काठमाडौं २६ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक प्रणाली र संविधान जनताको सर्वोपरि हितका लागि भएकाले संविधानको इमानदार कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र निर्वाचन आयोगले संयुक्त रूपमा सिंहदरबारमा आयोजना गरेको नेपालमा निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुधार विषयक अध्ययनबाट प्राप्त प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उक्त कुरा बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘जनताको धेरै ठूलो बलिदानी र पहलकदमीपछि हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनायौँ। त्यसका लागि झन्डै ७० वर्ष लामो संघर्ष गर्नुपर्‍यो । हाम्रो संविधान राजनीतिक सहमति र सम्झौताको दस्ताबेज हो। संविधानका विविध विषयमा हामी सबैका आफ्ना दृष्टिकोण छन्। कतिपय विषयमा विमति पनि होलान्। तर, हामीले बनाएको संविधानको इमानदार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो नै हो।’

उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य ऐनहरू बनाउन जरुरी रहेको बताए। ‘संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनपछि मात्र हाम्रो संविधानमा के–कति समस्या र त्रुटिहरू छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानले भनेको कुरा पहिला लागू गरौँ। त्यसले के नतिजा दिन्छ, त्यसपछि समीक्षा गरौँला। संविधानमा भएको व्यवस्था लागू नगरी संविधानलाई दोष दिनुहुँदैन।’

प्रधानमन्त्रीले निजामती सेवा ऐनदेखि धेरै ऐनहरू बनाउन बाँकी रहेको बताए। उनले भने, ‘पहिला काम गरौँ, त्यसपछि मूलभूत विषयमा समीक्षा गरौँ। अहिले नै समीक्षातिर लाग्यौँ भने राजनीतिक अस्थिरता आउन सक्छ। दर्शन, सिद्धान्त, प्रणाली जनताले धेरै हेर्दैनन्, उनीहरूले आफ्नो जीवनमा आउने परिणाम हेर्छन्। सिस्टम जति राम्रो भए पनि जनताले स्विकारेनन् भने त्यो समस्या हुन्छ। जनता नै निर्णायक हुन्।’

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले०, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०लगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।