काठमाडौं ३१ साउन ।   सर्वोच्च अदालतले मानव तस्करीसम्बन्धी बेग्लै कानुन बनाएर सजायको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

मानव बेचबिखन, ओसारपसार तथा मानव तस्करी झट्ट सुन्दा उस्तै लागे पनि यी कसुर फरकफरक प्रकृतिका भएकाले कानुन पनि बेग्लै बनाउनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र विनोद शर्माको इजलासले २०८० पुस २९ मा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘मानव तस्करीका सम्बन्धमा प्रस्तुत फैसलासमेतलाई आधार मानी उपयुक्त पूर्ण र स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गर्न फैसलाको प्रतिलिपिसहित लेखी पठाउनू।’

पूर्ण र स्पष्ट कानुनको अभावमा मानव तस्करीका घटनालाई पनि मानव बेचबिखन, मानव ओसारपसार, वैदेशिक रोजगार ठगीजस्ता मुद्दा चलाएको तर त्यसले वास्तविक अपराधअनुसार पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय हुन सक्ने अवस्था नरहेको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

नेपालमा मानव तस्करीसम्बन्धी पूर्ण कानुन नहुँदा यस किसिमका मुद्दाहरू दर्ता हुन नसकेको र यस्ता घटनालाई सिधै मानव तस्करीमा मुद्दा चलाउन सकिने अवस्थासमेत नभएको समस्या पनि सर्वोच्चले औँल्याएको छ।

यस्तै सर्वोच्चले प्रहरी र सरकारी वकिललाई पनि ‘कसुरको प्रकृति र स्वरूप हेरी वैदेशिक रोजगार, मानव बेचबिखन, मानव ओसारपसार, ठगी वा मानव तस्करी के कस्तो प्रकृतिको कसुर हो भन्ने यकिन गरेर मात्र मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोग गर्न’ भनेको छ।

यस्तै मानव तस्करीविरूद्धको राष्ट्रसंघीय प्रोटोकल पनि अनुमोदन गर्न सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

‘झट्ट हेर्दा मानव बेचबिखन, मानव ओसारपसार, वैदेशिक रोजगार ठगी एउटै लागे पनि यी कसुरहरू फरकफरक हुन्,’ सर्वोच्चको व्याख्या छ, ‘मानव बेचबिखन, ओसारपसार र तस्करी तीनैमा मानिसको ओसारपसार, पैसाको संलग्नता, अवैधानिक तरिकाले सीमा पार गराउनेजस्ता कार्यमा समानता पाइन्छ।

तर यी कसुरका उद्देश्यमा तात्त्विक भिन्नता पाइन्छ। मानव बेचबिखन र मानव ओसारपसारको अन्तिम लक्ष्य भनेको शोषण हो, चाहे त्यो यौन शोषण होस् या श्रम शोषण अथवा शरीरका अंग, रगत, छाला र हाडहरू निकाल्नु, सरोगेसीमा महिलाको प्रयोग नै किन नहोस्। यता मानव तस्करीको अन्तिम लक्ष्य भनेको अवैधानिक तरिकाले तस्करीको बाटो रोजेर जाने व्यक्ति(परिवारबाट सीमा कटाएबापत पैसा असुल्ने अनि तस्कर र तिनका समूहले भरपूर नाफाको व्यापार गर्ने काम हो।’

सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘मानव बेचबिखन, ओसारपसार तथा मानव तस्करी बुझ्न ख्याल गर्नुपर्ने अर्को पक्ष भनेको प्रभावित व्यक्तिहरूको सहमति हो। संयुक्त राष्ट्र संघको परिभाषा अनुसार, मानव बेचबिखन र ओसारपसारमा व्यक्तिको सहमतिको कुनै गुन्जायस हुँदैन। यसमा सके फकाएर, लोभलालचमा पारेर, विवाह गरेर, झुक्याएर नभए डर(धम्की दिएर, विभिन्न जालझेल गरेर, बेहोस बनाएर, यातना दिएर व्यक्तिहरूको ओसारपसार गरिन्छ। तर मानव तस्करीमा सम्बन्धित व्यक्ति वा उसको परिवारको सहमति हुन्छ। जान चाहने र लगिदिने दुवै थरीको सहमति भएरै यो तस्करीको प्रक्रिया अगाडि बढेको हुन्छ।’

फैसलाअनुसार, अवैधानिक रूपमा सीमा पार गराउनुपर्ने भएकाले मानव तस्करीमा नीतिगत भ्रष्टाचार, घुसपैठ, पद र संस्थागत शक्तिको दुरुपयोगजस्ता राज्यविरुद्धका अपराधका आधारहरू अनिवार्य हुन्छन्।

