काठमाडौं १ कार्तिक । विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने अभ्यासभन्दा भिन्न तरिकाबाट नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमा प्राज्ञिक व्यक्तिकै नेतृत्वमा संरक्षक परिषद् ९बोर्ड अफ ट्रस्टी० रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल विश्वविद्यालय नवलपरासीको गैंडाकोट नगरपालिकामा स्थापना र सञ्चालन हुने प्रस्ताव छ । नेपाल विश्वविद्यालय तयारी पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष डा। अर्जुन कार्कीले अब भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण अघि बढ्ने बताए । ‘प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाबाट विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण पनि भयो,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि तयारीको काम तीव्र रूपमा अघि बढाउँछौं ।’

अहिले सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायका रूपमा सभा रहने र त्यसको अध्यक्षता कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने प्रचलन छ । नेपाल विश्वविद्यालयमा भने पारित विधेयकअनुसार सर्वोच्च निकायका रूपमा संरक्षक परिषद् रहनेछ । कुलपति संरक्षक परिषद्का सदस्यबाट चयन गरिनेछ । विश्वविद्यालयको कुनै पनि निकायमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री रहँदैनन् ।

शैक्षिक विकास तथा उन्नयनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान गरेका शिक्षाविद्, नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान गरेका प्राज्ञिक व्यक्ति, उद्योगपति, रोजगारदाता र किसान एकरएक जना, दाता र सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्ति परिषद्का सदस्य मनोनीत हुनेछन् । उनीहरूमध्येबाट परिषद्ले कुलपति चयन गर्नेछ । कुलपतिको कार्यकाल ४ वर्षको मात्र हुनेछ । उपकुलपति, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सचिव, प्रदेशस्थित शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका सचिव, विश्वविद्यालय रहेका स्थानीय तहको प्रमुख र रजिस्ट्रार संरक्षक सदस्यको सदस्य रहनेछन् ।

उपकुलपति र रजिस्ट्रारको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्का सदस्यको संयोजकत्वमा गठित उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिले योग्य उम्मेदवारबाट दरखास्त आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सिफारिसका आधारमा परिषद्ले १५ दिनभित्र उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्त गरिसक्नुपर्छ ।

विद्यावारिधि गरेको, १५ वर्षको प्राज्ञिक अनुभव भएको र ३५ वर्ष उमेर भएको व्यक्ति उपकुलपति बन्न सक्नेछ । साविकका विश्वविद्यालयमा जस्तै कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा कार्यसम्पादन गर्न उपकुलपति रहने व्यवस्था गरिएको हो । ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको उपकुलपति पुनः नियुक्त हुन नसक्ने प्रावधान छ । स्नातकोत्तर गरेको, शैक्षिक प्रशासन र प्राज्ञिक क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्ति रजिस्ट्रार हुन सक्नेछन् । सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा कुलपतिले रजिस्ट्रारको नियुक्ति गर्नेछन् ।

पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरे, आचरणअनुसार काम नभए, विश्वविद्यालय हितविपरीत काम गरे कुलपति, उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई हटाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा उल्लेख छ । उनीहरूविरुद्ध ती आरोपमा कम्तीमा ३ सदस्यले लिखित निवेदन दिए छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेछ । समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरे बहुमत सदस्यले कुलपति, उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई पदबाट हटाउन सक्नेछन् ।

विश्वविद्यालयले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विषयअनुसार स्कुलहरू सञ्चालन गर्नेछ । स्कुलमा डिन रहनेछन् । त्यस्तै, अनुसन्धान केन्द्रको प्रमुखमा निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र कर्मचारी विश्वविद्यालयले नियुक्त गर्नेछ । विश्वविद्यालयले सम्बन्धन भने वितरण गर्नेछैन । अन्तरविधात्मक अवधारण ९लिबरल आर्ट्स० मा आधारित बहुविधागत विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने जनाइएको छ ।