काठमाडौं १७ साउन । जन्मँदाको बालकलाई महिलाको नागरिकता दिने सर्वोच्च अदालतको आदेशले अधिकांश यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय सशङ्कित बनेका छन्।
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा आउँदा जन्मँदाको बालकले महिलाको नागरिकता लिन यौन अङ्ग प्रत्यारोपण अर्थात् लिङ्ग परिवर्तनको चिकित्सकीय प्रमाण पेस गरिरहनु पर्दैन। स्वघोषणा अर्थात् स्वअनुभूतिलाई नै आधार मान्दा पुग्छ।
ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १६ का रुक्सना कपालीको मागबमोजिम प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले जन्मँदाका बालका कपालीलाई नागरिकता लगायतका सरकारी प्रमाणको अभिलेखमा महिला उल्लेख गर्न परमादेश नै जारी गरेको छ,जुन आदेशको पूर्णपाठ केहीदिन अघि मात्रै सार्वजनिक भएको छ।
पुरुष र महिला भन्दा भिन्न लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिलाई अन्यमा नागरिकता दिने कानुनी व्यवस्था छ। रुक्सनाले तेस्रो लिङ्गी र अन्य पहिचानमा नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र समेत लिइसकेका थिए।
रुक्सनाले आफूलाई पारलैंगिक महिला भनेर अरूलाई चिनाउने गरेको र शरीर गलत भए पनि आत्मा वा अनुभूति महिलाकै भएको कारण महिलाकै लैङ्गिक पहिचान र अधिकार पाउनु पर्ने माग सहित दायर रिटमा महिलाको नागरिकता दिने आदेश जारी भएको हो।
सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी र पवनकुमार ओझाको संयुक्त इजलासले ६ पुस ०६४ मा दिएको आदेशमा‘हाम्रो परम्परागत समाजले महिला र पुरुष दुई वर्गलाई मात्र पहिचान गरेकोले समाजमा महिला र पुरुष दुई लिङ्गको मात्र अधिपत्य रहेको छ। तेस्रो लिङ्गीहरूलाई समाजले बेग्लै दृष्टिले हेर्ने प्रचलन कायम रहेको लेखिएको थियो। सर्वोच्चले अहिले त्यो आदेशलाई आफू अनुकूल हुने गरी अपव्याख्या गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले एलजीबीटीआई वर्गका व्यक्तिहरू मध्येका पुरुषबाट महिला र महिलाबाट पुरुषमा शल्यक्रियाबाट परिवर्तन भएको बाहेक अरू व्यक्तिहरू प्राकृतिक रूपबाट विकास भएका हुन् भनेको थियो। अदालतले शल्यक्रिया गरेर पुरुषबाट महिला र महिलाबाट पुरुष बन्नेहरू अप्राकृतिक हुन् भनिसकेको छ।
बच्चा जन्मँदा एउटा लिङ्गीमा जन्मेको भए पनि जैविक र प्राकृतिक प्रक्रिया अनुसार जन्मँदा भन्दा अर्को लिङ्गीमा विकास भई जन्मँदाको भन्दा फरक लिङ्गीमा लैङ्गिक स्वरूप परिवर्तन हुन सक्छन्। यस्तो परिवर्तन हुँदैमा तिनीहरू मानव जाति वा नागरिक नै होइनन् भन्न नमिल्ने’ आदेश दिएको थियो।
महिला र पुरुषबाहेक अन्य तेस्रो लिङ्गी लगायतका व्यक्तिहरूलाई यौन अभिमुखीकरणका आधारमा भेदभाव गर्न नमिल्ने, राज्यले महिला र पुरुष बाहेकका तेस्रो लिङ्गी प्राकृतिक व्यक्तिहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी उनीहरूलाई पनि संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरूबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो।
०६४ मा तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिको लैङ्गिक पहिचानबारे सर्वोच्चले गरेको व्याख्यालाई रुक्सनाले पारलैंगिक पहिचान भनेर रिट दायर गरे। व्यक्ति हुर्कँदै जाने क्रममा निजले गर्ने आफ्नो लैङ्गिकता सम्बन्धीको अनुभूतिबाट थाहा जाने विषय हो, पारलैंगिक व्यक्ति भन्नाले जन्मँदा इगिंत गरिएको लैङ्गिकता भन्दा फरक लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरू हुन्,रुक्सनाको रिट निवेदनमा लेखिएको छ,पारलैंगिक महिला भन्नाले जन्मँदा यौनाङ्गको आधारमा बालक केटा भनेर इगिंत गरिएका महिलाहरू हुन्। पारलैंगिक पुरुष भन्नाले जन्मँदा यौनाङ्गको आधारमा बालिका केटी भनेर इगिंत गरिएका पुरुषहरू हुन्।
