काठमाडौं २० पौष । नेपाल र भारतबीच ‘सरकारी संस्थाहरू वा अन्य कुनै संस्थामार्फत सामुदायिक विकास परियोजना लागि अनुदान सहयोग कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता’मा हस्ताक्षर भयो । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बिहीबार भएको सातौँ बैठकमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै भारतीय दूतावासलाई एउटा परियोजनामा नेपालभित्र प्रत्यक्ष २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने छुट मिलेको छ ।

यो बैठकका लागि भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आएका थिए । भारतले नेपालमा एउटा परियोजनामा २४ करोड रुपैयाँ परियोजनाअन्तर्गत खर्च गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । दुई देशबीच भएको सहमतिमा भने २० करोडसम्म खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ ।

नेपाल–भारतबीच भएको यो सम्झौताको विरोध हुन थालेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनालले आश्चर्यजनक सम्झौता भएको भन्दै यसको खारेजीको माग गरेका छन् । उनले सम्झौता सार्वभौम सत्तासम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी भएको दाबी गरेका छन् । सम्झौता खारेज नभए सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी खनालले विज्ञप्तिमार्फत दिएका छन् ।

“राष्ट्रघाती सम्झौतालाई तुरुन्त रद्द गरियोस्, नेपाली जनताका सामु माफी मागियोस् र नेपाल र नेपाली जनताको स्वतन्त्र र सार्वभौम अधिकारको रक्षा गरियोस् । अन्यथा, नेपाली जनता सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन्,” विज्ञप्तिमा खनालले लेखेका छन् ।

यो विषयले राजनीतिक वृतमा मात्र होइन संसदीय समितिमा पनि प्रवेश पाएको छ । संसदीय समितिमा सांसदले यसका विरुद्धमा प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जवाफ दिनुपरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था तथा सुशान समितिको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकमा संवैधानिक परिषद् ९काम कर्तव्य अधिकार र कर्याविधि० सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, एमाले सांसद रघुजी पन्तले सम्झौताको विषयमा प्रश्न उठाए । ‘‘यो सम्झौता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हितमा कसरी हुन्छ रु’’ उनले प्रश्न गरे । उनको दाबी छ, ‘‘यो सम्झौताले नेपालमा भारतको दबाब प्रभाव र हस्तक्षेप बढाउँछ ।’’