काठमाडौं १२ पौष । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पछिल्लो समय उद्योगीहरुसँग देखिएको विवादबारे स्पष्टीकरण दिएका छन्।

पटक पटक डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगलाई महसुल भुक्तानीको लागि आग्रह र ताकेता गर्दा समेत बेवास्ता भएपछि कानुनअनुसार लाइन काट्न बाध्य भएको बताएका हुन्।  प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले बाध्य भएर पुस ६ देखि विद्युत् लाइन विच्छेद गर्न सुरु गरिएको बताए।

‘विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन ९एक सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेसन जोड्ने लाइन० बाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक वर्गका ग्राहकरुलाई प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि पटक पटक ताकेता एवम् सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरिएको थियो’, उनले भने, ‘उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत लाइन विच्छेद गर्न सुरु गरिएको छ।’

२२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता, २३९ मध्ये १७८ उपभोक्ताले प्रिमियमसहित तिरे
उनका अनुसार आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक रुपमा १७र१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोरिरहेको बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्रव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए। २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए।

डेडिकेटेड तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उपभोक्ताहरुको २०८० मंसिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यसमध्ये करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता हालै लाइन विच्छेद गरिएका ९ वटा ठूला उद्योगहरुको रहेको घिसिडले बताए।

बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरुको लाइन क्रमशस् विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको पनि उनको स्पष्टोक्ति छ।

पटक(पटकको ताकेतामा पनि छुट महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले २०७६ चैत्र ५ गते विराटनगरबाट केही उद्योगहरुको विद्युत लाइन विच्छेद गर्न सुरु गरिएको थियो। तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २१ गतेको निर्णय बमोजिम उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, अर्थ, उद्योगमन्त्री र सोही मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठकले कोरोना भाइरसको कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाईसमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड तथा ट्रंक महसुलसम्बन्धी विवाद भएका उद्योगहरुको सम्बन्धमा थप निर्णय नहुञ्जेल विद्युत लाइन नकाट्ने र उद्योगहरुलाई साबिकबमोजिम नै सेवा सुचारु गराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने भन्ने निर्णय प्राप्त भएपछि लाइन पुनः जोडिएको थियो।

विगतमा लाइन काट्दा तत्कालीन परिस्थितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिवमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको बताउँदै उनले यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे पनि अवगत गराएका छन्।

उनका अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८, विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० र विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ ९१३० मा प्राधिकरणका उपभोक्ताहरुलाई विलिङ्ग गर्दा जुनसुकै कारणबाट छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चात जुनसुकै समयमा छुट विल गर्ने कानूनी व्यवस्था छ।

६१ उपभोक्तालाई जानकारी दिइएको थियो
६१ वटा उपभोक्ताहरुलाई विभिन्न मितिमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट छुट बिल जारी गर्ने निर्णय भई विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ बमोजिम जानकारी गराइएको उनले बताएका छन्।

विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० ९६० अनुसार छुट विल गरिएको रकम ३५ दिन मित्र बुझाउन सूचना दिइएकोमा सो सूचना र विनियम ५५ ९१० अनुसार छुट विलको निर्णयमा चित्त नबुझेको उपभोक्ताले प्राधिकरणको पुनरवलोकन समितिमा उजुर गर्नसक्ने वैकल्पिक कानुनी उपचारको व्यवस्था भएकोमा छुट विल गरिएका निज उपभोक्ताहरुबाट कसैले पनि पुनरवलोकन समितिमा छुट बिलको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी निवेदन नदिएको उनको दाबी छ।

छुट बिल गरिएका उपभोक्ताहरुले विभिन्न उच्च अदालतहरुमा उत्प्रेषण परमादेश समेत रिट निवेदन दायर गरेकोमा अदालतबाट विद्युत महसुल निर्धारण आयोग तथा विद्युत नियमन आयोगबाट निर्धारित महसुलभन्दा अन्यथा बिलिङ्ग गरेको भन्न सक्ने आधार नरहेको र निज उद्योगहरुले उच्च भोल्टेजको ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति नलिएको भन्ने अवस्था नदेखिएको व्यहोरा जनाई प्राधिकरणको पुनरवलोकन समितिमा नगई रिट दायर गरेको समेतका कारणले रिट निवेदन खारेज भएको अवस्था रहेको उनले जिकिर गरे।