काठमाडौं, १३ माघ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता विक्रम पाण्डेले शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् । यसअघि सरकारका कयौं विकास आयोजनाका ठेक्का हात पार्दै अलपत्र पार्ने गरेका कारण पाण्डे मन्त्रीमा नियुक्ती भएदेखि आलोचित एवम् विवादित बनेका छन् । पाण्डे नेतृत्वको कालिका कन्स्ट्रक्सनले चालु आर्थिक बर्षको साउन महिनामा दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ८ वटा बहुवर्षीय आयोजना सम्झौता गरेको छ । कालिकाले मोरङमा सात र सुनसरी एक गरी कुल ८ वटा सडक र पुलको ठेक्का पारेको छ तर, ती आयोजनाको काम आफैंले नगरी सब कन्ट्रयाक्टरमार्फत अघि बढाएको छ । मन्त्री पाण्डेमार्फत नै सुनसरीका क्रसर व्यवसायीले सब कन्ट्रयाक्टरका रुपमा आयोजनाको काम गर्न जिम्मा लिएका छन् । मोरङका ६ वटा र सुनसरीको एक गरी कुल सात वटा सडकको काम एकै व्यवसायीमार्फत अघि बढेको छ । करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामा सो काम अघि बढेको हो । तर, उक्त ठेक्काको भौतिक प्रगति सुस्त रहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ भने यस सम्बन्धमा सरोकारवाला थप संशकित बनेका छन् । पहिलो आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा आयोजनाको काममा १० देखि २० प्रतिशत प्रगति भएको अवस्था छ ।

सो ठेक्का कालिका–भेदान्सी जोइन्ट भेन्चर रूपमा ठेक्का लिएको थियो । तर, सबै आयोजनाको काम सब–कन्ट्रयाक्टरका रुपमा जिम्मा लिएर एकै क्रसर व्यवसायीबाट सो कार्य अघि बढेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा दुवै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी मोरङ, सुनसरीका आठ वटा सडकका आयोजना कालिकाले ठेक्का सम्झौता गरेको छ । कालिका–भेदान्सी जेभीले १२ करोड २८ लाख ७७ हजार लागतमा मोरङ सुन्दरहरैँचा कारवना, हरैँचा बजार, बयरवन बजार हुँदै कुशल चौक, हसन्दह–ब्रकाहा खोला सडक आगामी २०८१ साल असार मसान्तभित्र सक्नु पर्नेछ । तर, हालसम्म उक्त सडकको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत मात्रै छ । त्यसैगरी कुल १३ करोड ९२ लाख ६४ हजारको लागतमा गछिया–लोचनी–शेषनारायण दिब्यधाम सडकको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत रहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । ११ करोड ३२ लाखको लागतमा बेलबारी–फडानी–संगमडाँडा सडकको निर्माण पनि सुस्त छ । अहिलेसम्म त्यस सडकको १० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति छ । १३ करोड ९१ लाख ७३ हजार लागतको घाघीपुल–द्रौपती मार्गदेखि रंगेली, कानेपोखरी र आमतोला सप्तरी हुँदै रंगेली–झापा हुलाकी सडकको स्तरोन्नति पनि १५ प्रतिशत मात्रै छ । सुनवर्षी नगरपालिका कार्यालयदेखि पथरी–शनिश्चरे सडकको स्तरोन्नति पनि १० प्रतिशत मात्रै भएको छ । यो सडक स्तरोन्नतिका लागि १३ करोड ६६ लाख ७९ हजार लागतमा ठेक्का लागेको थियो । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह हो भनेर भन्दै आएकोमा लिङ्देन नेतृत्वकै मन्त्रीको यसखाले पाराले सम्बन्धित पार्टी र मन्त्रालयको झनै आलोचना बढेको छ ।

त्यस्तै, १३ करोड ९६ लाख १७ हजार लागतमा ठेक्का लागेको कटहरी–नयाँबजार हुँदै भौडाहा थलाहा–मोतिपुर–बेलबारी सडकको काम पनि १० प्रतिशत मात्रै भएको छ । १४ करोड ८३ लाख ४५ हजार लागतमा सुनसरी–इनरुवा–सखुवागाँछी–रामधुनी हुँदै झुक्का जोडने सडक १५ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । कालिकाले ठेक्का पाएका यी सबै चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का लागेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ असारसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने बहुवर्षीय आयोजना हुन् । मोरङको रतुवा–केशल्या सडक स्तरोन्नति कालिका–मैनाचुली–बेदान्सी जेभीले ठेक्का लिएर काम गरिरहेका छन् । ८९ करोड ५६ लाख लागतको यो योजनाको काम पनि सन्तोषजनक नरहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । शहरी विकास मन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले भने आफूले विगतमा संलग्न हुदै आएका कामबाट राजीनमा दिएको बताए । पाण्डेले विगतमा आफूले सम्हालेका मन्त्रालयल र अहिलेको कामहरु नजिकबाट नियाल्न बताएका छन् ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना अलपत्र पारेर भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे ८ अर्बभन्दा बढी बिगो, त्यति नै जरिवाना र २ वर्ष कैद मागदाबीसहित चार वर्षअघि मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले गत असार ५ मा आरोपितलाई सफाइ दियो । उक्त फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै पुनरावलोकनका लागि अख्तियार सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ । वर्षौ लामो आयोजना अलपत्र पार्दै विकास निर्माण सम्बन्धित नीति, नियममा हस्तक्षेप गर्दै आएका पाण्डे शहरी विकास मन्त्री भएपछि यसको चारैतिरबाट आलोचना हुने क्रम जारी छ ।