काठमाडौँ, ३ वैशाख । पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली निर्यात गरेर आशाको सञ्चार गर्न सफल भए पनि प्राधिकरणभित्रका थुप्रै कमजोरी बाँकी छन् । सबैभन्दा ठूलो कमजोरी प्राधिकरणको बक्यौता असुलउपर हो । बिजुली प्रयोग गरेका सर्वसाधारणले बेलामा पैसा नतिरे प्राधिकरणले तुरुन्तातुरुन्तै लाइन काट्छ । तर, ठूला उपभोक्ताका हकमा भने प्राधिकरण निरीहजस्तै छ ।

त्यसैले त प्राधिकरणले महसुलबापत ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको १९ अर्ब ९५ करोड असुल्न सकेको छैन । यो केवल ६७ ग्राहकबाट गर्नुपर्ने असुली हो जुन प्राधिकरणको कुल बक्यौताको ४९.७२ प्रतिशत हो । बक्यौताका आधा नै त्यतिका ग्राहकको भएबाट उनीहरू कति शक्तिशाली र प्राधिकरण कति निरीह रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । खासमा प्राधिकरणको बक्यौता ४० अर्ब १२ करोड रूपैयाँ छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले ६०औँ प्रतिवेदनमा त्यो बक्यौता औँल्याएको छ ।

बिजुलीको बिलिङ गर्दा छुट भए प्राधिकरणले पछि बिल पठाउन सक्ने प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीमै व्यवस्था छ । सोहीअनुसार लोडसेडिङ हटेपछिको वर्ष केही उद्योग व्यवसायमा छुटेको बिल बनाएको थियो । तर, उद्योगीव्यवसायीले तिर्न आनाकानी गर्दा असुल्न सकेन । ग्राहकले पनि प्राधिकरणको बिल पुनरावलोकनका लागि निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । तर, जब साँच्चीकै बिजुली प्रयोग भएको भन्ने प्रष्ट हुँदा हुँदै पनि न त्यो असुलीमा जिम्मेवारी अधिकारीमाथि कुनै कारबाही भएको छ न असुली नै । यो विषय प्राधिकरणमा मात्रै सीमित नभई संसदीय छानबिनमा पनि परेको हो ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति बनाएर विद्युत् प्राधिकरणको बक्यौता असुली सम्बन्धमा छानबिन पनि गरेको थियो । उसले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन ग्राहकबाट उठाउन बाँकी ९ अर्ब बक्यौता असुल गर्न र लाइनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी राजस्वसम्बन्धी गम्भीर लापरबाही गरेको ठहर्‍यायो । तर, कसैलाई कारबाही भएन । बरु प्राधिकरणका उच्च अधिकारी त्यस्तो बक्यौता महसुल मन्त्रिपरिषद्ले मिनाहा गर्न सक्ने तर्क गर्छन्। खासमा त प्राधिकरण त्यस्तो बक्यौता जुनकुनै हालतमा पनि असुल्न लागिपर्नुपर्ने हो । त्यसो नगर्ने हो भने सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन हुन्छ ।

जुन सरासर कानुनी राज्यको उपहास हो । दण्डहीनता हो । लापरबाही गर्नेलाई उन्मुक्ति र राज्यले आम्दानी गुमाउँछ । राज्यलाई निरीह र कमजोर बनाए बेथिति मौलाउँछ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट