काठमाडौं २० पौष । भारतीय सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरूलाई यौन अपराधका मुद्दामा फैसला सुनाउने बेलामा नैतिकताको पाठ नसिकाउन चेतावनी दिएको छ । कोलकाता उच्च अदालतको एउटा फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले यौनसँग जोडिएका नैतिकता तथा युवा(युवतीबाट आदर्श व्यवहारको अपेक्षा गर्दै फैसला गर्दा गलत सन्देशु प्रवाह हुने बताएको हो ।

यौन अपराधका फैसला सुनाउँदा न्यायाधीशले ुनैतिकता नछाँटून् स् भारतीय सर्वोच्च अदालत

कोलकाता उच्च अदालतले हालै गरेको एउटा फैसलामा किशोरीहरूले आफ्नो यौन इच्छालाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने, आफ्नो शरीरको अस्मिताको रक्षा गर्नुपर्ने बताएको थियो । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अभय एस ओका र उज्जल भुयनको इजलासले न्यायाधीशहरू संविधान र कानुनको सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्ने बताएको हो ।

इजलासले यौन अपराधसँग जोडिएको विषयमा नैतिकतासम्बन्धी ज्ञान र सल्लाह नदिन पनि न्यायाधीशहरूलाई भनेको छ । इजलासले भनेको छ, यस प्रकारको फैसला लेख्नु भनेको गलत सन्देश प्रवाह गर्नु हो । यस्तो फैसला सुनाएर आखिर न्यायाधीशहरूले के सिद्धान्त दिइरहेका छन् रुु

सर्वोच्च अदालतले कोलकाता उच्च अदालतको अक्टोबर १८ को फैसलालाई स्वतस् संज्ञानमा लिएको हो । निकै नै विवादित भएको उक्त फैसलामा भनिएको थियो, ुदुई मिनेटको यौन आनन्दका लागि शरीर समर्पण गर्दा समाजमा किशोरीहरूको इज्जत समाप्त भएको छ ।ु सर्वोच्च अदालतले यस टिप्पणीलाई ुसमस्याग्रस्तु मात्र भनेको छैन, उक्त फैसलामा लागू कानुनी सिद्धान्तबारे पनि प्रश्न उठाएको छ ।

न्यायाधीश ओकाले भनेका छन्, ुयो केवल टिप्पणीका बारेमा मात्र होइन, अदालतको निष्कर्षका बारेमा पनि हो । यस्तो फैसला लेख्नु बिल्कुल गलत हो । न्यायाधीशहरूले कस्तो सिद्धान्त देखाउन खोजेका हुन् ।ु बहसका लागि पश्चिम बंगाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदीले इजलासमक्ष , ु सम्मानित इजलासले जुन अनुच्छेदलाई पुनस् प्रस्तुत गर्नु भएको छ, त्यसबाहेक अर्को पनि हेर्नुहोस् न।।।ु भनेका थिए ।

त्यसको जवाफमा न्यायाधीश ओकाले भने, ुप्रत्येक अनुच्छेद समस्याग्रस्त छन् । हामीले सबै अनुच्छेदलाई चिह्नित गरेका छौँ ।ु त्यसपछि अहमदीले भने, ुयो भयानक समस्या हो । त्यही भएर नै राज्य पुनरावेदनमा छ ।ु

त्यस्तै एमिकस क्युरीका रूपमा उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दिवानले पनि कोलकाता उच्च अदालतले किशोर(किशोरीबीचको सम्बन्ध नहुँदा पनि उक्त टिप्पणी दिनु पूर्ण रूपमा गलत भएको बताइन् । उनले भनिन्, ुती पुरुष घटनाका बेलामा किशोर पनि थिएनन् ।ु अहमदीले घटनाका बेला पुरुष २५ र किशोरी १४ वर्षको रहेको बताए ।

नाबालिगसँग शारीरिक सम्बन्धका बारेमा २५ वर्षीय पुरुषको सजाय उल्टाउँदा गरेको टिप्पणी निकै विवादित बनेको थियो । कोलकाता अदालतको टिप्पणी यस्तो थियो, ुप्रत्येक किशोरीको कर्तव्य र दायित्व निम्नानुसार छन् स् १। शारीरिक अखण्डताको रक्षाको अधिकार, २। आफ्नो गरिमा र आत्मसम्मानको दायित्व, ३। लैंगिक व्यवधानहरूलाई चिर्दै समग्र विकासका लागि प्रयास गर्ने, ४। किशोरीहरूको समाजमा इज्जत समाप्त भइरहेका बेला मुस्किलले २ मिनेटको यौन आनन्दका लागि यौन इच्छाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, ४। शारीरिक स्वायत्तता र गोपनीयताको रक्षा ।ु

तल्लो अदालतले २० वर्षको जेल सजाय सुनाएपछि २५ वर्षीय पुरुष उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा गएका थिए । ुधर्मो रक्षति रक्षितःु को सिद्धान्त उद्धरण गर्दै अदालतले फैसलाका क्रममा किशोर(किशोरीका विशेष कर्तव्यहरूका बारेमा चर्चा गरेको थियो ।

यसअघि इलाहाबाद उच्च अदालतको लखनऊ इजलासले यस्तै विवादित फैसला गरेको थियो । बलात्कार मामिलामा अदालतले ज्योतिष विभागलाई एक महिलाको कुण्डली जाँच गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

महिला मांगलिक हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउनका लागि अदालतले उक्त आदेश दिएको थियो । उक्त प्रकरणमा पनि सर्वोच्च अदालतले बलात्कार मामिलामा गुण(दोषका आधारमा सुनुवाइ गर्न निर्देशन दिएको थियो । बलात्कार घटनामा महिला मांगलिक हुनु र नहुनुले कुनै अर्थ नराख्ने पनि सर्वोच्चको भनाइ थियो ।