नेपालले दुई वर्षभित्र तेस्रो सरकार बदलिने अवस्थाको सामना गर्नु पर्ने कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नयाँ गठबन्धन बनाएका छन् । उनीहरुले संविधान संशोधन र आर्थिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकता बताएका छन् । भारतले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सम्बन्ध र पञ्चेश्वर जस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई निगरानी गरिरहेको छ। युवा आप्रवासन नेपालको अर्थतन्त्रको लागि चुनौती बनेको छ।

संसदको तल्लो सदनको चुनाव भएको दुई वर्षमा तेस्रो पटक नेपाल फेरि पनि सरकार परिवर्तनको साक्षी बनेको छ । २०१५ को नयाँ संविधानले राजनीतिक स्थिरता ल्याउने अपेक्षा अझै पनि प्राप्त हुन सकेको छैन। राजनीतिक शक्तिहरूका प्रायः सबै सम्भावित गठबन्धन र गठबन्धनहरूका लागि प्रयासरत छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी, नेपाली कांग्रेस र माओवादी, र अब नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन बनेको छ । ।

३२ सिटमात्रै भएको तीनवटा मुख्य दल मध्येको सबैभन्दा सानो पार्टी माओवादीको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले गरेका थिए। उनले यो शक्ति सन्तुलनलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा दुई ठूला पार्टीहरूमध्ये एक वा अर्कोसँग समन्वय गर्दै जारी राख्न प्रयोग गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सँगै मिल्दा (यो भारतमा बीजेपी र कांग्रेस मिल्नपुगेजस्तै हो) प्रचण्डको टेकेको जमिन धस्सिन पुग्यो। जनस्तरमा समर्थन कम भएका कारण, माओवादीलाई एक्लै चुनाव लड्न गाह्रो हुनेछ। धेरै दोस्रो तहका नेताहरूले आफ्नै भविष्य नदेख्ने भएका कारण उनीहरू नेकपा एमाले तिर आकर्षित हुन पनि सक्छन्।

घटनाहरूका यस्ता मोडसँगै, नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओलीले आफ्नो स्थिति मजबुत पारेका छन् र नेपालको सबैभन्दा शक्तिशाली नेताका रूपमा उभिएका छन्।

वृद्ध शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस, सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएर पनि विभाजित छ। त्यहाँ युवा नेताहरूले अवसर नपाउँदा, यसले २०२२ मा आशा देखाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता शक्तिहरूले यसको अधार खोस्न सक्छन् ।

ओलीले देउवालाई डेढवर्ष पछि प्रधानमन्त्री पद सुम्पने अपेक्षा गरिएको छ, यद्यपि गठबन्धन सम्झौता सार्वजनिक गरिएको छैन। नेपालका अघिल्ला अनुभवहरूले यस्ता सम्झौताहरू प्रायः तोडिने गरेको देखाउँछन्। ओलीले अन्य साना वामपन्थी पार्टीहरूका अवशेष सदस्यहरूलाई आफूमा मिलाउन सकेमा नेकपा एमाले संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न सक्छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीच केवल १० सिटको मात्र फरक छ।

नेपाली संविधानले सरकारले बहुमत गुमाएमा वा नयाँ गठबन्धन सम्भव नभएमा, राष्ट्रपतिले सबैभन्दा ठूलो एकल पार्टीलाई सरकार बनाउन बोलाउने प्रावधान राखेको छ ।

अन्तिम पटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले २०१४ मा नयाँ संविधानको मस्यौदा बनाउनका लागि गठबन्धन सरकार बनाएका थिए। अहिले दुबै प्रतिस्पर्धीहरूलाई सँगै ल्याउने देखावटी कारण संविधानका असन्तोषजनक पक्षहरूको समीक्षा र संशोधन गर्नु हो। (प्रचण्डले भनेका छन्– दुई ठूला पार्टीहरूका नेताहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार विरोधी मामिलाहरूमा कारबाहीमा भइरहेको प्रगति नै उनीहरूलाई सँगै ल्याउने कारण हो।)

विशेषगरी, तल्लो सदनको ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले सधैं गठबन्धन सरकार हुने र अस्थिरता निम्त्याउने अवस्था महसुस भएको छ। संविधानका धर्मनिरपेक्षता लगायतका केही प्रावधानहरूमा परिवर्तन हुन सक्छन्। नयाँ ठूला दलको गठबन्धनसँग संविधान संशोधन गर्न आवश्यक बहुमत भएपनि, संविधानका केही भागहरू खोल्नाले अरू भागहरू पनि खोल्नका लागि थप मागहरू निम्त्याउन सक्छ।

