विराटनगर शीर्षस्थानमा, ललितपुर र भरतपुर पछ्याउँदै

काठमाडौं। संघीय संरचनामा स्थानीय तहहरूलाई दिइएको अधिकार र स्रोत–साधनको प्रभावकारिता कत्तिको देखियो? राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदनले राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

देशभरिका ६ महानगरपालिकामध्ये काठमाडौं महानगरपालिका ४४.९७ अंकसहित सबैभन्दा पुछारमा परेको छ। संघीय राजधानी र सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको स्थानीय तह नै कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिनुले स्थानीय शासनको गुणस्तरमाथि बहस सुरु भएको छ।

शीर्षमा विराटनगर, दोस्रोमा ललितपुर

आयोगको मूल्यांकनअनुसार:

• विराटनगर महानगरपालिका – ७८.११ अंक (प्रथम)
• ललितपुर महानगरपालिका – ७६.३३ अंक (द्वितीय)
• भरतपुर महानगरपालिका – ६८.०४ अंक (तृतीय)
• पोखरा महानगरपालिका – ५८.७६ अंक
• वीरगञ्ज महानगरपालिका – ५४ अंक
• काठमाडौं महानगरपालिका – ४४.९७ अंक (षष्ठ)

विराटनगरले झण्डै ८० अंकको नजिक पुग्दै सुदृढ वित्तीय अनुशासन, राजस्व परिचालन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता देखाएको संकेत गरेको छ। ललितपुर र भरतपुर पनि तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक अवस्थामा देखिएका छन्।

तर काठमाडौं भने अन्य महानगरभन्दा झण्डै १० अंक कम अन्तरले पुछारमा झरेको छ।

कसरी गरियो मूल्यांकन?

आयोगले स्थानीय तहको मूल्यांकन १७ वटा सूचकका आधारमा गरेको हो। ती सूचक केवल प्रशासनिक कागजी प्रक्रिया मात्र होइनन्, वित्तीय पारदर्शिता, सामाजिक सेवा र नतिजामूलक सूचकसम्म फैलिएका छन्।

१. वित्तीय अनुशासन र प्रक्रिया

• १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरे/नगरेको
• असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरे/नगरेको
• आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयमा पठाए/नपठाएको
• बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको

२. राजस्व र वित्तीय व्यवस्थापन

• घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन करको ४०% प्रदेश सञ्चित कोषमा मासिक दाखिला गरे/नगरेको
• राजस्व परिचालनको अवस्था
• बजेट खर्चको प्रतिशत
• बेरुजु (अनियमित खर्च) को अवस्था
• सूत्र (SuTRA) सफ्टवेयर प्रयोगको अवस्था

३. सामाजिक क्षेत्रका सूचक

• विद्यालय भर्ना दर
• कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर
• एसईई नतिजा
• गर्भ जाँच गराउने महिलाको अनुपात
• पूर्ण खोप लगाएका बालबालिकाको प्रतिशत

यसले देखाउँछ—मूल्यांकन केवल विकासका ठूला पूर्वाधार योजनामा सीमित छैन; स्वास्थ्य, शिक्षा र वित्तीय सुशासनसमेत समान रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

काठमाडौं किन कमजोर?

काठमाडौं महानगरसँग देशकै ठूलो आन्तरिक राजस्व स्रोत छ। पूर्वाधार, प्रशासनिक जनशक्ति र प्रविधिको पहुँच पनि अन्य महानगरभन्दा बलियो मानिन्छ। त्यसका बाबजुद अंक कम आउनुका सम्भावित कारणहरू यसप्रकार देखिन्छन्:

• वित्तीय प्रक्रिया समयमै पूरा नगर्नु
• राजस्व बाँडफाँडमा ढिलाइ वा प्रक्रियागत कमजोरी
• बेरुजु र खर्च कार्यान्वयनमा कमी
• शिक्षा–स्वास्थ्य सूचकमा अपेक्षित प्रगति नदेखिनु

विशेषज्ञहरूका अनुसार, काठमाडौंको चुनौती स्रोतको अभाव होइन, व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको दक्षतामा देखिएको छ।

८० कटाउने स्थानीय तह चार मात्रै

देशभरिका स्थानीय तहमध्ये ८० भन्दा बढी अंक ल्याउने स्थानीय तह केवल चार वटा मात्र छन्, जसमा अधिकांश पश्चिम नेपालका रहेका छन्। यसले क्षेत्रीय असन्तुलनभन्दा पनि व्यवस्थापन क्षमता निर्णायक हुने संकेत गरेको छ।

संघीयतामा सन्देश

स्थानीय तहलाई संघीय संविधानले व्यापक अधिकार दिएको छ। तर अधिकारसँगै उत्तरदायित्व र कार्यसम्पादन पनि जोडिएको हुन्छ। आयोगको मूल्यांकनले देखाएको छ—ठूलो बजेट र जनसंख्या मात्रै सफलताको सूचक होइन।

विराटनगरले सीमित स्रोतका बाबजुद उच्च अंक ल्याएको छ भने काठमाडौं जस्तो राजधानी महानगर पछाडि परेको छ।

यसले अब प्रश्न उठाएको छ—
राजधानीले नेतृत्व गर्ने कि अरू महानगरबाट सिक्ने?

आयोगको प्रतिवेदन केवल अंकको सूची होइन; यो स्थानीय शासनको गुणस्तर नाप्ने ऐना हो। काठमाडौं महानगरका लागि भने यो चेतावनी घण्टीसरह देखिएको छ।