काठमाडौं २४ बैशाख । काठमाडौं महानगरले क्षतिपूर्ति दिएर टुकुचामाथिको संरचना भत्काउन सक्ने भएको छ। उच्च अदालत पाटनले महानगरले नै नक्सा पास गरेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति नदिई संरचना भत्काउन नसक्ने उल्लेख गरेको हो।

गत माग १८ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त फैसलाको पूर्णपाठले घरजग्गाको लालपूर्जा वैध भएकाले क्षतिपूर्ति दिएर हटाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

काठमाडौं महानगरले टुकुचा खाली गराउन भने सक्ने भएको छ। तर महानगरले सम्बन्धित घर धनीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख रहेको छ।

‘राज्यलाई सार्वजनिक हितकालागि आवश्यक पर्ने अवस्थामा पनि कानूनी प्रक्रिया पूरागरी विधिसम्मत रुपमा मात्रै व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिने छ,’ पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेका र महानगरपालिकाबाटै नक्सा पास भई घर समेत निर्माण समेत भएको अवस्था रहेको छ।’

अदालतले जग्गाधनीको सहमति नभई वा जग्गा कानून बमोजिम प्राप्त नगरी सार्वजनिक प्रयोजनकै लागि भएपनि महानगरले घरजग्गा भत्काउने वा कुनै किसिमले असर पर्ने कार्य गर्न नमिल्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।