पहिले नै राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पुनःस्थापना गर्न बलियो रूपमा वकालत गर्दै आएको छ। नयाँ संविधान आन्दोलन र हिंसाको बीचमा जारी गरिएको थियो । यसले नेपालला संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यमा परिणत गरेको थियो। राजनीतिक दलहरूले विशेष गरी संविधानका मुख्य विशेषताहरू पुनः खोतल्दा सावधानीपूर्वक कदम चाल्नुपर्नेछ।

भारतले नेपालको प्रत्येक सरकारसँग, यसको राजनीतिक रङ जे भएपनि, राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्नेछ। यद्यपि, हाम्रो अनुभव प्रधानमन्त्री ओलीसँगको काममा सन्तोषजनक छैन। ओलीले नेपालभित्र आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन भारत विरोधी राष्ट्रवादलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेका छन्। ओलीका अघिल्लो सरकारहरूमा चीनसँग विभिन्न व्यापार, पारवहन र सम्पर्क सम्झौताहरू मार्फत चीनतिर ढल्केको थियो ः भारतसँगको सीमा विवाद पनि उनको अघिल्लो कार्यकालमा ठूलो उत्तेजक मुद्दा बनेको थियो।

अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकारमा बीआरआई (चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) परियोजनाहरूले प्रगति गर्ने हो वा के हो, त्यो हेर्न बाँकी छ। अघिल्ला नेपाली कांग्रेस नेतृत्व र माओवादी नेतृत्वको सरकारहरूले अनुदान वा प्रतिस्पर्धात्मक सर्तहरूमा सहुलियत ऋणहरूमा मात्र जोड दिएका थिए – जुन कुराप्रति चिनियाँहरू सहमत हुन अनिच्छुक देखिन्छन्।

समग्रमा, नेपाली कांग्रेसलाई समावेश गर्ने गठबन्धन पूर्ण वाम गठबन्धन भन्दा वांछनीय छ। सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा, नेपाली कांग्रेसले ओलीका केही निरंकुश प्रवृत्तिहरू र एकपक्षीय निर्णयहरूमा रोक लगाउन सक्नेछ।

भारतका स्थायी हितहरूमा नेपालमा जलविद्युत् र कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूलाई तेजीकासाथ अगाडि बढाउनु हो, जसमध्ये केहीले राम्रो प्रगति गरेका छन्। स्थगित भएका, जस्तै ६०००ं मेगावाटको पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि केन्द्रीय धक्का आवश्यक छ। कुनै पनि सरकारले ठूला परियोजनाहरूमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्षम देखाएमा यी दुई ठूला पार्टीहरू सहितको सरकार ले गर्न सक्छ । पञ्चेश्वरलाई कम फाइदाजनक फल मानिन्छ किनभने यसलाई ऐतिहासिक रूपमा ओलीको समर्थन प्राप्त छ र यो नेपालको गरीब सुदूर पश्चिमी क्षेत्र, जहाँ देउबा छन्, मा अवस्थित छ।

नयाँ सरकारले नेपालमा बढ्दो अमेरिकी–चीनी प्रतिस्पर्धालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा भारतले ध्यानपूर्वक अनुगमन गर्न आवश्यक छ।

यसैबीच, राजनीतिक गठबन्धनहरू बन्दा र ढलिरहेका बेला, नेपालको आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक छैन। यो कम विकसित देश एलडीसी अन्तर्गत पर्ने दक्षिण एशियाका गरिब देशहरूमध्ये एक हो । विकासशील देशको स्थितिमा स्नातक गर्ने लक्ष्य मितिहरू भविष्यका लागि सारिएको छ। नेपालका युवा भारत र खाडीमा काम खोज्दै भौंतारिइरहेका छन्। नेपालको जनसंख्याको लगभग एक तिहाईले विदेशमा काम गर्छ। नयाँ सरकारको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा आर्थिक विकासलाई गति दिनु हो। यसका लागि, उनीहरूलाई भारतको पूर्ण समर्थन आवश्यक पर्छ ।

लेखकः नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदुत हुन् ।
१६ जुलाई २०२४, इकोनोमिक टाइम्सबाट