काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान लागू गर्न नसक्दा सय बढी नर्सिङ कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परिषद (सिटिइभिटी) र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त नर्सिङ कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा दुई वर्षभित्र नर्सिङ कलेजले अनिवार्य सय शैयाको अस्पताल बनाउनुपर्ने प्रावधान थियो । तर, यो अवधिमा आफ्नै अस्पताल बनाउन नसकेका कारण अहिले ती कलेजहरूले भर्ना लिन पाएका छैनन् । नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न १०० बेडको आफनै अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने विषयको विरुद्ध राष्ट्रिय सभामा आवाज उठेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा ४० सिटको नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न १०० बेडको अनिवार्य अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्थाले नेपालमा नर्सिङ कलेजहरु धमाधम बन्द हुने क्रममा पुगेपछि राष्ट्रिय सभामा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्वाधार नपुगेको भन्दै नर्सिङ कलेजहरूलाई नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाएपछि नेपालमा सञ्चालित अधिकांश नर्सिङ कलेज धमाधम बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले गर्दा हजारौँ विद्यार्थी नर्सिङ अध्ययनबाट वञ्चित हुने भएका छन् । आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थालाई देखाउँदै देशभरका ७३ नर्सिङ कलेजलाई भर्ना लिन रोक लगाएको छ । विगत २५ वर्षदेखि निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा रहँदै आएका ती कलेज ऐनमा नयाँ व्यवस्था भएका कारण बन्द हुन पुगेका हुन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार विश्वविद्यालय र सीटीईभीटीको नर्सिङ कलेजमा विद्यार्थी पढाउनका लागि १०० बेडको आफ्नै अस्पताल अनिवार्य गरेको छ । ऐनको दफा ४४ अनुसार ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र सबै नर्सिङ पढाउने कलेजहरूले आफ्नै १०० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको छ । तत्काल १०० बेडेको अस्पताल बनाउन नसकिने अवस्था देखिएपछि सरकारले २०७७ सालसम्मको समय थप गरेको थियो । तर कलेज सञ्चालकहरूले त्यस्तो गर्न सम्भव नभएको भन्दै उक्त नियमको विरोध गर्दै आएका छन् । नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न १०० बेडको आफनै अस्पताल अनिवार्य हुनुपर्ने विषयको विरुद्ध राष्ट्रिय सभामा आवाज उठेको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा ४० सिटको नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न १०० बेडको अनिवार्य अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्थाले नेपालमा नर्सिङ कलेजहरु धमाधम बन्द हुने क्रममा पुगेपछि राष्ट्रिय सभामा ध्यानाकर्षण गराएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य इन्दु कडरियाले शून्य समयमा बोल्दै नेपालका नर्सिङ कलेजहरु बन्द गरी विद्यार्थीहरु बाहिर पढ्न जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले नेपालमा नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा बोर्डरमा नेपालीलाई लक्षित गरिएको खोलिएको कलेजहरुमा जान शैक्षिक माफियाहरुले प्रेरित गरेको समेत सदनमा कुरा उठाइन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थाकै कारण हालसम्म ७३ वटा नर्सिङ कलेजहरु बन्द भएका छन् । २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि २२ वर्षअघिदेखि चलिरहेको नर्सिङ क्याम्पसहरु धमाधम बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि एसईई उत्तीर्णलाई १८ महिने प्रि–डिप्लोमा तह पढाइ भइरहेका शिक्षण संस्थाहरुको त सम्बन्धन नै खारेज भयो । २०७७ बाट प्रि(डिप्लोमा स्वास्थ्यतर्फका कोर्सहरु फेजआउट भएको हो । यस्तै यहाँका कलेजहरु धमाधम बन्द हुन थालेपछि नेपालको सीमावर्ती भारतीय शहरहरुका कलेजहरु नेपाली विद्यार्थीको लागि ढोक्सा थापेर बसेका छन् । नेपालको बोर्डरमा नेपाली विद्यार्थीलाई लक्षित गरी नर्सिङ कलेज खुलेका छन् । नेपालमा ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा नेपाल सीमावर्ती भारतीय शहरहरुमा १६३ वटा नर्सिङ कलेज खुलेका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले अर्को नीति नबनाएसम्म नर्सिङ कलेजका समस्याहरु समाधान गर्न गाह्रो हुने बताए । संसदमा सांसदले प्रश्न उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले नर्सिङ कलेजहरु बन्द हुन थालेको र नर्सिङ जनशक्ति अभाव हुन थालेको विषयमा आफू गम्भीर भएको बताए ।

