काठमाडौं, १९ फागुन । सभामुख देवराज घिमिरेले आमसञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित विधेयकबारे सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउन प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सुझाव दिनुभएको छ ।

आज यहाँ प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका सन्दर्भमा आयोजित ‘आमसञ्चार माध्यममा महिलाको सवाल’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, “आमसञ्चार माध्यमसम्बन्धी विधेयक छिटो ल्याउन र प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन समयमै गर्नका लागि म व्यक्तिगत र संस्थागतरूपमा सुझाव लिन तयार छु ।”

उहाँले थप्नुभयो, “विधेयकबारे छलफल गर्ने र पास गराउने भूमिका सांसदहरूले हो । सांसदसँगै दलका नेता र सम्बन्धित सरोकारवालाकोे ध्यानाकर्षण हुने गरी छलफल तथा अन्तक्र्रिया बढाउन आवश्यक छ ।”

उहाँले पत्रकारितालाई देशको चौथो अङ्ग भन्ने गरे पनि पत्रकारको मूल्याङ्कन हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले विशेषगरी महिला पत्रकारको सुरक्षाका विषयमा राज्य सचेत रहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो ।

अन्तरक्रियामा काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सञ्चारसम्बन्धी ऐन र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को संशोधन तत्काल गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानार्कषण गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चारमाध्यमको पुरानो परिभाषाले सञ्चारमाध्यमको नयाँ आयामलाई समेट्न सकेको छैन । काउन्सिलको ऐन र सञ्चारमाध्यमको ऐनलाई तत्काल संशोधन आवश्यक छ ।” उहाँले सञ्चारमाध्यमलाई महिलामैत्री बनाउन आचारसंहिताको कार्यान्वयन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले समितिले सीमित क्षेत्राधिकारका कारण अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

“न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिसँग पत्रकारका अपेक्षा धेरै छन् । तर समितिलाई अनुगमन र सिफारिस गर्नेबाहेक धेरै अधिकार छैन”, उहाँले भन्नुभयो । न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउनका लागि समितिलाई थप अधिकार दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारितामा महिलाको सहभागिता बढ्दै जानु सकारात्मक भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले सङ्ख्यासँगै लैङ्गिकमैत्री वातावरण बनाउनका सबै सरोकारवाला पक्ष लागि पर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सह–प्राध्यापक कुन्दन अर्याल, अधिवक्ता दुर्गा अधिकारी र पत्रकार बबिता बस्नेतलगायतले महिला पत्रकारको सहभागिता बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो । अन्तरक्रियामा आमसञ्चारमाध्यममा महिलाको सवाल, महिला पत्रकारको सहभागिता, बौद्धिक हिंसा, कार्यस्थलमा हुने हिंसा र कार्य मूल्याङ्कनको विषयमा छलफल भएको थियो ।