ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal

Accuracy, Balance & Credibility - JOURNALISM

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • अन्तर्वार्ता
  • सहित्यकला
  • English
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • प्रवास
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • प्रदेश बिशेष
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती
    • गण्डकी प्रदेश
    • वाग्मती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

युक्रेन युद्धको एक वर्ष : रूस-युक्रेन युद्धले अब कुन बाटो समाउन सक्छ ?


abc

थुप्रै युद्धमा एउटा यस्तो समय आइपुग्छ, जुनबेला युद्धमा सामेल पक्षहरु आफैँ सोच्न थाल्छन्– यो कहाँ फस्न आइपुगियो,  केहीको भनाइअनुसार रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सेप्टेम्बरमै त्यो विन्दुमा पुगेका थिए। एकपछि अर्को सैन्य असफलताका कारण उनले रिस मात्र होइन, घबराहट समेत देखाउन थालेका थिए।

तर, अहिले पुटिनले आफ्नो सन्तुलन पुनः प्राप्त गरिसकेको बताइन्छ। युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणको पहिलो वर्ष यही साता पुरा हुँदैछ। र, यतिबेला युक्रेनलाई सघाइरहेको पश्चिमा गठबन्धनमा चाहिँ कठिन बहस भइरहेको छ।

गत सप्ताहन्तमा म्युनिख सेक्युरिटी फोरमको सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पश्चिमा नेताहरुले आत्मविश्वास र संकल्प प्रदर्शन गरे। उनीहरुले दिएको सन्देश थियो– ‘विजयतर्फ अघि बढौँ’ र ‘युक्रेनलाई निःसर्त सहयोग गरौँ।’

तर, एकान्तमा भने अनेक खुला प्रश्नहरुका बारेमा चिन्ताग्रस्त छलफलहरु हुने गरेका छन्। लडाइँको मैदानमा पहल कसको हातमा छरु युक्रेनलाई स्वीकार्य हुने सर्तहरुमा रुसलाई शान्ति वार्तामा आउन बाध्य पार्न सकिन्छरु यदि युद्ध लम्बियो भने युक्रेन र उसका पश्चिमा सहयोगीहरुसँग लडिराख्ने शक्ति छ तरु

सकारात्मक कुरा के छ भने रुसका लागि यो यो युद्ध आक्रमणको पूर्वसन्ध्यामा कल्पना गरिएको भन्दा निकै खराब विन्दुमा पुगेको छ। त्यतिबेला धेरैले सोचेका थिए– पुटिनले युद्ध चाँडै जित्नेछन्। तर, रुस जटिलतामा फस्न पुग्यो र उसले भारी क्षति बेहोर्यो।

पश्चिमा गठबन्धनले शीतयुद्धको अधिकांश समय युरोपको छातीमा रुसी ट्यांक दगुर्ने हो कि भन्ने चिन्ता गर्दै बिताएको थियो। तर, युक्रेन आक्रमणपछि पश्चिमले थाहा पायो– रुसले त आफ्नो सीमाबाट ५० किलोमिटर टाढाको खार्कोव सहर पनि कब्जा गर्न नसक्ने रहेछ।

तर, रुसी सेनाले अपेक्षा गरेभन्दा एकदमै खराब प्रदर्शन गरे पनि रुसी अर्थतन्त्रले भने निकै राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। पश्चिमा नाकाबन्दी लगाइँदै गर्दा ठानिएको थियो– रुसको अर्थतन्त्र २० प्रतिशतभन्दा बढीले खुम्चिनेछ। तर, गत वर्ष रुसको अर्थतन्त्र ३–४ प्रतिशतले मात्र खुम्चिएको बताइएको छ। जबकि अबको वर्ष अर्थतन्त्र वृद्धि हुनेछ। रुसविरुद्धको नाकाबन्दी विश्वव्यापी नबनेको कारणले पनि उसलाई यो नाकाबन्दीको असर छल्न तुलनात्मक रुपमा सहज भएको देखिन्छ।

त्यसविपरीत, युक्रेनकोे अर्थतन्त्र भने निकै ठूलो संकटमा छ। युक्रेन पूर्ण रुपमा पश्चिमा सहयोगमा निर्भर छ। यसकारणले प्रभावशाली पश्चिमा विश्लेषकहरु तर्क गर्छन्– समय युक्रेनको पक्षमा छैन। तसर्थ युक्रेनले जित्नु छ भने चाँडै जित्नुपर्छ। म्युनिखमा बारम्बार आह्वान गरियो– यही वसन्तमा आवश्यक सबै सहयोग युक्रेनलाई दिऊँ र रुसलाई निर्णायक हार चखाऊँ।

केही पश्चिमा अधिकारीहरुले कोरेको एउटा आशावादी परिदृश्य के छ भने यदि युक्रेनले रुसलाई क्रिमियाको द्वारसम्म ठेल्ने हो भने पुटिन वार्ताको टेबलमा बस्न बाध्य हुनेछन्। भनेजस्तो भए यो लक्ष्य यही बर्खामा हासिल हुनेछ।

तर, त्यो परिदृश्यमा केही अवास्तविक अपेक्षाहरु छन्। यतिखेर रुसले चाहिँ लडाइँको मैदानमा ससानै भए पनि उपलब्धि हासिल गरिरहेको छ। युक्रेनीहरु चाँडै बाखमुतबाट पनि पछि हट्न बाध्य हुन सक्छन्। जहाँ कठोर लडाइँ चलिरहेको छ। युक्रेनले प्रत्याक्रमण सुरु गर्ने आम अपेक्षा छ। तर, युक्रेनी सैनिकलाई गोलीगठ्ठाको अभाव छ। र, लडाइँको मैदानमा तीव्र विजय हासिल गर्न आवश्यक केही हतियार तथा उपकरणको अभाव उनीहरु झेलिरहेका छन्। खासगरी लडाकु विमान।

