काठमाडौं १६ भदौ । चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत कृष्णप्रसाद ओलीले सरकारले गर्ने निर्णय अनुसार नै चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ ९बीआरआई०को कार्यान्वयन लाग्ने बताएका छन्।
आइतबार संसदीय सुनुवाइवाइका क्रममा आफ्ना धारणा राख्दै ‘सरकारले जे निर्णय गर्छ, आफू त्यसको कार्यन्वयनमा लाग्ने’प्रतिबद्धता ओलीले जनाए।
सन् २०१७ मा नेपालले बीआरआईमा सहभागी हुने सहमति गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म बीआरआई कार्यान्वयन परियोजनामा भने हस्ताक्षर हुन सकेको छैन।
बीआरआईबारे सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नै एकमत छैन।
नेपाली कांग्रेस बीआरआई अन्तर्गत अनुदान मात्रै लिनुपर्ने अडानमा छ भने एमालेले अनुदान, ऋण र लगानी स्वीकार गर्नुपर्ने मत राख्दै आएको छ।
प्रस्तावित राजदूत ओलीले आफू राजदूत भएर गएमा गर्ने कार्ययोजना समेत संसदीय सुनुवाइमा प्रस्तुत गरेका छन्।
समितिबाट अनुमोदन भएपछि उनलाई राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्त गर्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्