काठमाडौं ४ भदौ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उच्च व्यापार घाटा, सुस्त आर्थिक वृद्धि र विकास सहायताको घट्दो क्रमले विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरु थप समस्यामा परेको बताएका छन्।

काठमाडौंमा मंगलबार विकासका लागि वित्तसम्बन्धी संवाद, भविष्यमा हुने शिखर सम्मेलनका लागि नेपालको मार्ग विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरुको आन्तरिक राजश्व परिचालन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदै गएको बताए। आन्तरिक स्रोतको अभावमा निजी पुँजी तथा विकास सहायता लगायत सम्भाव्य क्षेत्रको स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी विकासप्रतिको खाका तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका तुलनामा राजस्वको अनुपात तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिए पनि यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने चुनौती रहेको पौडेलले उल्लेख गरे। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र बाह्य क्षेत्रबाट आउने पुँजी प्रवाह तुलनात्मक रुपमा न्युन रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएकाले विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण बनेको बताए। उनले राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा लगाउनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक सुरक्षा तथा विकासका गतिविधिमा सरकारको लगानी संकुचित हुने अवस्था रहेको बताए।

उनले यसले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने संकल्पलाई टाढा धकेल्ने चुनौती बढेको बताए। उनले नेपाल सरकारले अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भुमिकामा राखेको बताए।

सरकार निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक वातावरण बनाउन तयार रहेको बताए। निजी पुँजी आकर्षित गर्ने गरी विकासको खाका निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। सरकार रोजगारीसहितको विकासको पक्षमा रहेको बताए।

युवा श्रम शक्तिलाई बजारको मागअनुकुल स्वदशमै रोजगार वा स्वरोजगार बनाउन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए। सरकारी र निजी लगानी बढाउनसके स्वदेशमा नै कामको अवसरहरु बढाउन सकिने उल्लेख गरे। नेपालको विकास प्रयासमा स्वदेशी पुँजी र प्रविधिमात्रै पर्याप्त नरहेको भन्दै सरकार विदेशी पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सबै नीतिगत र कानुनी पूर्वाधार निर्माण गर्न कटिवद्ध रहेको बताए।

उनले कानुनी सुधारमा नीतिगत स्पष्टताका लागि थप काम गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले उत्पादन क्षमता सुदृढीकरण, निर्यात प्रतिष्पर्धात्मकता, व्यापार वृत्तमा पहुँच, सीप हस्तान्तरण, कनेक्टिभिटी बजार पहुँच, व्यापार सहजीकरण र प्रविधि हस्तान्तरणमा केन्द्रित रहेर नविन वित्तीय उपकरणहरु विकासको उपयोगका लागि निरन्तर साझेदारी सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि सामूहिक रुपमा वकालत गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले नेपाल जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएको बताए। उनले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको नगन्य योगदान रहे पनि गैरअनुपातिक असर परेको बताए।

नेपाल विकास वित्तका लागि नयाँ स्रोत र उपकरण छुट्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएको बताए।