काठमाडौं २७ भदौ । मधेशको अर्थ मन्त्रालयले १६ शीर्षकमा बजेट खर्च गर्न पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि अरु मन्त्रालयहरु रिसाएका छन् ।

४ साउनमा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी ६४ बुँदे मार्गदर्शनको ४० नम्बर बुँदामा बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाबाहेक १६ शीर्षकमा बजेट खर्च गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार खरिद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ ।

‘बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरु बाहेक तपशीलमा उल्लिखित खर्च शीर्षकहरुमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न आवश्यक भएमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको प्रावधानमा आधारित भई खरिद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र खर्चका लागि प्रक्रिया शुरु गर्नु हुनेछ । यसरी स्वीकृति बेगर दायित्व सिर्जना भएमा सोको जिम्मेवार सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकृत रहनुहुनेछ’, मार्गदर्शनको ४० नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ।

अब मधेशका हरेक मन्त्रालयले यी शीर्षकमा खर्च गर्न खरिद योजना तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
जहाँ तपशील भनेर गैरआवासीय भवन खरिद, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, पूँजीगत परामर्श, सडक तथा पुल निर्माण, विद्युुत संरचनाा, तटबन्ध तथा बाँध, सिँचाइ संरचना, खानेपानी संरचना, वन तथा वातावरण संरचना, सरसफाइ संरचना निर्माण, निर्मित भवनको संचनात्मक सुधार, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श, पुँजीगत सुधार र अन्य भैपरी आउने परामर्श गरी १६ शीर्षक उल्लेख छ ।

अब मधेशका हरेक मन्त्रालयले यी शीर्षकमा खर्च गर्न खरिद योजना तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

यही मार्गदर्शन मधेश सरकारका मन्त्रालयहरुका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ । ‘कुनै योजनाको काम अघि बढाउनुपूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने र मात्र बजेट खर्च गर्न पाउने अर्थ मन्त्रालयको स्वार्थले हाम्रो मन्त्रालयको काम अघि बढेको छैन । कानुन विपरीत अर्थ सचिवको निहित स्वार्थको झेल छ । हामी कसरी काम गर्ने रु’ एक सचिवले गुनासो पोखे, ‘जब कार्यालय प्रमुखले योजना स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ भने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति किन रु’

मधेशका धेरै मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र सांसदहरु अर्थमन्त्रालयको उक्त प्रावधानको विपक्षमा छन् । तर उनीहरु खुलेर बोल्न आनाकानी गर्छन् ।

मधेशका एक मन्त्रीले पनि अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक शर्त राखेको बताए । ‘जब हाउसबाट बजेट, विनियोजन विधेयक पास भएको छ भने त्यसै अनुरुप खर्च गर्न दिनुपर्‍यो नि १ हरेक योजनामा स्वीकृति लिन अर्थमन्त्रालय धाउने कि काम गर्ने रु यस्तोमा कसरी पर्फमेन्स दिने’, ती मन्त्रीले आक्रोश पोखे ।

अर्थ सचिव सुवासचन्द्र शिवाकोटी भने बजेट खर्च मार्गदर्शनको ४० नम्बर बुँदाले मन्त्रालयहरुको काममा कुनै बाधा नपुग्ने जिकिर गर्छन् । ‘मार्गदर्शनको ४० नम्बर बुँदाले खरिद योजना बनाउन भनेको छ, अरु केही भनेको छैन’, उनले भने ‘बजेट साउनकै पहिलो साता गयो । अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छैन ।’

विगतमा बजेट खर्च गर्ने क्रममा मन्त्रालयहरुको मनपरी र बेथिती देखिएकाले अर्थ मन्त्रालयले यस पटक कस्न खोजेको छ । विगतदेखि नै मधेश सरकारको प्रायः काम उपभोक्ता समितिबाट हुने गरेको छ । त्यसले योजना किनबेच हुने गरेको जनगुनासो छ ।

यसलाई रोक्न सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेण्डरबाट काम गराउने र आर्थिक अनुशासन पालना गराउने मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले बताउँदै आएका छन् ।

सिंह मुख्यमन्त्री बनेको दोस्रो साता १ असारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले ल्याएको चालु वर्षको बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा विकास निर्माणका कामहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गराउने उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यही बुँदा कार्यान्वयन गराउन बजेट खर्चको मार्गदर्शनमा खरिद योजना बनाउनुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

‘खरिद योजना नै नबनाई आफूले जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै, जहिले पनि खरिद गर्न पाउनु पर्छ भन्ने कर्मचारी होलान् रु त्यस्तो सूचना दिने सचिव मधेशको सबभन्दा करप्टेड होलान्’, अर्थसचिव शिवाकोटी आक्रोश पोखे ।

बुधबार मधेश प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा पनि यो विषय उठेको थियो । जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादव र जनमतका प्रदेश सांसद वसन्त कुशवाहाले पनि बजेट मार्गदर्शनको ४० नम्बर बुँदाले अप्ठ्यारो पारेको गुनासो आएको बताएका थिए ।

अर्थसचिव शिवाकोटीले बजेटमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नै मार्गदर्शनमा उक्त विषय समेटिएको बताए । ‘मार्गदर्शनको ४० नम्बर बुँदा विनियोजन विधेयक अनुसार नै राखिएको छ । तपाईंहरु हाउसबाट विनियोजन विधेयक संशोधन गरिदिनुस् । हामी यो बुँदा हटाइदिन्छौं’, उनले जवाफ दिए ।

मुख्यमन्त्री सिंहले पनि मन्त्रालयका सचिवहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गर्न नपाएर अत्तालिएको तर्क गरेका छन् ।

‘सचिवहरु आफू अनुकुल खुला काम गर्न चाहेका छन् । त्यसरी खुल्ला हुँदा उनीहरु आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट अनुसारको काम गरिहाल्छन् र असारमा अर्काको फाइल भुक्तानी झुण्ड्याएर राख्छन्’, मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘उनीहरु अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर नै काम गर्छन् भने के कठिनाइ छ रु’

कतिपय सचिवहरुले भने बजेट मार्गदर्शनको ४० नम्बर बुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत भएको तर्क गरेका छन् । ‘मार्गदर्शन र बजेट वक्तव्यको बुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत हो । संघीय कानुनसँग बाझिने गरी ऐन बनाउन पाइँदैन भन्ने कानुनमै उल्लेख छ । यी अनावश्यक बुँदाले मन्त्रालयहरुको काम प्रभावित हुने निश्चित छ’, एक मन्त्रालयका सचिवले भने ।

जसपा प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई नियन्त्रणमा राखेर अनावश्यक दुःख दिन खोजेको जिकिर गरे ।
यसले अगामी वर्ष पुजीगँत बजेट खर्च कमजोर हुने उनको भनाइ छ । ‘४० नम्बर बुँदाले मन्त्रालयहरु फ्री भएर काम गर्न सक्दैनन् ।

मन्त्रालयहरुलाई अनावश्यक दुःख दिन खोजेको छ । आर्थिक अनुशासन पालना गराउनुछ । तर प्रत्येक योजनामा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने ठीक होइन’ उनले भने ।