काठमाडौं २७ भदौ । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन सुरु भएको हो ।
सम्मेलनको पहिलो दिन सहभागीले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अन्तरदेशीय पूर्वाधार आबद्धतामा जोड दिएका छन् । यस्तो आबद्धता नहुँदा व्यापार वृद्धिमा अवरोध भइरहेको सहभागीले बताएका छन् ।
क्षेत्रीय पूर्वाधार र त्यसको एकीकरण ९इन्टिग्रेसन० शत्रका मुख्य वक्ता भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। शंकर शर्माले दक्षिण एसिया जनसंख्या र भूगोलको रुपमा ठूलो क्षेत्र भएर पनि पूर्वाधार विकासको रुपमा सबैभन्दा न्यून अन्तरआबद्धता र एकीकृत भएको क्षेत्रको रुपमा रहेको बताए ।
‘दक्षिण एसिया क्षेत्रीय व्यापार वृद्धि गर्न यहाँका देशहरुबीच यातायात आबद्धतालाई वृद्धि गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।
न्यून आबद्धता हुनुमा राजनीतिक समस्या भएको र विशेषगरी भारत–पाकिस्तान चिसो सम्बन्धका कारण पनि यो क्षेत्रलाई असर गरिरहेको उनले बताए ।
न्यून लागत र उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्नको लागि रेल यातायात, पानीजहाज, एकीकृत जाँचचौकी र डिजिटल आबद्धतालाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेमा डा। शर्माले जोड दिए ।
‘नेपालको सन्दर्भमा दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूसँग विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण मार्फत एकीकरण गर्नुपर्नेछ । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार वृद्धि हुँदै गएको र यसलाई अझ प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेछ । बंगलादेशले चाहेर पनि प्रसारण लाइन नहुँदा नेपालले विद्युत् निर्यात गर्न सकेको छैन । यसले पनि देशहरुबीच पूर्वाधार एकीकरणको महत्व प्रष्ट पारेको छ,’ उनले भने ।
पूर्वाधार परियोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरूको लगानी वृद्धि गर्नमा पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने डा। शर्माले बताए ।
क्षेत्रीय पूर्वाधारहरूले दिने सेवाको एकीकरणबिना यी क्षेत्रका देश र सहरहरू जोडिन नसक्ने भन्दै उनले दक्षिण एशियामा लगानी न्यूनता ९ग्याप० पनि पूर्वाधार एकीकरणमा चुनौती बनेको बताए ।
यस शत्रमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा यातायात क्षेत्रको विकासमार्फत अन्तरआबद्धता वृद्धि गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
‘उड्डयन, रेलमार्ग, सडक तथा पानीजहाजको विकासमार्फत आबद्धता वृद्धि गरिनेछ । त्यस्तै, बीबीआइएन मोटर भेइकल सम्झौतालाई अघि बढाउने र अन्तरदेशीय व्यापार र अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक काम गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा छ,’ उनले भने ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत ५७ परियोजना विदेशी सहयोगमा आधारित रहेको उनले जानकारी दिए ।
पूर्वाधार निर्माण वृद्धि गर्नको लागि निजी क्षेत्रको लगानीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।
शत्रका अर्का मुख्य वक्ता मलेसियाको एयर एसिया ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो लिंगमले एयर एसिया एसियाकै चौथो ठूलो एयरलायन्स कम्पनी भएको र यसले नेपालमा पनि सेवा सुरु गर्ने क्रममा रहेको जानकारी दिए ।
‘यसले नेपालमा ढुवानी र पर्यटन वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने र नेपालमा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रबाट आउने पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्नमा योगदान पुग्नेछ,’ उनले भने ।
हवाई उडानमार्फत पर्यटन क्षेत्रमा अन्तरदेशीय र अन्तरक्षेत्रीय अन्तरआबद्धता वृद्धि गर्नका लागि नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।
आसियान र दक्षिण एसिया क्षेत्रबीच हवाई उड्डयनलाई समझदारीमार्फत खुला गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
भारतसँगका केही प्रसारण लाइन निर्माणको कामले गति लिएको र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइनले जोड्ने प्रयास भइरहेको बताए ।
त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन निर्माणको बाँकी रहेको खण्ड निर्माण अघि बढिरहेको र यसले गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्धतालाई वृद्धि गर्ने उनले बताए ।
एसियाली विकास बैंकको भारतस्थित आवासीय मिसनका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सौम्य चट्टोपाध्यायले सासेकभित्रका देशमा यातायात आबद्धता वृद्धि गर्नका लागि परियोजना निर्माण, व्यापार वृद्धिलगायतमा काम गरिरहेको बताए ।
‘नेपाल र भुटानजस्ता भूपरिवेष्ठित देशलाई बन्दरगाहसम्मको पहुँच उपलब्ध गराउन र सहज व्यापार गर्नका लागि एसियाली विकास बैंकले ठूलो लगानी गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
नेपालको पश्चिमी क्षेत्रलाई भारतसँग सहज पहुँच वृद्धि गर्न सकेमा आर्थिक वृद्धिका लागि ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा मात्र नभएर सफ्टवेयर पक्षलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्माले फ्रेट फरवाडर्स सम्बन्धी कानुन नहुँदा धेरै चुनौती खेप्नु परिरहेको बताए ।
व्यापारको महत्त्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष भए पनि यसले आवश्यक सुविधा र सहजता नपाएको उनले बताए ।
‘ढुवानी गर्दा देशभित्र होस् वा अन्तरदेशीय, यससँग जोडिएर आउने सरोकारवाला निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको छ,’ उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्