काठमाडौं २१ असार
सोमबार प्रितम सिंहबारे लेखिएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रचण्डले एकपटक आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंहले धेरै पटक दिल्ली गएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरुद्ध गरेको छ । उसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत मागेको छ ।

एक पुस्तक विमोचनका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विवादमा परेपछि उनको सचिवालयले संसदमा स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई एकपक्षीय प्रचार गरेको भन्दै आज असन्तुष्टि जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अपव्याख्या गरिएको बताएका छन् ।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै प्रचण्डसँग सरदार प्रितम सिंहको भेटघाट र चिनजान भएको र २०६७र६८ सालमा सिंहको जेठी छोरी ज्ञानुको उपचार गर्ने क्रममा दिल्लीस्थित घरमा बसेकाले प्रचण्ड र प्रितमको सम्बन्ध औपचारिक मात्र नभएर भावनात्मक एवं पारिवारिक समेत भएको बताएका छन् ।

प्रचण्डसँग भएका अनौपचारिक भेटघाटका क्रममा सिंहले ‘तपाईँजस्तो योग्य मान्छे फेरि देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ’ भन्ने सदासयता व्यक्त गर्ने गरेको र पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही विषय प्रसंगबस उल्लेख मात्र गरेको सचिवालयले बताएको छ । ‘यसैक्रममा सिंह दिल्लीस्थित आफ्नै घरमा पटकपटक आउजाउ गर्दा भएका पारिवारिक सम्वादमा सिंहले व्यक्त गरेका विषयसमेत प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा स्मरण गर्नुभएको हो,’ आचार्यको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धको गहिराइलाई व्यक्त गर्न गरिएको भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई बंग्याएर अतिसयोक्तिपूर्ण राजनीतिकरण गर्नु निरर्थक र दुःखद् छ ।’

संसदवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सदैव संघीय संसदप्रति जवाफदेही रहेको समेत उनको दाबी छ । प्रेस सल्लाहकार आचार्यले भने, ‘संसदमा प्रष्टीकरणको मौकासमेत नदिई उहाँको भनाइको आसय विपरीत एकपक्षीय ढंगले प्रचार प्रसार गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

सरकारको कामका कारण ‘गरे हुने रहेछ’ भन्ने आसलाग्दो वातावरण सिर्जना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिनु भ्रष्टाचार र जनताका पक्षमा सञ्चालित अभियान रोक्ने मनसाय भएको उनको दाबी छ ।

१० पुसमा एमाले समेतको प्रस्तावमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको भन्दै आचार्यले भनेका छन्, ‘संकुचित राजनीतिक मानसिकताका साथ उहाँको राजीनामा मागेर संसद अवरुद्ध गर्नु सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा सरकारले चालेका कदमको बिरोध र सिंगो संसदको नै अपमान हुन जाने तथ्यसमेत हामीले हेक्का राख्नुपर्दछ ।’