काठमाडौं २२ बैशाख । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रचण्ड नेतृत्वलाई दिएको समर्थन फिर्ता को निर्णय केवल राजनीतिक स्टन्ट मात्र भएको सत्ता गठबन्धनको ठहर छ ।
दोहोरो नागरिकता प्रकरणमा सांसद पद समेत गुमाएका रवि लामिछानेका कारण उनले आफ्नो दललाई पनि सत्ताच्युत गरेका थिए । त्यसस यता लगातार उनी मन्त्री बन्न चाहे पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले उनलाई इन्टरटेन नगरेपछि अन्तत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्न बाध्य भएका छन् । रास्वपाका शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसद शिशिर खनाल लगायतको ठूलो हिस्सससाले सरकारमा सहभागी हुनु पर्ने बताएपनि लामिछानेले आफू उपप्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने भएपछि सरकालाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता गर्ने निर्णय गराएका हुन् ।

रास्वपाको शुक्रबार साँझ बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभामा बहुमत गुमाउने अवस्था छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस अघि ६ चैत्रमा विश्वासको मत लिएका थिए। त्यो बेला उनलाई प्रतिनिधि सभाका १ सय ७२ सदस्यको समर्थन थियो।

त्यो बेला एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा ले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। विपक्षमा मतदान गर्ने सांसदको संख्या ८९ थियो।

प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने दलमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, जनता समाजवादी पार्टी , एकिकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसदहरु थिए।
रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपनि ६ चैत्रमा सरकारलाई विश्वासको मत दिएका अन्य दल र स्वतन्त्र सांसदहरुले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्।

रास्वपाको पछिल्लो निर्णयका बाबजुद प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बहुमतको स्थितिमा छन्।
फेसबुके र ट्विटे हल्ला नानाथरी चल्छ । तर, मिडियाले सुचना भन्दा भ्रम पस्कने काम बन्द गर्नु । कि अलिअलि अध्ययन गरेर समाचार दिनु ।
रबिको पार्टी सरकारमा सहभागी नरहेको र उसको समर्थन नरहे पनि प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत प्रतिनिधिसभा सदस्य (१५९)को समर्थन कायम रहेकोले बिश्वासको मत लिन पर्दैन । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए वा प्रधानमन्त्रीलाई इच्छा लागे मात्र फेरि विश्वासको मत लिने हो ।

हाल प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका ८७, माओवादी केन्द्रका ३२, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमत पार्टीका ५, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, आम जनता पार्टीका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद छन्।

यी सबै सांसदहरुको संख्या १ सय ५६ हुन आउछ। अमरेशकुमार सिंह लगायतका स्वतन्त्र सांसदको समर्थनपनि अहिलेसम्म सरकारलाई छ।

यस हिसाबले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुरक्षित स्थितिमा नै छन्। अझै उनको पक्षमा बहुमतको स्थिति रहेकाले उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति देखिदैन।

प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन प्रतिनिधि सभाको कायम रहेको संख्याको सामान्य बहुमत आवस्यक पर्छ। यो संख्या भनेको कम्तिमा १ सय ३८ हो।