काठमाडौं, २४ मंसिर । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा उत्खनन गर्न नपाउँदा निर्माणको काम प्रभावित भएको छ। आयोजनाको स्वीकृति प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आइइई प्रतिवेदनमा उल्लेखित स्थानबाट गिट्टी, बालुवा झिक्न नपाउँदा आयोजनाको काम रोकिने अवस्था आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।

आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य सामग्री कालीगण्डकी नदीबाट झिक्ने निर्णय भएको थियो तर अदालतको आदेशबाट ती स्थानमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन रोकिए पनि आयोजनाको काम पनि प्रभावित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको २०७८ असार २९ को एकल इजलासले कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा वातावरणीय महत्वको देखिएकाले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहावलाई पथान्तरण गरी जलाशय बनाउने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनाश गर्नेलगायत प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कार्य नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतको उक्त आदेशपछि नदीजन्य सामग्री उत्खनन रोकिएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिके सम्मिलित टोली शनिबार आयोजनाको अनुगमनमा गएको थियो।

उक्त टोलीलाई आयोजना व्यवस्थापन र ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदाललको अन्तरिम आदेशका कारण नदीजन्य सामग्री झिक्न रोक लागेपछि निर्माणमा असर परिरहेको जानकारी गराएका थिए। ऊर्जामन्त्री बस्नेतले समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्ने बताएका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार मन्त्री बस्नेतले आयोजना निर्माणको प्रगति सन्तोषजनक रहेको, नदीजन्य सामग्री उत्खननमा देखिएको समस्या समाधान गर्न माथिल्लो तहबाट आवश्यक पहल, समन्वय र सहजीकरण गरिने आयोजनाको निर्माण निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए।

ठेकेदार कम्पनीले हालको ढुङ्गा, गिटी, बालुवाजस्ता नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव हटेमा आगामी १५ महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ। बाँध, मुख्य सुरुङ, विद्युत्गृहलगायत संरचनाको निर्माण भइरहेको छ। छ दशमलव तीन किलोमिटर मुख्य सुरुङमध्ये पाँच दशमलव छ किलोमिटर खनिसकिएको छ। विद्युत्गृहको सिभिल निर्माणसँगै उपकरण जडान पनि भइरहेको छ।

आयोजनाको कङ्क्रिट लाइनिङ, बाँध क्षेत्रका संरचना निर्माणका लागि करिब साढे एक लाख घनमिटर ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आवश्यकपर्ने जनाइएको छ। हाल करिब १० घनमिटर प्राप्त गर्ने ठाउँ मात्र उपलब्ध रहेको आयोजनाको प्रबन्धक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर लि।को प्रबन्ध–सञ्चालक गणेश केसी बताए।

‘बेनी नगरपालिकाले म्याग्दी खोलामा नदीजन्य सामग्री उत्खननका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसमा सहभागी भई १० हजार घनमिटर प्राप्त हुने ठाउँ प्राप्त गर्‍यौँ, यसैले मात्र पुग्दैन। नदीजन्य निर्माण सामग्री अभावमा काम नै प्रभावित हुने अवस्था आयो। निर्माण सामग्री अभावको समस्या समाधान गर्न माथिल्लो तहबाटै पहल गरिदिनुपर्‍यो’, केसीले भने।

सङ्घीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसदहरुबाट करिब डेढ वर्षअघि आयोजनाको स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरी नदीजन्य निर्माण सामग्री अभावमा आयोजना ढिला हुँदा यसको लागत बढ्ने निष्कर्ष निकालको थियो।
समितिले नदी संरक्षणमा हानी नपुर्‍याइ नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सरकारले अन्तरिम आदेश सच्च्याउन सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुनरावलोकन गर्न उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको थियो।

नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र भारतीय निर्यात आयात ९एक्जिम० बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वको रघुगङ्गा हाइड्रोपावर लि मार्फत आयोजनाको निर्माण भइरहेको छ।

आठ करोड १९ लाख अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा भारतीय एक्जिम बैंकको छ करोड ७० लाख डलर सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ।

दैनिक छ घण्टा ‘पिकिङ’ गर्न मिल्ने आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने जनाइएको छ।

सिभिल संरचना र ‘हाइड्रो मेकानिकल’का काम इञ्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण ९इपिसी० ढाँचा भारतको जयप्रकाश एसोसिएटस् लिमिटेडले, इलेक्ट्रोमेकानिकलका काम भारत हेभ्वी इलेक्ट्रिकल लिमिटेडले र निर्माण सुपरीवेक्षण वाप्कोस् लिमिटेडले गरिरहेका छन्।