तेस्रो लिङ्गी र पारलिंगीमा शब्दको अन्तर देखिए जस्तो भए पनि तेस्रो लिङ्गी अर्थात् लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले महिला र पुरुष भन्दा भिन्न आफ्नो छुट्टै पहिचानको माग गर्दछ भने पारलिंगीहरुले महिला या पुरुष कै पहिचान माग गर्ने रुक्सनाको निवेदन नै प्रस्ट पारेको छ। जुन माग पश्चिमा देशहरूमा विगत दुई दशकदेखि प्रचलनमा आउन थालेको छ।
जन्मँदाको भन्दा फरक लैङ्गिक अनुभूति गर्नेहरूलाई छुट्टै पहिचानको व्यवस्था छैन पश्चिमा देशहरूमा। हर्मोन सेवन गरेर या लिङ्ग परिवर्तन गरेरै भए पनि महिला या पुरुष नै बन्न बाध्य पार्ने पश्चिमा देशको संस्कृति छुट्टै पहिचान पाएर राज्यका निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वको सङ्घर्ष गरिरहेका नेपालका लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकमाथि जबरजस्ती लाद्न रुक्सनालाई प्रयोग गरिएको आशङ्का समेत गरिएको छ।
तेस्रो लिङ्गी या अन्यको पहिचान पाएका रुक्सनाले महिलाकै पहिचान रोज्नुले अनगिन्ती शङ्का उपशङ्का उब्जाएको छ। उनी ब्लु डायमन्ड सोसाइटी संस्था मार्फत आफूलाई तेस्रो लिङ्गी पहिचानमा चिनाएका व्यक्ति हुन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र गृह मन्त्रालयले १६ पुस २०६९ मा तेस्रो लिङ्गी, अन्तरलिंगी व्यक्तिलाई अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता दिन जारी गरेको निर्देशिका अनुसार अन्य पहिचानको नागरिकता लिएका थिए रुक्सनाले। तर, नेपालले संवैधानिक अधिकार दिए पछि भने रुक्सना अन्य पहिचानमा लिएको नागरिकता परिवर्तन गर्न लागे।
उनलाई यो काममा कुन, कुन दातृ निकायले सहयोग गरे त्यो पछि खुल्दै जानेछ। किनकि उनले काम गर्ने ब्लु डायमन्ड सोसाइटी दातृ निकायबाट अनुदान सहयोग लिएर सञ्चालन भएको गैर सरकारी संस्था हो।
निको हुन लागेको घाउ कोट्याउने काममा दातृ निकायले सहयोग किन गरे? नेपाली समाजमा परापुर्वकालदेखि महिला पुरुष सँगसँगै तृतीय प्रकृतिका लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूको पनि अस्तित्व र समावेशितालाई स्वीकार गरिएको छ। हालसालै कानुनी रूपमा पहिचान स्थापित भएको अवस्थामा तृतीय प्रकृतिका व्यक्तिहरूलाई पारलैगिक व्यक्ति बनाउने, जसले अन्य भनेर नागरिकता पाइरहेका थिए, महिला र पुरुष नै बनाउने प्रपञ्च कहाँबाट आयो? यसले हामी फरक हौँ र फरक पहिचान चाहिन्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेको समुदायको पहिचान यता वा उता गएर महिला पुरुषमा नै विलीन गराउने षडयन्त्रले अधिकांश समुदाय चिन्तित बनेको छ।
३ असोज २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानमा पहिलो पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले संवैधानिक अधिकार पाए। संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता, धारा १८ मा भेदभाव नगर्ने र ४२ मा राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार समावेशी प्रतिनिधित्वको हक सुनिश्चित गर्यो संविधानले।
नेपालको संविधान विश्वमै समावेशी मानिन्छ। दक्षिण अफ्रिकापछि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई संवैधानिक अधिकार दिने नेपाल पहिलो देश बनेको छ। संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न लाग्नु पर्ने समुदायभित्र पारलिंगी हुँ भनेर महिला या पुरुष नै बन्नु पर्ने बाध्यता किन? चौतर्फी प्रश्न उठेको छ।
यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउँदा उत्पन्न हुने व्यवहारिक, प्राविधिक र कानुनी अड्चनहरूको बारेमा प्रधानन्यायाधीशले विचार पुर्याएको पाइँदैन। उदाहरणका लागि जैविक, शारीरिक, मानसिक रूपमा उस्तै व्यक्तिहरू मध्ये कसैलाई अन्य, कसैलाई पुरुष र कसैलाई महिला भनेर नागरिकता दिने कुरालाई पञ्चीकरण विभाग, स्थानीय निकाय लगायतले कुन आधार लिएर कसरी व्यवस्थापन गर्छ?
