काठमाडौं ८ माघ । यातायात व्यवस्था विभागबाट नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स बाँड्ने क्रियाकलापमा १० जना पूर्वमहानिर्देशक मुछिएका छन् ।

नक्कली लाइसेन्स बाँड्ने काम वि।स। २०७२ मा स्मार्ट लाइसेन्स प्रणाली सञ्चालनमा आएयता २०८० को भदौसम्म बढी भएको देखिएको छ ।

नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागले ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिष्ट्रेसन सिष्टम’ ९ईडीएलभीआरएस० प्रणाली २०७२ मंसिर महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

यसै प्रणालीबाट सवारी चालक अनुमतिपत्रहरू जारी भइरहेका छन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था पूरा नगरी गलत तरिकाबाट ईडीएल प्रणालीमा चलखेल भएको देखिन्छ ।

त्यसरी सवारी चालक अनुमतिपत्रहरू जारी भएको र सवारी चालक अनुमतिपत्र नम्बर क्रमिकरूपमा जारी हुनुपर्ने थियो । तर, त्यसो नभएको देखिएपछि शंकास्पद ठान्दै यातायात व्यवस्था विभागले नै प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको नेतृत्त्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो ।

उक्त छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्वमहानिर्देशकहरूका पालामा ८ वर्षको अवधिमा ६६ हजार बढी नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको पाइएको उल्लेख छ । यसअवधिमा कार्यभार सम्हालेका १० महानिर्देशकका पालामा ६६ हजार ६६ नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको सम्बन्धी समाचार नयाँपत्रिका दैनिकले सार्वजनिक गरेको थियो ।

केही महानिर्देशकहरू यो अवधिमा पटक–पटक विभागमा कार्यरत रहेका थिए । तल्लो तहमा हुँदा पनि विभागमा कार्यरत रहेको पाइएको छ ।

सबैभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्स २०७३ को फागुन २१ देखि ०७५ को जेठ ११ सम्म कार्यकाल रहेका रुपनारायण भट्टराईको पालामा जारी भएको पाइएको छ । उनको पालामा ३१ हजार ६६२ लाइसेन्स जारी भएका छन् ।

दुई महिनामात्रै विभागको महानिर्देशक रहेका सुरेश राउतको पालामा ३५० नक्कली लाइसेन्स जारी भएको छ ।

करिब पाँच महिना महानिर्देशक रहेका डा। टोकराज पाण्डेका पालामा एक हजार ८४ नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको पाइएको छ ।

पाण्डे हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक बनेका छन् ।

विभागले बनाएको छानबिन समितिले छानबिनका क्रममा कसरी अनियमितता गरिएको थियो भनी र्‍यान्डम्ली समितिमा बोलाएर दुई जनासँग सोधपुछ गरेको जनाएको छ ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “छानबिनका क्रममा इमर्जेन्सी नदेखिएका तर सवारी चालक अनुमतिपत्र क्यूमा नबसी सवारी चालक अनुमतिपत्रको कार्ड पाउने समायवधि अघि नै प्रिन्ट गरेर लिइसकेका र्‍यान्डम्ली दुई जनालाई समितिले बोलाएर सोधपुछ गर्दा निजहरुले दिएको लिखित स्टेटमेन्टको बेहोरामा डा. नितु पौडेलले आफ्नो सवारीचालक पत्र रिन्यु गर्दा चिनजानका नाताले यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी हरिष भट्टले विना आर्थिक लाभ नै बनाइदिएका हुने भनी बताएको र मनोज विक्रम शाहले आफ्नो सवारीचालक अनुमतिपत्र रिन्यु गर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालय भक्तपुरबाट नचिनेको कोही व्यक्तिले लाइसेन्स कार्ड छिटो लिने हो भने दश हजार लाग्छ भनेर मलाई सोध्दा म यहीँ बस्ने मान्छे हो मलाई केको हतार मलाई चाहिँदैन भनेको हो । मेरो लाइसेन्स कसले लग्यो मलाई थाहा छैन । तर मैले आफ्नो सवारीचालक अनुमतिपत्रको कार्ड प्रिन्ट गरेर लिइसकेको छैन । मैले मेरो लाइसेन्स कार्ड अहिलेसम्म पाएको छैन ।”

छानबिन समितिले महानगरीय अपराध महाशाखालाई केही निवेदकहरुको सम्बन्धमा छानबिन गर्न अनुरोध गर्न भनेको छ ।

जुम्लामा रहेको युजरबाट बुटवलमा बायोमेट्रिक गराइएको, एकै व्यक्तिको लाइसेन्स दुई वा त्यसभन्दा बढी देखिएको, नेपालको एकमात्र महिला जसको नाममा जी क्याटागोरीको सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गरी प्रिन्ट पनि गरिएको छ ।

जेलमा रहेका व्यक्तिलाई पनि लाइसेन्स दिइएको लगायतका प्रशस्तै अनियमितता भएको उल्लेख छ ।

उपसचिवको खातामा अढाई करोड

नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भइरहेकै अवधिमा विभागका एक कर्मचारीका खातामा अढाई करोड जम्मा गरेको पाइएको छ । यस विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान नै थालेको छ ।

उपसचिव केशव अर्यालको खातामा कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मण पाण्डेले अढाई करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको समाचार नागरिक दैनिकले प्रकाशित गरेको छ । देशभरकै यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरुले नक्कली लाइसेन्स वितरण गर्ने गरेको विभागको आंकलन छ ।

कसरी सुरू भयो अनुसन्धान ?
गत भदौमा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी उद्धवप्रसाद रिजालले सम्हालेका थिए । उनले कार्यभार सम्हालेको हप्ता–दश दिनमै स्मार्ट लाइसेन्स प्रणालीमा फोटो र बायोमेट्रिक जस्ता विवरण फेर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको बताएका छन् ।

त्यससँगै नक्कली लाइसेन्स वितरण गर्न सकिने काम रोकिएको उनको भनाइ छ । त्यसपछि विभागले हालसम्म कति नक्कली लाइसेन्स वितरण भए भनेर छानबिन थालेको थियो । विभागका निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समतिले एक लाख २ हजार भन्दा बढी फर्जी लाइसेन्स बनेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

ती लाइसेन्समध्ये ६६ हजार बढी १० पूर्व महानिर्देशकका पालामा वितरण भएको देखिएको छ । करिब ७ हजार लाइसेन्स महानिर्देशक नहुँदा निमित्तले जिम्मेवारी लिएका बेला वितरण भएका छन् । करिब २९ हजार लाइसेन्सहरू कोही मान्छे आएमा अन्य सबै विवरण हटाएर लाइसेन्स नम्बर मात्रै राखेर दिन तयारी अवस्थामा राखिएको पाइएको छ ।