काठमाडौं १९ मंसिर । उत्तर कोरियाको बहाना गरेर मुलुकमा जंगी शासन लागू गर्ने प्रयास गरेका दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योलले अब महाभियोग सामना गर्नुपर्ने भएको छ।

उनले जंगी शासन घोषणा गरेको दुई घण्टा नबित्दै सांसदहरूले अवरोध तोड्दै संसद् भवनमा पसेर सो घोषणालाई रोक्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए।

आफ्नै पार्टीसहित सिंगो संसद् र जनताको पनि विरोधको सामना गर्नुपर्ने भएपछि युन सो घोषणा फिर्ता लिन बाध्य भएका थिए।

अब विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि सारेको छ। उनलाई महाभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा शनिबारसम्ममा संसदले मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ।

दक्षिण कोरियामा महाभियोग लगाउनका लागि ३ सय सदस्यीय संसदको दुई तिहाइ अर्थात् २ सय सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ।

संसदबाट महाभियोग सदर भए यस विषयमा संवैधानिक अदालतमा सुनुवाइ हुने गर्छ। संवैधानिक अदालतमा ९ न्यायाधीश हुन्छन्।

त्यसमध्ये ६ जनाले महाभियोगको पक्षमा मत दिए राष्ट्रपति पदबाट बर्खास्त हुने छन्।

त्यसो भए पनि युन महाभियोग लाग्ने पहिलो राष्ट्रपति हुने छैनन्। २०१६ मा तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क ग्युन हे साथीलाई ठगी गर्न सहयोग गरेको आरोपमा महाभियोगद्वारा हटाइएकी थिइन्।

२००४ मा राष्ट्रपति रो मुन ह्युन महाभियोग लागेर दुई महिना निलम्बित भएका थिए। पछि संवैधानिक अदालतले उनलाई पदमा बहाल गरेको थियो।

५० वर्षअघिको तानाशाही बिर्सेर लोकतन्त्र र उन्नतिको बाटोमा लागेको दक्षिण कोरिया युनको सनकी कदमले चकित परेको छ। उनले कानुन मिच्नुको साथै राजनीतिक रूपमा पनि गलत हिसाब गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

उनको राजीनामा माग्दै प्रदर्शनहरू भएका छन्। एजेन्सी