काठमाडौं, १ पौष । रूसी सेनामा भर्ना भएर युद्ध मैदानबाट कब्जामा परेका नेपालीलाई छाड्नका लागि युक्रेनले नेपालसँग पोजिसन राखेको छ । रूसी सेनामा कार्यरत नेपालीको रिहाइका लागि नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले चालिरहेको कूटनीतिक पहलमा युक्रेनले ‘पोजिसन’ लिएको भनिए पनि त्यो कुन प्रकृतिको हो भन्ने खुलेको छैन ।

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत दिल्लीमा रहेको युक्रेनी दूतावास र जर्मनीमा रहेको आफ्नो दूतावास मार्फत उनीहरूको रिहाइका लागि पहल गरिरहेको छ । नेपालले गरेको पत्राचारमा युक्रेनले अहिलेसम्म औपचारिक जवाफ नपठाएको, तर कूटनीतिक च्यानलसँग नेपालबाट केही प्रतिबद्धताको खोजी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

‘नेपालले पठाएका कूटनीतिक नोट र सन्देशमा अहिलेसम्म युक्रेनले कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया पठाइसकेको छैन । तर उनीहरूको रिहाइपश्चात् के हुने भन्ने बारेमा प्रतिबद्धताको खोजी गरेको बुझिएको छ’ उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो, ‘नेपालले त्यसका लागि युक्रेनको ठोस औपचारिक जवाफ पर्खिरहेको छ । त्यति बेलासम्म नेपालले कानुनी हिसाबमा के प्रतिबद्धता जनाउने भन्ने विषयमा आन्तरिक रूपमा छलफल अगाडि बढाइरहेको छ ।’

हाल रूसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनी सुरक्षा बलको कब्जामा परेका नेपालीको संख्या चार पुगेको छ भने ६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यो जानकारीमा आएको तथ्यांक भए पनि अन्य रूसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीको संख्या अझै यकिन भइसकेको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले युक्रेनी सुरक्षा बलको कब्जामा रहेका चार नेपालीको रिहाइका लागि मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल थालेको छ । यद्यपि, उनले के पहल थालेको हो र के प्रगति भइरहेको छ भन्ने बारेमा स्पष्ट बताउन चाहेनन् ।

‘हामीले कूटनीतिक तवरबाट पहल गरिरहेका छौं । विशेषगरी दिल्लीमा रहेको युक्रेनको दूतावास र युक्रेन हेर्ने जिम्मेवारी पाएको जर्मनीस्थित नेपाली दूतावास मार्फत पहल भइरहेको छ’ मन्त्री साउदले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसमा केही प्रगति भए सार्वजनिक भइहाल्छ ।’

मन्त्री साउदले युक्रेनले अगाडि सारेको शर्त बारे भने बोल्न चाहेनन् । ‘त्यो युक्रेनले पोजिसन लिएको कुरा हो । त्यसमा के छ भन्ने भन्दा पनि हामीले कसरी नेपाली युवाहरूको रिहाइ छिटो गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोचिरहेका छौं’, उनले भने ।

स्रोतका अनुसार युक्रेनले रूसी सेनामा भर्ना भएर युद्ध लडिरहेका नेपालीलाई रोक्ने विषय र आफ्नो कब्जामा रहेका नेपालीलाई फिर्ता पठाएपछि नेपालले कानुनी रूपमा थप के कारबाही गर्छ भन्ने जवाफको अपेक्षा गरेको छ ।

युक्रेनको हिरासतबाट सिद्धार्थ ढकाल र विकास राई स् ‘सुरक्षित छौं, रिहा हुन्छौं कि हुँदैनौं थाहा छैन’
यस विषयमा स्पष्ट ढंगले खुल्न नचाहेका मन्त्री साउदले भने, ‘कूटनीतिक संवादमा उसले आफ्ना केही चासोका विषयहरू अगाडि सार्छ । त्यसमा हामीले कस्तो पहल लिन्छौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

नेपाल सरकारको परम्परागत द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार भारत र बेलायत बाहेक अन्य विदेशी सेनामा नेपाली भर्ना हुन मिल्दैन । तर पछिल्लो समय रूस–युक्रेन युद्धमा कति नेपाली भर्ना भए र तीमध्ये कसको अवस्था के छ भन्ने बारेमा सरकार समेत जानकार छैन ।

करिब दुई वर्षअघि सुरु उक्त युद्धमा भर्ना भएका नेपालीको संख्या बारे यकिन तथ्यांक छैन । सरकारी अधिकारीहरूले करिब ५०० जना भर्ना भएको अनुमान गरिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै २०० भन्दा बढी नेपाली रहेको बताएका थिए ।

यद्यपि, नेपालले अप्रत्यक्ष ढंगले रूसी सेनामा भर्ना नहुन नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक अपील गर्दै आइरहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले गत १६ साउनमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘विदेशी सेनामा नेपाली नागरिकहरू भर्ना सम्बन्धमा परम्परागत रूपमा सम्झौता अन्तर्गत केही मित्रराष्ट्रहरूको राष्ट्रिय सेनामा नेपाली नागरिकहरू भर्ना हुँदै आएकोमा बाहेक अन्य विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ना हुन अनुमति दिने सम्बन्धी नेपाल सरकारको नीति नरहेको’ जानकारी गराएको थियो ।

सञ्चारमाध्यममा नेपाली नागरिक रूसी सेनामा भर्ती भइरहेको र कतिपयको ज्यान गएको अपुष्ट खबरहरू सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले सचेत गराउँदै युद्धग्रस्त मुलुकमा सुरक्षा सम्बन्धी कामका लागि नजान समेत आग्रह गरेको थियो ।

‘यता भैंसी बेचेर किस्ता तिरियो, उता छोरालाई युक्रेनले समातेको खबर आयो’
‘कसैको झुक्यानमा परी वा गलत सूचनाका आधारमा युद्धग्रस्त मुलुकहरूमा सुरक्षा सम्बन्धी काममा नजानु हुन सबैमा अनुरोध गरिन्छ’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो— ‘यस्ता कार्यमा संलग्न हुँदा आइपर्ने जोखिम र उद्धारमा हुने कठिनाइप्रति सजग रहन समेत सबैमा सूचित गरिन्छ ।’

त्यसपछि सार्वजनिक सूचनालाई आधार बनाएर मन्त्रालयले १ भदौमा थप स्पष्ट पार्दै नेपाली नागरिकलाई युद्धग्रस्त देशको सेनामा नजान आग्रह गरेको थियो ।

त्यसपछि गत कात्तिकमा रूसले मस्कोस्थित नेपाली दूतावासलाई आफ्नो सेनामा कार्यरत ६ जना नेपालीको शव बुझ्न पत्र पठाएपछि मात्रै नेपालले उक्त तथ्यलाई औपचारिक स्वीकार गरेको थियो ।

त्यसपछि १८ मंसिरमा परराष्ट्र मन्त्रालयले रूसलाई आफ्ना नागरिकलाई भर्ना नगर्न र भर्ना भएकालाई तत्काल फिर्ता पठाउनका लागि पनि अनुरोध गरेको थियो । तर अहिलेसम्म रूसले नेपाललाई कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।