सामान्य रूपमा महिला वा पुरुषको शारीरिक तथा जैविक विशेषताका आधारमा भएका व्यवस्थाहरूमा यी नयाँ बन्ने महिला र पुरुषलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ? सेनामा भर्ती हुने, पुलिसमा भर्ती हुने, महिलाको आरक्षण कोटाहरूमा नव महिलाहरूलाई कुन आधारमा, कसरी व्यवस्थापन गर्छ? लगायतका थुप्रै व्यवहारिक, कानुनी, प्राविधिक जटिलतामाथि विचार पुर्याउन, ध्यान पुर्याउन यो फैसला चुकेको छ।
जन्मँदाको जैविक लिङ्ग के? अदालतको आदेश विना कसैले पनि थाहा पाउन नहुने भनेर फैसलामा लेखिएको छ। लिङ्ग परिवर्तन नै नगरेका बालक जन्मेकाहरूले महिला बन्ने र बालिका जन्मेकाहरूले पुरुष बनेर नागरिकता लिए भने राज्यले कुन आधारमा जैविक लिङ्गका आधारमा गर्नुपर्ने फरक व्यवहारलाई व्यवस्थापन गर्छ?
महिला र पुरुषको छुट्टै पहिचानका लागि व्याख्या आवश्यक थिएन : पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले ०६४ को आदेश भन्दा फरक विरोधाभास फैसला आएको बताए। उनले फैसलामा वृहत् व्याख्या समेत नभएको बताए। ‘मानवअधिकार एक देशको मात्रै होइन, सबै देशको अधिकार हुन्छ,’उनले भने,‘मानवअधिकारको फैसला सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ।’
उनले घुमिफिरी ०६४ को भन्दा अगाडिको अवस्थामा पुग्ने डर रहेको बताए। ‘घुमिफिरी ०६४ को भन्दा अगाडिको अवस्थामा पुग्ने डर लाग्यो,०६४ सालको फैसलाले पुरुष र महिला बाहेक अरू पनि लिङ्गहरू हुन्छन्,तिनीहरूलाई हेला गर्न पाइँदैन,खिसी गर्न पाइँदैन, उनीहरूले आफ्नो अस्तित्वमा बाच्न पाउनुपर्छ भनेका थियौ,’उनले भने,‘यसमा एमिकस क्युरी राखेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो।’
पूर्वन्यायाधीश केसीले महिला र पुरुषको छुट्टै पहिचानका लागि व्याख्या आवश्यक नै नरहेको बताए। ‘पुरुष पुरुषनै हो, महिला महिलानै हो,जन्मिदा पुरुष भए महिलाको रूप लिने, जन्मिदा महिला भए पुरुषको रूप लिने भएर नै यो समस्या आएको हो नि,’पूर्वन्यायाधीश केसीले भने,’पूर्वन्यायाधीश केसीले भने,‘जन्मिँदाको पहिचान केही न केही तलमाथि परेर नै तेस्रो लिङ्गीको पहिचान आवश्यकता परेको हो नि,यो कुराको व्याख्या आवश्यक थियो फैसलामा।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्