काठमाडौं १५ माघ । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको निजामती सेवा नियमावली गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । प्रदेश सरकारले यसलाई आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धि ठानेको छ ।

‘कर्णालीले अब कर्मचारीको अभाव झेल्नु पर्नेछैन् । लोकसेवामा विज्ञापन खोल्न, प्रदेश सरकारको ओएनएम तयार गर्न र कर्मचारीबीच आन्तरिक प्रतिस्प्रधा गर्न नियमावलीले बाटो खोलेको छ,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवंम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी भन्छन्, ‘कर्मचारीको व्यवस्थापन र प्रोत्साहान अब प्रदेश सरकार आफैंले नै गर्नेछ ।’

संविधानको धारा २८५ को उपधारा ९३० मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही अनुसार प्रदेशको निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक र उत्तरदायी बनाउन कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेकाले उक्त नियमावली बनाइएको सरकारको धारणा छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो नियमावली कार्यान्वयनमा गएको छ ।

नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश निजामती कर्मचारीले राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाइने छैन । कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्नु वा प्रभाव पार्ने गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘कर्मचारीहरुको ट्रेड यूनियन अधिकारलाई सुनिश्चित गरेका छौं । त्योभन्दा बढी राजनीतिक गतिविधिमा उहाँहरुलाई कडाइ गरिएको छ,’ मन्त्री जिसी भन्छन् ।

निजामती कर्मचारीहरुले कार्यालय समयमा कार्यालयको काम बाहेक सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा समेत रोक लगाएको छ । कर्मचारीहरुले अब कार्यालय समयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।

नियमावलीको परिच्छेद(१२ मै कर्मचारीले खटाइएको कार्यालय वा स्थानमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालयको समयमा कार्यालय बाहेक अन्य व्यक्तिगत काम गर्न नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

साथै कर्मचारीले कार्यालयमा सबैप्रति शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्ने र त्यसो नगरेमा बढुवा रोक्कादेखि तलबवृद्धि रोक्कासम्मका सजायको व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

कर्मचारीलाई १२ प्रकारका बिदा

नियमावलीमा प्रदेशमा कार्यरत निजामिती कर्मचारीलाई १२ प्रकारका बिदाको सुविधा दिइएको छ । केन्द्रीय निजामती कानुन अनुसार नै प्रदेशमा पनि बिदाको व्यवस्था गरिएको कानून मन्त्री जिसीले बताए ।

नियमावलीको परिच्छेद १४ मा बिदा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जस्मा कर्मचारीलाई भइपरी आउने बिदा र पर्व बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, किरिया बिदा, विवाह बिदा, पर्यटन बिदा, अध्ययन बिदा, सट्टा बिदा, असाधारण बिदा र बेतलवी बिदा छन् ।

कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्ष भैपरी आउने बिदा ६ दिन र पर्व बिदा ६ दिन गरी १२ दिन बिदाको व्यवस्था गरिएको छ । भैपरी आउने बिदामा बस्ने कर्मचारीले पूरा तलब पाउनेछन् । त्यस्तै कर्मचारीले काम गरेको अवधिको १२ दिनको एक दिनको दरले घर बिदा पाउने छन् । त्यस्तै प्रत्येक वर्ष १२ दिन बिरामी बिदा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारीलाई विवाह गर्न ७ दिन बिदाको व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यस्तै पर्यटन बिदा पनि ७ दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कुनै पनि कर्मचारीको विवाह हुने भए त्यस्तो कर्मचारीले सात दिन बिदा पाउने र विवाह बस्दाको पूरा तलब पाउने छ,’ नियमावलीको परिच्छेद(१४ मा भनिएको छ । तर, विवाह बिदा लिने कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर भएको १५ दिनभित्र विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र भने पेस गर्नुपर्ने छ । विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेस नगर्ने कर्मचारीले त्यो बिदाको अवधि उसले पाउने अन्य बिदाबाट कट्टा गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रदेशको कुनै पनि कर्मचारीले देशका विभिन्न भू(भागको भ्रमण गर्न ७ दिन बिदा पाउने भएको छ । तर, पर्यटन बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीले पर्यटकीय स्थलको भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा अवधि तोकी भ्रमण आदेश स्वीकृत गर्नुपर्ने छ ।

पर्यटन बिदा लिएको कर्मचारीले पनि १५ दिनभित्र भ्रमणको विस्तृत विवरण र भ्रमणका क्रममा लिइएको तस्वीर तथा भिडियो समावेश गरेको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।

कर्मचारीलाई भ्रमण खर्चको पनि व्यवस्था गरिएको छ । अध्ययन बिदामा निजामती कर्मचारीले सेवा अवधिभर एकै पटक वा पटकपटक गरी तीन वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि आवश्यक ठानेमा दुई वर्ष थप गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यस्तै कर्मचारीहरुका लागि किरिया बिदा १५ दिन, प्रसूति स्याहार बिदा १५ दिन पाउने उल्लेख छ । ‘कुनै पनि पुरुष निजामती कर्मचारीले पत्नी सुत्केरी भएमा सुत्केरीको अघि वा पछि गरी १५ दिन बिदा लिन पाउने नियमावलीमा उल्लेख छ । तर, बिदा लिएको कर्मचारीले तीस दिनभित्र बच्चाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र वा पत्नी प्रसूति भएको प्रमाण कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने छ । महिला कर्मचारीले भने प्रसूति बिदा ९८ दिन पाउनेछन् ।

कर्मचारीहरुका लागि असाधारण बिदाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । निजामती कर्मचारीले असाधारण बिदा लिनुपर्ने कारण सहित निवेदन दिनु पर्नेछ । कारण मनासिब देखिए प्रदेश सरकारले एक पटकमा एक वर्ष नबढाइ र सेवा अवधिभर तीन वर्ष नबढाइ असाधारण बिदा दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।