काठमाडौं २६ कात्तिक । विश्व यस वर्षको तापमानले इतिहासमै उच्च स्तरमा पुगेकोबाट संघर्षरत छ । अनुमान गरिएको छ कि अर्को वर्ष पनि यस्तै गतिमा तापक्रम बढ्नेछ । यही विषयमा छलफल गर्न लगभग २०० देशका प्रतिनिधिहरू यस वर्षको संयुक्त राष्ट्र संघको जलवायु सम्मेलन—कोप२९—का लागि आजरबैजानको बाकुमा भेला भएका छन्। यो जलबायु सम्मेलन नोभेम्बर ११ देखि २२ सम्म चल्नेछ।

यस पटकको सम्मेलनको मुख्य विषय ः आर्थिक सहयोग हो । यो नै विवादस्पद भएको पश्चिमी मिडियाहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।विकासशील देशहरूले ग्लोबल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको अल्पांश हिस्सा मात्र उत्पन्न गर्छन्, तर तिनीहरुले नै जलवायु परिवर्तनको मुख्य असर सहनुपर्छ । उनीहरुसग प्रायः सीमित साधनस्रोतहरू मात्र छन् ।
बाकुमा, वार्ताकारहरूले यी देशहरूलाई तातिँदै गएको संसारसँग जुध्न र उनीहरूको आफ्नै उत्सर्जन घटाउन सहयोग गर्न कति रकम छुट्याउने भन्नेबारे छलफल गर्नेछन्। साथै, कुन कुन देशहरूले यसको खर्चको भार बोक्ने भन्ने कुरामा पनि निर्णय गर्नुपर्नेछ।

‘संयुक्त राज्य अमेरिका, ईयू, र अस्ट्रेलियाले आफ्ना अर्थतन्त्रहरूलाई जीवाश्म इन्धनमा केन्द्रित गरेका छन् ।ती जीवाश्म इन्धनले चर्को प्रदूषण निम्त्याइरहेको छ । त्यो प्रदूषणले अहिले भयावह हानि पुर्याउँदैछ’ पहिले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाका विशेष सहायक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रतिरोध नीतिका वरिष्ठ निर्देशक एलिस हिलले बताएकी छिन् ।प्रश्न यो उठेको छ: त्यो हानिको मूल्य कसले तिर्छ ?’

यस प्रश्नको उत्तर सधैं नै कठिन बहसको विषय हुने गरेको छ । तर यो मुद्दा हालै पुनः निर्वाचित भएका पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनले थप जटिल बनाएको छ। आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनलाई “मिथ्या” भन्दै अस्वीकार गरेका थिए, अमेरिकी वातावरणीय नियमहरू हटाएका थिए, र सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिकालाई बाहिर राखेका थिए । उनको टोलीले दोस्रो कार्यकालमा जलबायु नीतिबारे अझै कडा कदम चाल्ने संकेत दिएको छ । यो सन्त्रासले बाकु सम्मेलनलाई थप तनाव दिएको बताइएको छ ।

“राष्ट्रपति ट्रम्पको पुनःनिर्वाचनको छायाँ स्पष्ट हुनेछ,” हिलले, भनिन् । “त्यहाँ उपस्थित सबैले थाहा छ कि वाशिंगटनको राजनीतिमा एक नाटकीय परिवर्तन आएको छ, र त्यो परिवर्तन जलवायु कार्यलाई तीव्र बनाउने दिशामा छैन।”
ट्रम्पको विजय अघि नै, यस वर्षको सम्मेलनमाथि अनिश्चितताको बादल मडारिएको थियो। आजरबैजान आफैंमा विवादास्पद आयोजक देश बनेको छ । यो एक सर्वसत्तावादी पेट्रोस्टेट हो, जसले आगामी दशकमा आफ्नो जीवाश्म ग्यास उत्पादन बढाउने तयारी गरेको छ । बीबीसीले उल्लेख गरे अनुसार आजरबैजानको कोप२९ टोलीका एक प्रमुख कार्यकारीले आफ्नो स्थितिको उपयोग गरेर नयाँ जीवाश्म इन्धन सम्झौताहरू गर्न प्रयास गरेको आरोप लागेको छ । रिपोर्ट अनुसार जलवायु वार्तालाई आफ्नो उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि उपयोग गरिरहेको भन्ने चिन्ता बढाएको छ।

यस वर्षको जलवायु वार्तामा उच्च प्रोफाइल अनुपस्थितिहरू देखिएका छन् । विश्वका तीन ठूला हरितगृह ग्यास उत्सर्जक—संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, र भारतका नेताहरू बाकुमा छैनन्। ब्राजिल, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका, जापान, र युरोपेली आयोगका प्रमुखहरू पनि उपस्थित छैनन्।
संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार यस वर्षको सम्मेलनमा कुल उपस्थिति गत वर्ष दुबईमा आयोजित कोप२८ को तुलनामा आधाभन्दा कम मात्र हुनेछ। यो सम्मेलनमा भने पहिलोपटक तालिबान सहभागी भएको छ । सन् २०२१ मा अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेपछि तालिवानले पहिलो पटक कुनै अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा सहभागी भएको हो ।

समुद्री सतहमा बढ्दो उचाइको जोखिममा रहेको प्यासिफिक द्वीपीय राष्ट्र पापुआ न्युगिनीले ूठूला राष्ट्रहरूू वा कार्बन उत्सर्जनमा ठूलो हिस्सा लिने औद्योगीकृत राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव झेलिरहेका देशहरूलाई छिटो सहयोग नगरेको विरोधस्वरूप सम्मेलन बहिस्कार गरेको छ । त्यहांका प्रधानमन्त्री जेम्स मारापले गत अगस्टमा नै यो घोषणा गरेका थिए।

“हामी विरोध गर्दैछौं ती राष्ट्रहरूलाई, जो सधैं आइएइए बैठकहरूमा आउँछन्, घोषणाहरू र प्रतिबद्धताहरू गर्छन्, तर ती प्रतिबद्धताहरूको लागि वित्तीय सहायता जलवायु परिवर्तनका पीडितहरू र हाम्रा जस्ता ृपापुआ न्युगिनीे जस्ता वन्य क्षेत्रहरू सम्हाल्ने राष्ट्रहरूबाट टाढा देखिन्छ,” उनले भनेका थिए ।