मानव बेचबिखनमा व्यक्तिमाथिको छलकपट, डर(धम्की, लोभलालच, जालझेल र उत्पीडन, हिंसा हुने हुँदा पीडित व्यक्तिको मानव अधिकारको हननसँग जोडिन्छ। मानव बेचबिखनमा पनि गैरकानुनी रूपमा सीमा कटाइन्छ तर मानव तस्करीमा प्रथमतः राज्यलाई ठगिन्छ र गुमराहमा राखिन्छ भने मानव बेचबिखनमा मुलतः व्यक्तिलाई ठगिन्छ।

बाँकेको इँटानाला बस्ने खेमबहादुर नेगीले कुवेत पठाइदिने प्रलोभनमा पारी पीडितहरूलाई भारतको सीमा पार गराउने उद्देश्यले नेपालगन्ज रुपैडिहाको सीमा कटाउने कार्य गरेको भन्ने अभियोगसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्चले यो व्याख्या गरेको हो। नेगीले यस मुद्दामा सफाइ पाएका छन्। उनलाई दोषी किटान गर्न सरकारी पक्षले पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत गर्न नसकेको फैसलामा लेखिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० द्वारा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, २०६४ को दफा ४ ९२० ९ख० पछि खण्ड ९ग० थप गरी मानव तस्करीको कार्यलाई समेत मानव ओसारपसारको कसुरअन्तर्गत सजाय हुने प्रबन्ध गरिए पनि यो पर्याप्त नरहेको सर्वोच्चले भनेको छ।

‘राम्रो आम्दानी हुने, सहज जीवनयापन हुने भनी पीडितहरूको सहमतिमै रोजगारीको प्रयोजनको लागि भारतको बाटो हुँदै कुवेत लैजाने भन्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ। पीडितहरूको सहमतिमा अवैधानिक तरिकाबाट निजहरुलाई अर्को देशमा लैजाने कार्यलाई मानव तस्करी मानिन्छ,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘मानव तस्करीजस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधलाई छुट्टै स्थान प्रदान गरी उचित परिभाषा र पूर्ण कानुनी व्यवस्थासहितको सजायको व्यवस्था मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन, २०६४ मा रहेको देखिँदैन। न त यससम्बन्धी छुट्टै उचित र पूर्ण कानुनी व्यवस्था नै गरेको देखिन्छ। न त वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले यस प्रकृतिको कसुरलाई मानव तस्करीको रूपमा परिभाषित गरेको देखिन्छ।’

वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने श्रमिकलाई मानव तस्करी र बेचबिखन दुवै सञ्जालभित्र पारिनु नेपाली समाजको दैनिक नियतिजस्तै भइसकेकोमा पनि सर्वोच्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको देखिन्छ।

‘मानव बेचबिखनका घटना आन्तरिक र बाह्य देशमा हुने गरेका छन्। खुला सिमाना भएकाले छिमेकी देश भारतमा विभिन्न बहानामा लैजाने र यौन शोषण, वेश्यावृतिमा लगाउनेजस्ता मानव बेचबिखनका कार्यहरू हुने गरेको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा लेखिएको छ, ‘अर्कोतर्फ खाडी मुलुकहरूमा नेपाली महिलाहरू घरेलु कामदारको रुपमा लैजान प्रतिबन्ध गरिएकोमा त्यहाँ विभिन्न प्रकारबाट अवैध बाटोको प्रयोग गरी लैजाने र उनीहरूलाई श्रम तथा यौन शोषण गर्ने गरेको देखिन्छ।

यसरी अवैधरूपमा एक देशबाट अर्को देशमा लैजाने कार्य मानव तस्करीअन्तर्गत पर्दछ भने वैदेशिक रोजगारीको लागि भनेर लैजाने तर श्रम शोषण गर्ने कार्यहरू वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुर वा मानव बेचबिखनभित्र पर्दछन्। कतिपय अवस्थामा थाइल्यान्ड ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर दक्षिणपूर्वी एसियाका देश म्यानमार, लाओस, कम्बोडियामा भिजिट भिसामा लगेर बन्धक बनाएर अनलाइन स्क्यामहरू गर्न लगाउने गरेको देखिन्छ। यी सबै कामहरू मानव बेचबिखनभित्र पर्दछन्। तर अहिले मानव बेचविखन सँगसँगै मानव तस्करीसमेत बढोत्तरीमा रहेको देखिन्छ।’

अवैध रूपमा अमेरिका र युरोपका मुलुकहरूमा मानिसहरू लैजानेजस्ता घटनालाई सर्वोच्चले मानव तस्करी भनेको छ। तर, यससम्बन्धी पूर्ण कानुन नहुँदा यस किसिमका मुद्दाहरू दर्ता हुन नसकेको सर्वोच्चको ठहर छ।