काठमाडौं २४ जेठ । अन्तराष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन ९आईएसए० को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको छ ।
बिहीबारको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सम्झौता अनुमोदनका लागि पेश गरेका थिए । जसलाई प्रतिनिधिसभाको बहुमतले अनुमोदन गरेको हो ।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री बस्नेतले सम्झौता अनुमोदनपछि सौर्य ऊर्जा प्रविधिमार्फत ऊर्जा पहुँच बढाउन सहयोग पुर्याउने बताए ।
ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, ऊर्जाको विकासलाई निर्देशित गर्न र जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न भारत र फ्रान्सको संयुक्त प्रयासका रुपमा आईएसए स्थापना भएको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
नेपालको पहिलो प्राथमिकता जलविद्युत नै रहेको तर, जलविद्युतले मात्रै आवश्यकता पूर्ति गर्न सम्भव नभएकाले सौर्य ऊर्जालाई समेत अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आगामी १२ वर्षभित्र २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको स्मरण गर्दै उनले बर्षायाममा २८ हजार उत्पादन भए पनि सुख्खायाममा ९ हजार मात्रै उत्पादन हुन सक्ने बताए । तर, त्यसबेला नेपालका लागि १४ हजार मेगावाट विजुली कम उत्पादन हुने भन्दै त्यतिबेला सौर्य ऊर्जाले अभाव पूर्ति गर्ने बताए ।
आगामी दुई आर्थिक वर्षमा सौर्य उर्जाबाट एक हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य रहेको पनि उनले सुनाए । अनुमोदन गर्नुअघि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले पहिले सम्झौता गर्ने र अनुमोदनका लागि संसदमा ल्याउने विषय उल्टो भएको बताए ।
सम्झौता अनुसार आईएसएको केन्द्रीय कार्यालय भारतको नयाँ दिल्लीमा रहने र यसमा लगानी समेत भारतको रहने आफूले बुझेको सांसद पन्तले बताए ।सौर्य गठबन्धनमा सहभागी भए पनि नेपालले सौर्य ऊर्जाबाट फाइदा लिन चीन वा अन्य देशसँग समेत सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सम्झौताको कतिपय विषयमा नेपालले गम्भीर चासो लिन आवश्यक रहेको बताए । सम्झौताको भाषा हिन्दी, अंग्रेजी र फ्रन्सेली मात्र हुने भनिएको भन्दै उनले सम्झौता अनुमोदन गर्ने सबै देशको भाषा राख्दा के हुन्छ भनेर सोधे ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापाले सम्झौता गर्दा जे जस्तो प्रक्रिया अपनाए पनि यो गठबन्धनबाट नेपालले फाइदा लिन प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले २०१५ मा स्थापना भएको यो गठबन्धनमा आवद्ध हुनु नेपालको हितमा हुने विश्वास रहेको बताए । ‘सोलार इनर्जीबाट हामीले प्रशस्त फाइदा लिन सक्छौं । यो तुलनात्मक रुपमा सस्तो समेत हुन्छ’, उनले भनिन् ।
कांग्रेसकै सांसद नागिना यादवले सौर्य ऊर्जामा नेपालले प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने बताइन् । ‘नेपालको स्रोत र प्राथमिकताबारे अध्ययन भएको छ कि छैन रु के गर्दा नेपालका लागि फाइदा हुन्छ भनेर हेनुपर्ने हुन्छ’, उनले भनिन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी ९नेमकिपा०का सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रिय हित हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाए । चीनको बीआरआईको प्रतिवादमा भारतले आईएसए अगाडि बढाएको भन्दै उनले पर्याप्त छलफल गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
के हो आईएसए सम्झौता
१४ धारामा समेटिएको यस सम्झौताको संग्रहकर्ता भारत हो । सन् २०१५ मा भारत र फ्रान्सले स्थापना गरेको यो गठबन्धन सौर्य स्रोतमा धनी देशहरुको गठबन्धन हो ।
सौर्य स्रोतमा धनी देशका जनताको समृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा र दिगो विकासमा सौर्य ऊर्जाको उपयोग गर्न सहयोग गर्ने गठबन्धनको उद्देश्य हो ।
यो सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले आईएसएमार्फत आफ्ना आवश्यकता अनुरुप सौर्य ऊर्जा उत्पादन बढाउन सहकार्य गर्नेछन् । पक्ष राष्ट्रहरुले स्वेच्छिक रुपमा आफ्ना कार्यक्रम मार्फत सौर्य लगानी, सौर्य प्रविधि, नवप्रवर्तन, अनुसन्धान र विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि समेतका काम गर्नेछन् ।
आईएसएको सम्पूर्ण कामकाजका सम्बन्धमा निर्णय लिन सदस्य राष्ट्रहरुको सभा रहन्छ । उक्त सभाले महानिर्देशकको चयन र बजेटको अनुमोदन सहितका काम गर्नेछ ।
सम्झौताको धारा ५ अनुसार पक्ष राष्ट्रहरुको सामूहिक कार्यमा सहयोग गर्न अर्को एक सचिवालय रहन्छ । सचिवालयमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा महानिर्देशक रहन्छन् ।
सम्झौताको धारा ६ मा बजेट तथा वित्तीय स्रोतसम्बन्धी व्यवस्था छ । सचिवालयमा आङ्गिक कोष स्थापना गरिएको छ र त्यसमार्फत सचिवालय सञ्चालन र अन्य काम गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
यो कोषमा भारतले सन् २०१६र१७ देखि २०२०र०२१ सम्मका लागि २ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो । यसका अतिरिक्त भारतीय ऊर्जा निगम र भारतीय नवीकरण ऊर्जा विकास एजेन्सी नाम भारत सरकारको सार्वजनिक संस्थानहरुले आईएसए कोष स्थापना गर्न १०÷१० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेका थिए ।
यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थनको लिखत पेश गर्ने राष्ट्रहरु आईएसएको सदस्य हुन्छन् । राष्ट्रहरुले सम्झौता अनुमोदन गरेपछि त्यसको प्रमाणित प्रतिहरु पठाउनुपर्छ ।
ती प्रतिहरु संग्रहकर्ता राष्ट्र भारतले अन्य पक्ष राष्ट्रहरुलाई पनि पठाउनुपर्छ । कुनै पनि देशले सम्झौता अनुमोदन गरेको प्रमाणित प्रति पठाउँदा तीन वटा भाषा हिन्दी, अंग्रेजी र फ्रान्सेली मात्रै प्रयोग गर्न सक्छन् ।
संघीय संसद सचिवाललयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार कुनै पनि सन्धि सम्झौता अनुमोदनका लागि आएमा प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा दर्ता हुन सक्छ । छलफलपछि अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पारित भएपछि महासचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई गराउँछ ।
सौर्य गठबन्धनको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार आईएसएमा हाल ९५ राष्ट्र सदस्य छन् । यसको महानिर्देशकमा १५ मार्च २०२१ मा डा। अजय माथुर चयन भएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्