काठमाडौं, ११ पौष । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स योजना यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीको आम्दानी, सेवाको गुणस्तरमाथि निगरानी गर्ने र ुफ्रडु नियन्त्रण गर्ने भनेर टेरामक्स योजना अघि सारेको थियो । प्राधिकरणले ०७४ सालमा अघि सारेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम अर्थात् टेरामक्सको थप प्रक्रिया रोक्न बुधबार लेखा समितिले निर्देशन दिएको हो ।
टेरामक्स जडानको ठेक्का मूल्य, ठेक्काका लागि छानिएको कम्पनी, यसले प्रयोगकर्ताको गोपनीयतामाथि निम्त्याउन सक्ने जोखिम र प्रविधिको गुणस्तरलाई लिएर सुरुवातदेखि नै यो योजना विवादित बनेको थियो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यविधि नै नबनाएर अघि बढाएको टेरामक्स जडान गर्न खोजेको थियो । तर, टेलिकम कम्पनीले ग्राहकको गोपनीयताको विषय उठाएका थिए ।
बुधबार लेखा समितिको बैठकमा समेत नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी अर्यालले टेरामक्सको विषय दुई करोड ग्राहकको गोपनीयतासँग जोडिएको बताएकी छन् ।
उनले भनिन्, “हामी कानुनको प्रतिक्षामा छौँ । हामीसँग काम गर्ने प्रणाली र रेभिन्यू एसोरेन्स सिस्टम छ । आवश्यक परेको बेला नियामक निकायले अनुगमन गर्न सक्छ ।”
बैठकको अन्तमा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामक्स योजनामा नीतिगत निर्णय गरेको नदेखिएको र मूल सम्झौता समितिलाई प्राप्त नभएको भन्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया हाललाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिए ।
समितिको बैठकमै टेरामक्स खरिदका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७८ सालमा प्राधिकरणले मागेको १५ दिनमै पूरक बजेटका लागि सहमति दिएको विषय सार्वजनिक भएको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले ०७८ कार्तिक १० मा प्राधिकरणले ७० करोड माग गरेको र कार्तिक २५ गते मन्त्रालयले सहमति दिएको बताए ।
बैठकमा सांसदहरूले टेरामक्स खरिदका लागि भएको बजेट निकासी र भुक्तानीसमेत शंकास्पद देखिएको बताएका थिए ।
सांसद मनिष झाले उद्देश्य र आशय स्पष्ट नदेखिएकाले शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारको अनुमति नलिएरै यसका लागि भुक्तानी कसरी भयो भन्दै उनले प्रश्न गरे ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेरामक्सका लागि हालसम्म ५२ करोड रुपैयाँ ९सम्झौताको १७।३४५ प्रतिशत० भुक्तानी भएको उनले बताए । उनले यो भुक्तानी एलसी खोलेर गरिएको बताएका छन् ।
बैठकमा सांसद राजेन्द्र केसीले टेरामक्स खरिदका लागि लेबलानको कम्पनीसँग सम्झौता किन भयो र त्यसका लागि रातारात अर्बौंका कागजात कसरी बने भनेर प्रश्न गरे ।
बैठकमा सांसद केसीले भने, “टेरामक्स किन महँगो भयो रु राष्ट्र बैंकले पैसा गएको छैन भनेको छ रु कहाँबाट गयो रु ५० लाखको ल्यापटप आयो भनिएको छ, एक पटक हेर्न पाऊँ ।”
प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले उक्त ल्यापटप परीक्षणका लागि निःशुल्क आएको दाबी गरेका छन् । सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले भने, “५० लाखको ल्यापटप फ्रीमा आएको हो । परीक्षणका लागि आएको हो । पछि भन्सारले क्लियर गरेको छ ।”
सांसद प्रदीप यादवले आमनागरिकको गोपनीयता भंग नहुने गरी कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा प्राधिकरणले आफूखुसी व्याख्या गरी कानुनविपरीत टेरामक्सले ल्याएको बताए ।
टेरामक्स लागु हुँदा राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदको कल डिटेल निकालेर दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै यसलाई तुरुन्त रोक्न उनले माग गरे ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले भने व्यक्तिगत कल डिटेल नहेरेर समग्र कल डिटेल रिपोर्ट ९सीडीआर० हेरिने बताउँदै यो अधिकार गोपनीयता ऐनमा समेत रहेको दाबी गरेका छन् ।
सांसद रामकृष्ण यादवले टेरामक्स जनताको हितमा भएको नभएको प्रश्न गरे । खरिद पारदर्शी नभएको र मुलुकको हितमा देखिएन भन्ने बुझाइ भएको भन्दै उनले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन उपसमिति बनाएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद गोकुल बास्कोटाले पनि यस विषयमा विज्ञ सम्मिलित छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
“सम्झौता समितिलाई बुझाउनुपर्छ । विदेशीसँग किन्ने अनि नेपालीमा तिर्ने भनिएको छ त्यो कसरी तिर्ने रु यूएनको च्याप्टर ७ मा परेको देश लेबनानसँग सम्झौता भएर साइप्रसमा पेमेन्ट गर्ने कुरा कसरी मिल्यो रु,” सांसद बास्कोटाले प्रश्न गरे ।
उनले टेरामक्स आवश्यक नभएको पनि जिकिर गरे । “कसको स्वार्थमा घिसार्नुपरेको हो रु नयाँ कुरा ल्याए भयो, यो आवश्यक छैन, यसलाई स्टप गरौँ,” सांसद बास्कोटाले भने ।
सांसद प्रेम आलेले पनि यो प्रविधि नचाहिएको जिकिर गरे । उनले टेन्डर आह्वान गर्दा २० कम्पनीले आवेदन दिए पनि क्यानडा र लेबनानका कम्पनीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर एक अर्ब ६३ करोड भन्दा ठेक्का भएको बताए ।
“यो रकम घोटाला भएको छ । यो प्रविधि चाहिएकै छैन । यसलाई यथास्थितिमा रोकौँ । यसले राज्यलाई कंगाल बनाएको छ, छानबिन गरौँ र कारबाही गरौँ,” सांसद आलेले भने ।
सांसद हरि ढकालले टेलिकम कम्पनीहरू नाफामा भएको वर्ष टेरामक्स किन्ने योजना बन्नु शंकास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
“नियामकहरूलाई खरिद गर्ने क्षेत्राधिकार हो रु यो तपाईंहरूको क्षेत्राधिकार हो रु,” प्राधिकरणलाई सांसद ढकालले प्रश्न गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्