काठमाडौं, २३ फागुन । २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि काठमाडौंमा भएको दाता सम्मेलनमा भारतले १ खर्ब दिने बाचा गरे अनुरुप नेपाललाई सहुलियत ऋण दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

भारतले भौतिकपूर्ण पुननिर्माणका लागि ७५ अर्ब सहुलियत ऋण एक्जिम बैंकबाट लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यससंगै भारतले आफूले दिने रकमको ठूलो हिस्सा ठूला परियोजनामा खर्च गर्नुपर्नेदेखि ठेकेदार भारतीय हुनुपर्ने र निर्माण सामाग्री आफ्नो देशबाट आयात गर्नुपर्ने लगायतका सर्तहरु राखेको छ ।

समान्यतया एक्जिम बैंकले गर्ने लगानीमा हुने शर्तहरु नै पुनर्निर्माणका लागि पनि राखिएको छ ।

यस्ता छन् भारतका सर्तहरु

भारतले आफूले दिन लागेको सहुलियत ऋण ठूला पुनर्निर्माण परियोजनामा खर्च गर्न प्रस्ताव गरेको छ । मुख्य रुपमा ऐतिहासिक महत्वका पुरातात्विक सम्पदाहरु पुनर्निर्माणमा लगाउन प्राधिकरणसमक्ष पटक-पटक आग्रह गरेको पाइएको छ ।

यसले २० वर्षमा तिर्नुपर्ने गरी पाउन लागेको रकम पनि नेपालको आवश्यकता भन्दा भारतले चाहेको ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको एक अधिकारी बताउँछन् ।

भारतले नेपालसामू ऋण लिन विभिन्न सर्तहरु तेस्र्याएको छ । उसले ऋण लिएर सञ्चालन गर्ने परियोजनामा प्रयोग हुने समाग्री आफ्नै देशले आयात गरेको हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । यति मात्र होइन, भारतीय ठेकेदारले नै त्यसमा ठेक्का पाउनुपर्ने र कन्सलटेन्टको काम पनि भारतीय पक्षले नै गर्न पाउनुपर्ने सर्त राखेको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण सबै सर्त मानेर भएपनि रकम ल्याउन तयार देखिएको छ ।

भारतले भने पशुपतिनाथका साथै अन्य पुरातात्विक सम्पदा पुननिर्माणमा चासो देखाएको छ ।

सम्पदाविद लगायतले भने पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण नेपाल सरकारले नै गर्नु पर्ने मत राख्छन् । साथै आफूले दिन सहुलियत ऋण पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा गर्नु पर्ने भारतको सर्त अर्थपूर्ण भएको उनीहरु बताउँछन् ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसाल भने पशुपति मन्दिर र त्यसभित्रका धेरै क्षतग्रस्त संरचनाको पुननिर्माण आफ्नै स्रोतबाट सुरु भइसकेको बताउँछन् । तर, पशुपति क्षेत्रको एउटा मन्दिरको पुनर्निर्माण भने भारतलाई दिन लागिएको छ ।

सहुलियत ऋणबाट ललितपुरको पुरातात्विक हरिहर भवन पुनर्निर्माण गर्ने प्राधिकरणको प्रस्ताव छ । यसका साथै विश्वविद्यालयका भवन, केही सरकारी भवन र पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण गरिने प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए ।

भारतबाट ल्याइने रकम कहाँ-कहाँ खर्च गर्ने भन्ने निक्र्योल गरेपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण, एक्जिम बैंक र सम्बिन्धत परियोजनाबीच त्रिपक्षीय सम्झौताहरु हुनेछ ।