काठमार्डौ, ३१ साउन । सरकारले घरजग्गा कित्ताकाट पुरानै अवस्थामा गर्ने निर्णयले व्यवसायी उत्साहित भएका छन्। घरजग्गा व्यवसायीहरुले अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गरेका छन्।

व्यवसायीहरुले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय राम्रो भएपनि काठमाडौं उपत्यकामा ४ आनाभन्दा कमको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था संशोधन नभएको बताएका छन्।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अंशबन्डा लगायतमा मात्रै ४ आनाभन्दा कमको कित्ताकाट गर्न सकिने निर्णय गर्दै अन्य कारोबार ४ आनाभन्दा बढी हुनुपर्ने नियम ल्याएको छ।

सरकारले भू–उपयोग नियमावली कार्यान्वयन गर्दै एक वर्षअघि जग्गा वर्गीकरण गरी कित्ताकाट गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

सहरी क्षेत्रका १६० पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरी कित्ताकाट गर्न थालिसकेका छन्। तर अधिकांश पालिकाले वर्गीकरण गर्न नसक्दा कारोबार रोकिएको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका थिए।

व्यवसायीको मागअनुसार सरकारले कित्ताकाटलाई सहज बनाएको छ। घरजग्गा कारोबार नहुँदा ढुंगा, गिट्टी, बालुवादेखि सिमेन्ट, छड उद्योगसमेतलाई अप्ठेरो पर्दै आएको व्यवसायीको गुनासो थियो।

नेपाल जग्गा तथा आवास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले अनुमति प्राप्त कम्पनी र व्यक्तिगत कारोबार गर्नेलाई छुट्टाइदिएर घरजग्गालाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताए।

‘समग्र घरजग्गा कारोबारमा केही सहजता ल्याउँछ,’ अध्यक्ष लोहनीले भने, ‘अंशबन्डासहित व्यक्तिगत अप्ठ्यारा सहज भएका छन्। व्यवस्थित रुपमा कारोबार गर्नेलाई कित्ताकाटमा अप्ठेरो हुने छैन।’

महासंघका उपाध्यक्ष विदुर धमलाले घरजग्गासँगै सबै व्यवसाय चलायमान गराउन सहयोग पुग्ने बताए।

‘गिट्टी, बालुवा, इँटादेखि किला, काँटा, कब्जाको व्यापार बढ्दै जान्छ,’ जग्गा तथा आवास संघका अध्यक्ष धमलाले भने, ‘घरजग्गा व्यवसायीसँगै, सिमेन्ट, डन्डी उत्पादक र निर्माण व्यवसायीलाई समेत सहज हुन्छ।’

घरजग्गाको कारोबारमा चलायमान हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने बताए।

उनले घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले पाउने राजश्वमा पनि वृद्धि हुने बताए।

सरकार अहिले राजश्व कम उठ्दा चालु खर्च समेत धान्न आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ। व्यवसायीहरुले धेरै क्षेत्रमा सहज हुँदै जाने बताएका छन्।

कित्ताकाटलाई खुकुलो बनाएको अर्थविज्ञहरुले भने विरोध जनाएका छन्। अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाइरहेका बेला जग्गा कित्ताकाट खुकुलोले लगानी घरजग्गामै हुने बताएका हुन्।

‘घडेरी कारोबार चलायमान, अर्थतन्त्र चलायमान,’ खनाल व्यंग्य गर्दै भन्छन्, ‘एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवादउन्मुख अर्थशास्त्र।’

पूर्वअर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले पनि अहिलेका आर्थिक समस्या सबैको ध्यान घरजग्गामा भएको कारण बताउँदै आएका छन्।

जग्गामा लगानीबाट छिटो नाफा आउने भएकाले सबै त्यता ध्यान दिँदा औद्यौगिक क्षेत्र फस्टाउन नसकेको उनी बताउँछन्।

सरकारले भू–उपयोग नियमावली संशोधन गरे पनि नयाँ व्यवस्थाबारे राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै स्पष्ट हुन्छ।

गत वैशाखमै नियमावली संशोधन गरिए पनि कार्यान्वयनका लागि स्पष्टता नहुँदा राजपत्रमा प्रकाशित हुन सकेको थिएन।