिरहेको छैन । यसलाई छुट्टै अफिस बनाउनुपर्छ,’ घिमिरेले भने, ‘त्यसले योसँग सम्बन्धित तथ्य तथ्यांकको संकलन गर्नेदेखि लिएर होमवर्क गर्ने काम गर्छ, ताकि सरकारले ल्याउने नीति र कार्यक्रम, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गरिएको विनियोजन शीर्षकहरू छुट्याउन सजिलो होस् ।’

छुट्याइएको बजेट ठिक ठाउँमा प्रयोग भयो कि भएन भन्ने कुरा अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुने सभामुख घिमिरेको भनाइ छ । ‘त्यसो भइदियो भने संसदको प्रभावकारिता हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रयत्न छ,’ घिमिरेले भने, ‘यसपालि पनि हामीले त्यसको आवश्यकतालाई उन्नत ढंगले अगाडि बढाएका छौं ।’

यस्तो खाले संसद बजेट कार्यालयले संसदको कामलाई सहयोग पुग्ने र संसदको काम प्रभावकारी भयो भने सरकारका नीति, कार्यक्रम र ती नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने बजेटको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने नियमन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास सभामुख घिमिरेको छ ।

सांसद, कर्मचारीलगायतको क्षमता विकास गर्दै संसदको ओजलाई बढाउन अर्को अलग्गै विधायकी प्रतिष्ठान आवश्यक पर्ने पनि व्यवस्थापिका सम्मेलनमा सहभागीको एक मत छ । संसदीय अध्ययन, अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न संदीय अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण गर्न स्थापना गर्न पहल गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई निरन्तर प्रशिक्षणको व्यवस्थापन गर्ने र यसलाई विधायक प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न पहल गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘नेपालमा पनि हाम्रो अहिलेको सन्दर्भमा संसदमा एकेडेमीको विकास गर्नुपर्छ, जसले संसदीय काम कारबाहीलाई चाहिने सबै तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ प्रशिक्षण, शिक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने नयाँ(नयाँ तरिकाहरू र एकेमेडिक गतिविधि गर्न सकिन्छ,’ सभामुख घिमिरेले भने ।

संसदीय गतिविधिलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउन आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्ने र संसद सदस्यहरूको नीतिगत बहसको डिजिटर प्लेटफम नीति प्रयोगशाला सञ्चालन गर्न पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संघदेखि प्रदेशसम्मका सभामुख, उपसभामुख एक मत भएका छन् ।

संसदीय विषयगत समितिको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समन्वय र सहजीकरण गर्न नियमावलीमा उपसभामुखहरूको भूमिका स्पष्ट गर्न पहल गर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ । प्रदेशहरूमा उपसभामुखको भूमिका नै स्पष्ट नभएको गुनासो उनीहरूको थियो । ७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै ११ औं सम्मेलन सुदूरपश्चिममा गर्ने निर्णय गर्दै पोखरामा १ औं अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन सकिएको हो ।