मन्त्री बस्नेतले ऐन नयाँ बनाउनुपर्ने बताएपनि ऐन संसोधन गर्ने कुरा उठाएनन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुमा चिकित्सा सुधारको माग गर्दै पटकपटक अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको मुख्य भूमिका छ । केसीको १७औं अनसनपछि सरकारले उनले अनसन बस्दा राखेका मागहरु समावेश गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाएको थियो । जसमा केसीले नर्सिङ क्षेत्रको सुधार गर्न भन्दै ऐनमा एक सय बेडको अस्पताल बनाउनुपर्नेदेखि प्रि(डिप्लोमा तहको पढाइ रोक्न सम्बन्धन खारेज गर्नेसम्मको बुँदा विधेयकमा समावेश गराए । सोही विधेयक ऐन बनेर आयो । ऐनमा एक सय बेडको अस्पताल अनिवार्य गर्नुको कारण रहेको डा.केसी पक्षको भनाइ छ । कलेजहरुले गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नुको साटो प्रमाणपत्रमात्र बाँड्ने काम गरेकाले ऐनमा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न एक सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको उनीहरुको तर्क छ । एउटै अस्पतालमा धेरै कलेजका विद्यार्थी हुँदा प्राक्टिस गर्न नपाउनुको साथै सरकारी अस्पताल दोहन हुने भएकाले आफ्नै अस्पताल चाहिने व्यवस्था गरिएको केसी पक्षको भनाइ छ । २०६७ सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाँच वर्षभित्र नै नयाँ खुल्ने कलेजहरुले अनिवार्य रुपमा अस्पताल बनाउनुपर्ने र अगाडि नै सञ्चालनमा आएका कलेजहरुलाई दुई वर्षभित्र अस्पताल बनाउन भनेको थियो । तर, पटक पटक अटेर गरेपछि ऐनमा नै अस्पताल बनाउनुपर्ने बाध्यकारी नियम ल्याइएको डा.केसी बताउँछन् ।

यसबीच एकसय बेडको अस्पताल चाहिने ऐनको प्रावधान संशोधन गर्ने प्रयास भएको थियो । तर, पटक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा ऐन संशोधन गर्ने प्रयास सफल हुन सकेन । दुई वर्षसम्म पनि समस्याको समाधान हुन नसकेपछि गत असार दोस्रो हप्ता चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ४० सिटमा ८०० सम्म विद्यार्थीहरुको आवदेन पर्ने अति रुचाइएका तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरु प्राविधिक विषयहरु प्रवेशदारका रुपमा स्थापित प्रि डिप्लोमा, पिसिएल नर्सिङ अनमी, अहेब, ल्याब लगायतका कार्यक्रमहरु किन कसरी कसको इशारामा बन्द भए भन्ने उत्तर अझै गर्भमा रहेको संघर्ष समितिको गुनासो छ ।

विभिन्न १५ वटा मागहरु राख्दै ७ दिन भित्र सम्बोधन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । ती मागहरु पुरा नभए थप आन्दोलनको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर संघर्ष समितिले दिएको अल्टिमेटमको समय सकिएपनि हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले ऐन संशोधनको प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो । तर संशोधन नहुँदै ओली सरकार हट्यो, संशोधन हुन सकेन । ऐनमा नै भएको प्रावधानलाई लिएर सीटीईभीटीले कलेजको भर्ना रोकेपछि अब संशोधन नगरी नयाँ भर्ना सम्भव छैन । किनभने सीटीईभीटीले भर्ना रोक्नु भनेको ऐन मानेको हो । तर त्यो प्रावधान संशोधन गर्नका लागि भने सीटीईभीटीले कुनै पहल गरेको देखिँदैन ।