युक्रेनले सफलता हात पारे पनि त्यसपछि शान्तिवार्ता सुरु हुने कुनै ग्यारेन्टी छैन। लडाइँको मैदानमा थप अपमान बेहोर्नुपर्ने अवस्था आइपरे पुटिनले पराजय स्वीकार गर्ने होइन, द्वन्द्वलाई थप चर्काउने सम्भावना ज्यादा छ। पुटिनले आणविक हतियार प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने चर्चा पछिल्लो समय कम भएको छ। तर, त्यो सम्भावना अझै टरेको छैन।

पश्चिमाहरुको चिन्ता बढ्ने अर्को कारण हो– चीनले आफ्नो अडान परिवर्तन गर्न सक्छ र रुसलाई हतियार आपूर्ति सुरु गर्न सक्छ। पुटिनको हारको संघारमा पुगे भने त्यो सम्भावना ज्यादा हुन्छ।

त्यस्तै, युद्धलाई लिएर युक्रेन र पश्चिमा सहयोगीहरुको उदेश्यमा पनि स्पष्ट फरक देखिन्छ। क्रिमियासहित रुसले ओगटेको सम्पूर्ण भूमि फिर्ता गर्नु आफ्नो उदेश्य रहेको युक्रेनीहरुको जोड छ। पश्चिमा अधिकारीहरु सार्वजनिक रुपमा त त्यो उदेश्यको विरोध गर्दैनन्। तर, एकान्तमा क्रिमिया फिर्ता गर्ने लक्ष्य यथार्थको नजिक छ भनेर पश्चिमा अधिकारीहरु विश्वास गर्न सक्दैनन्।

केहीको तर्क के छ भने युक्रेन पश्चिमा सहयोगमा निर्भर भएकाले अमेरिका र उसका सहयोगी मुलुकले किभलाई जुन बेला भन्यो त्यही बेला वार्ताको टेबलमा बसाउन सक्छन्। तर, यथार्थमा युक्रेनीहरुको नैतिक पुँजी अति उच्च छ। जसका कारण पश्चिमा सरकारहरु युक्रेनलाई ज्यादा दबाब दिन अनिच्छुक हुनेछन्। खासगरी युक्रेनले जित हात पारिरहेको अवस्थामा।

तैपनि समय बित्दै गएसँगै पश्चिमा सहयोग घट्दै जाने सम्भावनालाई युक्रेनीहरुले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। म्युनिख पुगेको ठूलो अमेरिकी संसदीय प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै पार्टीका सांसदहरुले युक्रेनप्रतिको अमेरिकी सहयोग अत्यन्त दह्रो रहेको बताए। तर, अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनले त्यो अवस्थालाई परिवर्तन गरिदिन सक्छ। त्यस्तै, पपुलिस्टहरुले थप विजय हात पारे युरोपको राजनीतिक मौसम पनि बदलिन सक्छ।

निश्चय नै रुस यसमा भर परेको छ। एक पश्चिमा अधिकारीले भने, ‘पुटिन सोच्छन्, हामीसँग रणनीतिक धैर्य छैन र अन्ततः हाम्रो रुचि हराउनेछ।’

तर, जसरी पश्चिमा संकल्प टुट्ने आशाका साथ मस्को हेरिरहेको छ, त्यसैगरी युक्रेन र उसका सहयोगीहरु पनि रुसले विचार बदल्ने वा पुटिनमाथि कुनै खतरा आइपर्ने हो कि भनेर लक्षणहरु हेरिरहेका छन्। किनभने दुवै पक्षसँग अर्को पक्ष टुट्ने आशा गर्नुपर्ने कारणहरु छन्। लडाइँ जारी राख्दा दुवैलाई फाइदा छ।

युद्ध चाँडै अन्त्य होस् भनेर जोड गर्नु सही हो। तर, लामो द्वन्द्वको अपेक्षा गर्नु ज्यादा यथार्थवादी हुनसक्छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

रास्वपाले सार्वजनिक गर्‍यो उपनिर्वाचनका दाबेदार उम्मेदवारको सूची

काठमाडौँ, १७ चैत । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वैशाख १० को उपचुनावको लागि तीन वटा निर्वाचन क्षेत्रमा दाबी पेश गरेका उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले मागे मन्त्री बन्नेहरुको नामावली : ३ बजे शपथ

काठमाडौं, १७ चैत्र ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दैछन् । त्यसका लागि दिउँसो एक बजेभित्र दलहरुलाई मन्त्री बन्नेहरुको नामावली बुझाउन भनिएको प्रधानमन्त्रीको

यस्तो छ सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ, १७ चैत । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार भएको छ । संविधानको रक्षा, आवश्यकताअनुसार परिमार्जन/विकास, गणतन्त्र

सम्बन्धित

प्रधानमन्त्रीले मागे मन्त्री बन्नेहरुको नामावली : ३ बजे शपथ

यस्तो छ सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

आजदेखि एसईई, ५ लाख बढी परिक्षार्थी

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने

रास्वपाबाट बारा २ मा रमेश खरेल, तनहुँ १ मा स्वर्णिम वाग्ले, चैतेहरुको बोलवाला

प्रचण्ड सरकारको दोस्रो नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कि देखाउने मात्र ?(पूर्ण पाठ)

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • New Plaza, Putalisadak Kathmandu - 30
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802018150
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभ शंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2023 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by appharu.com