काठमाडौं २७ भदौ । नेपालमा विद्युतीय सेवा दिने विदेशी कम्पनीको संख्या १८ पुगेको छ।  सरकारले २ वर्षअघि गरेको नेपालमा विद्युतीय कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनी दर्ता हुने व्यवस्थाअनुसार १८ वटा दर्ता भएका हुन्।

आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा ९ वटा मात्रै दर्ता भएकामा गत आवमा यस्तो संख्या १८ पुगेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ।

लामो समयदेखि नेपालमा विद्युतीय सेवा दिए पनि विदेशी कम्पनीहरुले कर तिर्ने गरेका थिएनन्।

आन्तरिक राजस्व विभागले ठूला करदाता कार्यालयलाई डिजिटल सर्भिस कम्पनीको आयव्यय हेर्ने जिम्मा दिएको छ।

‘नेपालमा विद्युतीय सेवा दिने कम्पनी १८ वटा पुगिसकेका छन्’, ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक रमेश अर्यालले नेपालखबरसँग, भने, ‘नेपालमा दर्ता भई २ प्रतिशत डिजिटल सेवा कर र १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर भ्याट० तिर्छन्।’

अहिले अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय सेवा करसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ लागू गरेको छ। कार्यविधिमा नेपालमा दर्ता भई स्थायी लेखा नम्बर लिएर मात्र कारोबार गर्नुपर्ने तर दर्ता नभए पनि कार्यविधिबमोजिम कर तिर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष २०७९र०८० र आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ मा वार्षिक २० लाखमाथि कारोबार गर्नेले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्ने व्यवस्था थियो भने चालू आर्थिक वर्षबाट ३० लाख बढीको कारोबार गर्नेले भ्याट बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

३० लाखभन्दा कम कारोबार गर्नेले भने भ्याट तिर्नुपर्दैन। यद्यपि गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशतका दरले कर लाग्छ।

गत वर्षसम्म २० लाखमाथिको कारोबार गर्नेले मासिक १३ प्रतिशत भ्याट तिरेका छन्। डिजिटल सेवा दिने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा नियमितरूपमा कर तिर्नथालेको बताएका छन्।

साढे ३६ करोड राजस्व संकलन, मेटाको मात्रै १७ करोड बढी
आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को असार मसान्तसम्म मूल्यअभिवृद्धि कर ९भ्याट०बाट ३५ करोड ८५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ। डिजिटल सेवा कर ६७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ।

‘भ्याट र डीएसटी गरी कुल ३६ करोड ५३ लाख ३७ हजार कुल संकलन भएको छ’, ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत रामबहादुर केसीले भने, ‘फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाटस्एप, थ्रेडलगायतका एप सञ्चालनमा रहेको मेटा ग्रुपबाट सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ।’

मेटा प्लेटफर्मबाट मात्रै १७ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व बुझिएको छ। ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता हुनेमा गुगलले ५ करोड रुपैयाँ तिरेको छ।

‘नेपालमा बढी कर बुझाउनेमध्ये टिकटक एउटा माध्यम हो। सरकारले नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै यसबाट हुने सरकारी आम्दानी पनि घटेको थियो’, प्रमुख कर अधिकृत केसी भन्छन्, ‘आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा ९० लाख कर बुझाएको टिकटकले प्रतिबन्धका बीच २०८०र०८१ मा १ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व तिरेको छ।’

सरकारले २०८० कात्तिक २७ देखि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने ०८१ भदौ ६ देखि प्रतिबन्ध हटाएको थियो।

विदेशी कम्पनीहरूले नेपालबाट गरेको आम्दानीको आधारमा कर तिर्ने व्यवस्था छ।

नेपालमा विज्ञापन, फिल्म, गीत, सिरिज, डेटा स्टोरेज सर्भिस, क्लाउड सर्भिस, गेमिङ, सफ्टेवर, ईबुक, मोबाइल्स एप्लिकेसन, अनलाइन मार्केट प्लेस, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अद्यावधिकरण, नेपालका बासिन्दा व्यक्तिबाट संकलित तथ्यांकको बिक्री, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास, तालिम सेवा, ई लाइबेरीलगायतका सेवा नेपाली नागरिकलाई बिक्रीबाट गरेको आम्दानीको कर नेपालमा तिर्नुपर्छ।

यी हुन् दर्ता भएका १८ कम्पनी
गत असार मसान्तसम्म १८ कम्पनी दर्ता भएका छन्। जसमा नेपालमा सञ्चालन हुने मुख्य कम्पनी रहेको ठूला करदता कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।

दर्ता हुनेमा गुगल एसिया, एनसीएस पार्सन, लिंक्डइन, मेटा प्लेटफर्म, माइक्रोसफ्ट, अमेजन वेब सिरिज, अमेजन सर्भिस, गुगल आयरल्यान्ड, टिकटक, एडोब सिस्टम, नेटफ्लिक्स छन्।

त्यसैगरी जोहो कर्पोरेसन, गुगल डिजिटल इंक, प्रोम्याट्रिक जापान कम्पनी, इब्स्को इन्टरनेसनल इंक, एप्पल डिस्ट्रिब्युसन इन्टरनेसनल लिमिटेड, पिअर्सन एजुकेसन लिमिटेड, एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स दर्ता छन्।

एसोसिएसन अफ चार्टर्ड सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स ९एसीसीए० बेलायती कम्पनी हो। यसले व्यावसायिक कम्पनीहरुको ब्यालेन्स सिट बनाउँछ। त्यसबाट डिजिटल कामबाट गरेको आम्दानीको कर कम्पनीले तिरिरहेको छ।

पिअर्सन एजुकेसन लिमिटेड पनि नेपालमा दर्ता भएको छ। किताबहरु बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले दर्ता भए पनि कम्पनीले कारोबारको विवरण पेस गरेको छैन। इब्स्को इन्टरनेश्नलले अनुसन्धानमूलक तथ्यांक र ई–बुक उपलब्ध गराउँछ।

जोहो कर्पोरेसन भारतीय बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी हो। भारतको चेन्नाईमा मुख्य कार्यालय रहेको कम्पनीले नेपालमा ललितपुरमा कार्यालय खोलेको छ। यसले क्लाउड सर्भिस र परामर्शदाताको रुपमा काम गर्दै आएको छ।