काठमाडौं, २८ साउन । व्यक्तिका विद्युतीय तथ्यांकहरूको सुरक्षा गर्न नसके वा त्यसको दुरुपयोग गरे २५० करोड भारतीय रुपैयाँ ९४ अर्ब नेरु० सम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्थासहित भारतका दुवै सदनले डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्सन बिल, २०२३ पारित गरेका छन् । भारतीय नागरिकको गोपनीयताको सुरक्षा गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि उक्त कानुनले निगरानीको नीति लिनुका साथै सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको टिप्पणीसमेत भइरहेको छ ।

गएको बुधबार राज्यसभाले विधेयक पारित गर्ने क्रममा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू विरोधस्वरूप सभाहलबाट बाहिरिएका थिए । भारतीय कंग्रेसका वरिष्ठ नेता एम विरप्पाले सो कानुन ‘प्रतिगामी’ भएको र त्यसले ‘स्थायी रूपमै संकटकाल लगाउने’ उद्देश्य राखेको बताएका छन् । उनका अनुसार उक्त कानुनमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्दै व्यक्तिहरूका व्यक्तिगत डेटा वा विद्युतीय तथ्यांकमा छुट हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसअनुसार सूचनाको हकमा आधारित रहेर दिइएका निवेदनको जवाफ दिँदा मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरूले विवरण नखुलाए पनि हुने भएको छ ।

विधेयक पारित हुनुअघि समाचार सम्पादकहरूको संस्था एडिटर्स गिल्ड अफ इन्डियाले पनि यसले प्रेस स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने असरबारे चासो व्यक्त गरेको थियो । ‘विधेयकले आम नागरिक, पत्रकार र उनीहरूका स्रोतमाथिको निगरानीका लागि बाटो खोल्ने किसिमको मापदण्ड बनाउने देखिन्छ,’ गिल्डले भनेको छ, ‘हामी यो विधेयक संसदीय समितिमा पठाउन अनुरोध गर्छौं ।’ विरोधमाझ नै पारित विधेयक हाल ऐन को दफा १७ ९२० ले वैयक्तिक विवरण प्रशोधन गर्न सरकारलाई विशेष छुट दिएकामा पनि धेरैको आपत्ति छ । सो ऐनमा बालबालिका र सीमान्तकृत समुदाय जस्ता संवेदनशील समूहको गोपनीयता सुरक्षाका लागि पर्याप्त व्यवस्था नगरिएकामा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन् ।

विविध चासोमाझ भारतका उद्यमी, व्यवसायीले भने ऐनको स्वागत नै गरेका छन् । डाटा गोपनीयता र जवाफदेहिता कायम गर्न यो कानुन कोशेढुंगा हुने उनीहरूको भनाइ छ । ऐनले देश तथा विदेशका फर्महरूलाई वैध प्रयोजनका लागि डिजिटल रूपमा डाटा प्रोसेसिङका मापदण्ड तय गर्नुका साथै विवाद समाधानका लागि न्यायिक संयन्त्र सिर्जनाको परिकल्पना गरेको छ । भारतमा डाटा संरक्षण बोर्ड गठन हुने व्यवस्था यसमा छ, त्यसलाई स्वतन्त्र निकाय नबनाएकामा पनि नागरिक समाजले प्रश्न गरेको छ । यी व्यवस्था ६ देखि १० महिना वा त्योभन्दा चाँडै कार्यान्वयनमा आउने इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले बताए ।

ऐनले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा कुनै पनि व्यक्तिको पहिचान खुल्ने सूचनालाई ‘पर्सनल डेटा’ का रूपमा परिभाषित गरेको छ । पर्सनल डेटा संकलन, प्रशोधन वा भण्डारण गर्ने निकायका रूपमा ‘डेटा फिडुसियरी’ को व्याख्या गरेको छ । ऐनले वैध प्रयोजनका लागि मात्रै व्यक्तिका विवरण संकलन वा प्रशोधन गर्न मिल्ने स्पष्ट पारेको छ । त्यसका लागि अनुमति, करार, कानुनी दायित्व, अत्यावश्यक चासो, सार्वजनिक हित तथा वैध चासो प्राप्त गर्न अनिवार्य गरेको छ ।