काठमाडौं, असोज २१ ।  संसदीय उपसमितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तगर्तको उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा सहमति जुटाएको हो । चार वटा विषय थप छलफलबाट टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने भनी विषय किटान गरिएको छ ।
थप छलफलबाट टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने भनी किटान गरिएका विषयमा पहिलो नम्बरमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषाको विषय छ ।

‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या मध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय’ पहिलो बुँदा छ ।दोस्रोमा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय’ छ ।

तेस्रोमा ‘मानवअधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय’ समावेश छ भने चौथो बुँदामा ‘घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय’ छ ।

यी चार वटा विषयलाई सँगै राखेर अब बस्ने मूल समितिको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन बुझाउने उपसमितिको निर्णय छ ।उपसमितिका ज्येष्ठ सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा शनिवार बिहान बैठक बसेको थियो । सिंहदरबारमा बसेको उपसमितिको उक्त बैठकले विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाउने निर्णय गरेको हो ।

शनिवार उपसमितिको बैठक चलिरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बीचमा वान टु वान वार्ता चलिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा जारी दुई नेताबीचको वान टु वान वार्ता चलिरहेका बेला संसदीय उपसमितिको बैठक सकाएर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न प्रधानमन्त्री कार्यालय गएका थिए ।

नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच संक्रमणकालीन न्यायकै विषयमा केन्द्रित छलफल भएको छ । शीर्ष नेताहरुको सहमतिकै आधारमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन उपसमिति गठन भएको थियो ।२५ फागुन २०७९ मा सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन ५ जेठ २०८० मा २१ दिनको समय दिएर उपसमिति गठन भएको थियो । उक्त उपसमितिको म्याद ५ साउनमा १५ दिन र ११ भदौमा सात दिन थप भएको थियो ।

शनिबार बसेको उपसमितिको बैठकले थप छलफलबाट टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने भनि केही विषय राखेर विधेयकको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाएको हो ।नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला थप छलफल गर्नुपर्ने भनी केही विषय किटान गरिएको र बाँकी विषयमा उपसमिति सर्वसम्मत भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘थप छलफल गर्नुपर्ने भनिएका विषयमा मूल समितिमा छलफल हुन्छ ।’नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक मूल समितिमा पुगेको बताए ।