काठमाडौं १३ फागुन । खानेपानी मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयूकेएल मा रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ० नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित गरेको छ ।

केयूकेएल सञ्चालक समिति सदस्यहरूमाथि ‘एडभान्स’ घुस लिएको आरोप लागेपछि सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया विवादित बनेको थियो ।

रिक्त सीईओ खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न गठित सीईओ छनोट सिफारिस समितिमा बहुमत सदस्य नभई छनोट प्रक्रिया सुरु गरेर आठ जनाको ‘सर्ट लिस्ट’ ९संक्षिप्त सूची० तयार गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि खानेपानी मन्त्रालयले चासो दिएको थियो ।

‘केयूकेएलमा रिक्त सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगन गरिएको छ,’ खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले भने, ‘सीईओ नियुक्ति प्रक्रियाबारे छानबिन गर्न एक समिति गठन भएको छ ।’

केयूकेएलको तालुक मन्त्रालय खानेपानीका सूचना अधिकारी टेकनाथ दहालका अनुसार खानेपानी तथा ढल निकास विभागका उपमहानिर्देशक माधव तिवारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको हो ।

समितिमा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सीडीई० प्रभात श्रेष्ठ र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव राजाराम दाहाल सदस्य छन् ।

‘छानबिन समितिलाई एक साताको म्याद दिइएको छ,’ प्रवक्ता दहालले भने, ‘समितिले कार्यविधि बनाएर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।’

सीईओ नियुक्ति परीक्षा मर्यादित, गोपनीय र निष्पक्ष नभएको अनौपचारिक जानकारी पाएको भन्दै त्यसबेला खानेपानी मन्त्रालयले अनुसन्धान थाल्ने संकेत गरेको थियो ।

तत्कालीन सीईओ मिलन शाक्यको कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भन्दै सञ्चालक समितिले उनलाई अढाइ वर्षमै हटाएको थियो । शाक्य हटेपछि केयूकेएल सीईओ विहीन भएको पाँच महिना भइसकेको छ ।

केयूकेएलको २१ असोजमा बसेको सञ्चालक समितिको ४३६औं बैठकले नयाँ सीईओ छनोट तथा सिफारिस गर्न सञ्चालक समिति सदस्य रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा सञ्चालकहरू वशिष्टकुमार घिमिरे र श्रीकुमार घिमिरे सम्मिलित तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

केयूकेएलले २३ असोज २०८० मा सीईओ छनोट गर्न खुला प्रतिस्पर्धा आह्वान गरेको थियो । उक्त सूचनापछि ४ पुससम्म आठ जना सर्ट लिस्टेड भएका थिए । तिनमा इन्जिनियर अर्जुनबाबु ढकाल, अशोककुमार पौडेल, इन्जिनियर उमेशबाबु मरहट्टा, डा। इन्जिनियर डोलप्रसाद चापागाईं, इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार देव, प्रकाशकुमार राई, इन्जिनियर रमेश केसी र राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् ।

तर, ११ पुसमा ‘काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा आर्थिक प्रभावमा परी सीईओ नियुक्त गर्न लागिएको’ भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको थियो ।

उजुरी परेपछि अख्तियारले आवश्यक कारबाही गर्न भन्दै २४ पुसमा खानेपानी मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको पत्र खानेपानी मन्त्रालयका सचिवको सचिवालयमा २६ पुस र प्रशासन महाशाखामा २९ पुसमा दर्ता भएको थियो ।

अख्तियारमा उजुरी परेको तेस्रो दिन १४ पुसमा केयूकेएलले सबै आठ प्रतिस्पर्धीको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो सत्र गरी आ–आफ्नो कार्यपत्रको ‘पावर प्वाइन्ट प्रिजेन्टेसन’ लिएको थियो ।

केयूकेएलमा रिक्त सीईओ नियुक्त गर्ने विषयमा सर्ट लिस्टेड भएकामध्ये एक प्रतिस्पर्धीले अख्तियारमा उजुरी दिएपछि विवाद बाहिरिएको थियो ।

उजुरीकर्ताले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने आशा लागे पनि बुझ्दै जाँदा केयूकेएल सञ्चालक समितिका ६ जना सदस्यहरूले आर्थिक लाभ लिने गरी पहिले नै ‘सेटिङ’ गरेको आरोप लगाएका थिए ।

केयूकेएल सञ्चालक समितिमा इन्जिनियर तिरेशप्रसाद खत्री ९खानेपानी मन्त्रालयका प्रतिनिधि०, इन्जिनियर नहेन्द्र प्रधान ९खानेपानी मन्त्रालयका प्रतिनिधि०, इन्जिनियर रामबहादुर थापा ९काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधि०, बसन्त आचार्य ९काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधि०, इन्जिनियर कुमार महर्जन ९ललितपुर महानगरपालिकाका प्रतिनिधि० र कमलेशकुमार अग्रवाल ९नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधि० छन् । खत्री सञ्चालक समिति अध्यक्ष हुन् ।

उजुरीकर्ताले अख्तियारमा दिएको उजुरीमा ‘केयूकेएलका ६ जना सञ्चालकले जनही ५ लाख रुपैयाँका दरले ३० लाख एडभान्स घुस बुझिलिई जम्मा २ करोड घुस लिने गरी सीईओ पदमा नियुक्त गर्ने उम्मेदवार तय गरिसकेको र त्यसलाई सफल बनाउन कार्यविधिका दफाहरू परिवर्तन गरी खुला प्रतिस्पर्धाको नाटकमात्र मञ्चन गरेको’ उल्लेख छ ।