काठमाडौँ । आगामी वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि सोमबार उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको उपनिर्वाचनको तालिकाअनुसार आज (मंगलबार) हिजो दर्ता भएका उम्मेदवारविरुद्ध कुनै उजुरी भए दर्ता गर्न पाइनेछ।

तनहुँ १, चितवन २ र बारा २ मा वैशाख १० मा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि यही चैत्र २३ गतेदेखि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ।

आयोगको पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय भएपछि तोकिएका क्षेत्रमा आचारसंहिता लागु हुनेछ।

तीनै क्षेत्रमा गरी ६९ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। बारा( २ मा ३६ जना, चितवन( २ मा २४ जना र तनहुँ( १ मा ९ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्।

बारामा २४ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् जबकि विभिन्न दलबाट यहाँ १२ जनाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ।

चितवनमा पनि १२ जना स्वतन्त्रले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। तनहुँमा भने स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छैन।

यही चैत २३ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ। आयोगका अनुसार सोही दिन उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्हसमेत दिइनेछ।

गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा तनहुँ( १ मा नेपाली कांग्रेसबाट विजयी भएका रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि, चितवन( २ मा निर्वाचित सांसद् रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भइ पदमुक्त भएपछि र बारा( २ मा जसपाबाट निर्वाचित रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि यी क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।

आचारसंहिता अवधिमा के–के गर्न पाइन्छ, के पाइँदैन?

आचारसंहितामा राजनीतिक दलहरूले सभ्य र अनुशासित भई चुनाव प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ‍।

प्रचारप्रसार गर्नुअघि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेछ। प्रचारप्रसारमा संलग्न व्यक्तिले स्टिकर, टिसर्ट, टोपी लगायतका प्रचार सामग्री बनाउन र प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।

दलहरूले देशव्यापी रूपमा प्रचारप्रसारका लागि दुईजनालाई मात्रै मुख्य प्रचारकको रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ र आयोगको अनुमतिपछि उनीहरूले हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्।

आचारसंहितामा प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिका सदस्य यसरी मुख्य प्रचारक भएर प्रचारप्रसारमा हिँड्न बन्देज लगाइएको छ। कार्यपालिकाको पदमा नरहेका व्यक्तिमात्रै मुख्य प्रचारक बन्न सक्ने देखिएको छ।

दलहरूलाई प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गर्दा एक अर्कालाई नबिथोल्न भनिएको छ। सार्वजनिक ठाउँमा दलको झण्डा र चिह्न राख्न नपाउने भएको छ। यस्ता कार्यक्रम बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्रै गर्नुपर्नेछ। निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोगमा बन्देज लगाइएको छ।

दलको कार्यालयमा समेत तोकिएको आकारमा भन्दा ठूला चुनाव चिह्न र झण्डा राख्न पाइने छैन। मनोनयन र घरदैलो कार्यक्रममा जाँदा बढीमा २५ जनाको टोली हुनुपर्ने नियम छ। त्यस्तो कार्यक्रममा बाजा, गाजा र झाँकी समावेश गर्न रोक लगाइएको छ। सवारीसाधन प्रयोगका क्रममा समेत निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ।

रेडियो, टिभीले तोकिएको समयावधिभित्र रहेर दलहरुको प्रचार सामग्री प्रशारण गर्न पाउनेछन्। तोकिएको सीमामा रहेर पत्रपत्रिकामा पनि प्रकाशन गर्न पाउनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा निर्वाचन सामग्री प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

यसपालिको नयाँ व्यवस्था अनुसार, उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गर्दा नै अनुमानित खर्च रकम र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ। त्यसका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ र खर्च गर्ने पदाधिकारी तोक्नुपर्नेछ। त्यसको सबै विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। २५ हजारभन्दा बढी चन्दा लिएमा बैंकिङ च्यानलमात्रै प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

आयोगले उम्मेदवारहरुलाई मनोनयनपत्रका साथ सम्पत्ति विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। गोप्य रहने त्यस्तो विवरण उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सार्वजनिक हुने आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ।

निर्वाचित हुन नसकेका उम्मेदवारहरूले सम्पत्ति विवरण फिर्ता लैजान पाउनेछन्। फिर्ता नलैजानेहरूको विवरण नष्ट गरिने आचारसंहितामा जनाइएको छ।