काठमाडौँ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले टेलिभिजन च्यानल मिडिया वानमाथि केन्द्र सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध खारेज गरिदिएको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले मलायालम समाचार च्यानल मिडिया वान माथि सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयले लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने निर्णय खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चले बिनाआधार राष्ट्रिय सुरक्षा भन्दै समाचार च्यानलमाथि प्रतिबन्ध लगाएकोमा केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको पनि आलोचना गरेको छ । केरला उच्च अदालतले समाचार च्यानलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने केन्द्र सरकारको निर्णय सदर गरेको थियो ।

उच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै च्यानलले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड र न्यायाधीश हेमा कोहलीको इजलासले सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयलाई ४ हप्ताभित्र च्यानलको नवीकरण गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारको नीतिविरुद्ध आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नेलाई ुव्यवस्था विरोधीु भन्न नमिल्ने बताएको छ । सुदृढ लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र प्रेस अनिवार्य भएको पनि सर्वोच्चको भनाइ छ । साथै केवल कुराका भरमा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई मुद्दा बनाउन नमिल्ने पनि इजलासको भनाइ छ ।