काठकमडौं २९ जेठ । आगामी असार १४ गते प्रतिनिधि सभाबाट ‘संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ऐन, २०६६ को संशोधन विधेयक विधेयक पारित गर्ने तयारी छ ।

संघीय संसद सचिवालयले हालै सार्वजनिक गरेको संसदीय क्यालेन्डरमा असार १४ गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेको यो विधेयकको प्रतिवेदन २४ जेठमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त विधेयकको प्रतिवेदन १७ जेठमा सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो ।

१२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर अगाडि बढेको यो विधेयकले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न हाल रहेको कानुनी रिक्तताको अवस्थालाई चिर्नेछ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्का तीन जना सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न र निर्णय गर्नसक्ने गरी ३० मंसिर २०७७ र २० वैशाख २०७८ वैशाखमा अध्यादेश ल्याएका थिए ।

अध्यादेशअनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । उक्त अध्यादेश र अध्यादेश अनुसार भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

त्यसबेला अध्यादेशका कारण हटाइएको ऐनको कानुनी व्यवस्था अझै निष्क्रिय छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको हो । संशोधित विधेयकमा संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने प्रावधान राखिएको छ ।