काठमाडौं, १९ फागुन । बालअधिकारका लागि नागरिक समाज ९बालअधिकार मञ्च० कास्कीले बाल संरक्षणमा देखिएका चुनौतीका बारेमा छलफल गरेको छ ।

मञ्चले विगत तीन महिनाको अवधिमा नागरिक समाजका तर्फबाट बालअधिकारको संरक्षण सम्वद्र्धनका क्षेत्रमा गरेका कार्य र बाल संरक्षणमा देखिएका चुनौतीका बारेमा छलफल गरेर जिम्मेवार निकायको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

मञ्चले पछिल्लो समयमा बालबालिका माथि भएका हिंसाका घटना, दुर्घटना, बालश्रम शोषण, मानव बेचबिखनका घटना र सम्बन्धित निकायबाट भएका काम कारबाही प्रति चासो व्यक्त गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको पोखरा शान्तिका लागि नागरिक समाजका सञ्जाल संयोजक बीना सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार पछिल्लो समयमा पोखराका विभिन्न ठाँउमा नाम नभएका खाजा घर मात्र लेखिएका ठाउँमा १८ वर्ष मुनिका बालिका राखिएको र उनीहरुलाई शङ्कास्पद तथा जोखिमपूर्ण कार्यमा लगाउने गरेको विभिन्न माध्यमबाट जानकारी पाइएको छ । साथै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालिकालाई ललाइफकाइ गरेर परिबन्धमा पारेर जोखिम पूर्ण कार्यमा संलग्न गराउने गरेको भेटिएको छ ।

पोखरामा १४ वर्ष मुनिका बालबालिका बालश्रममा देखिनुका साथै बालश्रम निषेध तथा नियमन गर्ने ऐन २०५६ ले जोखिमपूर्ण कामका रुपमा परिभाषित गरेका क्षेत्रमा १८ वर्ष मुनिका बालबालिका श्रममा लगाएको पाइएको विषयमा पनि मञ्चले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बालश्रमका समस्याअनुसार उद्धार, मुद्दा दर्ता, कारबाही हुन नसकिरहेको र अधिकार प्राप्त निकायबाट गरिनुपर्ने अनुगमन तथा नियमनका कार्य पनि सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिकामा बालश्रम, बालसंरक्षणको प्रमुख सवाल तथा चुनौतीका रुपमा रहँदै आएको र अर्कोतर्फ सुरुआतदेखि नै बालश्रम निषेध तथा नियमन गर्ने ऐन २०५६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकिरहेकोप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

पोखरा–५ खुँडेपोखरीमा डुबेर चार वर्षका बालकको मृत्यु भएको घटना, पोखरा सेतीदोभानस्थित सेनाको प्रशिक्षण केन्द्रको रेञ्ज नजिकको ठाँउमा फेला परेको भनिएको विस्फोटक पदार्थ चलाउँदा उक्त वस्तु पड्कन गई दुई बालक घाइते भएको घटनालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै यस किसिमका जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी तार जालीलगायत आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

पोखराका विभिन्न स्थानमा बालबालिका विद्यालय नगई विद्यालय तथा घर छाडेर नै स्केट खेल्नका लागि जाने, कुलतमा फस्ने, त्यहाँबाट नराम्रा जोखिमपूर्ण गतिविधिमा समेत संलग्न हुन गएका जनाउँदै मञ्चले निगरानी गर्न माग गरेको छ ।

बालअधिकार संरक्षणका विषयमा पोखरा शान्तिका लागि नागरिक समाज, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक०, बालहितकारी परियोजना नेपाल, चिल्डेन नेपाल असल छिमेकी सहयोग सङ्घ ९गोनेसा०, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ बलश्रम न्यूनीकरण कार्यक्रम, कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान गण्डकी प्रदेश, एड्भोकेसी फोरम, राइटफर चिल्ड्रेन, सुअवसर ग्राम नेपाल, सिविन नेपाल, शक्ति समूह, महानगर बालमञ्चलगायतका प्रतिनिधिले उक्त समस्याका विषयमा हस्ताक्षर गरी महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको संयोजक सिलवालले जानकारी दिनुभयो ।